सुर्खेत । देशभक्त जन गणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिले कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई भेटेर विभिन्न ३५ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । ज्ञापन पत्रमा माथिल्लो कर्णाली विद्युत् परियोजनासम्बन्धी सम्झौता खारेज गर्नेदेखि स्थानीय तहमा भइरहेको डोजर आतङ्क बन्द गर्न माग गरिएको छ । माथिल्लो कर्णाली नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वाधीनता विपरीत सम्झौता भएको देशभक्त जन गणतान्त्रिक मोर्चाको ठहर छ । देशभक्त जन गणतान्त्रिक मोर्चाका प्रदेश अध्यक्ष तेजविक्रम शाहीले अथाह सम्भावना बोकेको कर्णाली प्रदेशले राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको बेइमानी, षड्यन्त्र र छलछामका कारण यहाँका जनताले विगतबाट भोग्दै आएका पीडा आज पनि भोगिरहेको बताए । 

सङ्घीयताका नाममा गाउँ गाउँमा भ्रष्ट्राचार बढिरहेको भन्दै उनले त्यहाँ मौलाएको भ्रष्टाचार र डोजर आतङ्क बन्द गर्न, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको निजीकरण, व्यापारीकरण, माफियाकरण र विदेशीकरणको अन्त्य गर्ने जस्ता मागहरू राखिएको बताए ।  

यस्ता छन् मुख्यमन्त्री शर्मासमक्ष राखिएका मागहरू

१.बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा विद्यमान रहेका लघुवित्तिय संस्था र मिटर व्याजीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याइ समस्याहरूको तुरुन्त समाधान होस ।

२. २०७१ सालको श्रावण महिनामा आएको बाढी पैरोबाट विस्थापितहरूको पुनः स्थापना अझैसम्म नभएको हुँदा तत्काल उनीहरूलाई पुनः स्थापना गरियोस् ।

३. नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वाधीनता विपरीत गरिएको माथिल्लो कर्णाली सम्बन्धी सम्झौता खारेज गरियोस् ।

४. विकास निर्माणको नाममा स्थानीय तहमा मौलाएको भ्रष्टाचार र डोजर आतङ्क बन्द गरियोस् ।

५. शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको निजीकरण , व्यापारीकरण , माफियाकरण र विदेशीकरणको अन्त्य गरियोस् ।

६. महिला तथा बालबालिकाहरूमाथि भइरहेको हिंसात्मक घटनाहरू ( बेचबिखन, बलात्कार  र हत्या )मा संलग्न अपराधीहरूलाई कडा कारबाही गरियोस् ।

७. शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ पारियोस्।

८. किसानहरूलाई मल, बीउ बिजन र कृषि औजार सस्तो र सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गरियोस् ।

९. किसानहरूको उत्पादनको मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण सुनिश्चितता गरियोस् ।

१०. हिमाली जडीबुटीको भण्डार कर्णाली प्रदेशमा पाइने जडीबुटीको वैज्ञानिक खेती , सङ्कलन, संवर्द्धन  र प्रशोधनको व्यवस्था गरियोस् ।

११. प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको संरक्षण, पुनर्निर्माण र विकास गरियोस् ।

१२. दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्नुका साथै अन्य खनिज पदार्थकाे खोज अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाइयोस्।

१३. सुर्खेतको चौकुने सिमेन्ट उद्योग यथाशीघ्र सञ्चालन गरियोस् ।

१४. प्रदेशभित्र निर्माणाधीन सडकहरू मापदण्ड अनुसार निर्माणमा कडाइपूर्वक अनुगमन र स्तरोन्नति गरियोस् ।

१५. खेतीयोग्य र कृषि उत्पादन हुने जमिनमा जथाभाबी घर घडेरी निर्माण गर्ने काममा रोक लगाइयोस् ।

१६.सुकुम्वासीहरू पहिचान गरी बसोबासको व्यवस्था गरियोस् ।

१७. सरकारी अस्पतालहरूको गुणस्तर सुधार गरी स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी बनाएर स्वास्थ्य सेवालाई सहज एवं सर्वसुलभ र चर्को शुल्क नियन्त्रण गर्नुका साथै आयुर्वेदिक औषधालयमा समेत विशेष जोड दिइयोस् ।

१८.निजी विद्यालयहरूले लिने गरेको जथाभाबी शुल्क नियन्त्रण गरी एकरूपता कायम गरियोस् ।

१९. बढ्दो महँगी नियन्त्रण गरियोस् ।

२०. कालोबजारी अन्त्य गरियोस् ।

२१. बढ्दो लागु औषध दुर्व्यसनी, जुवा तास तथा अन्य विकृतिजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गरियोस् ।

२२. बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरियोस् ।

२३. सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गरियोस् ।

२४.जथाभाबी रूपमा वृद्धि गरिएको करको दर घटाइयोस् ।

२५. युवाहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुका साथै बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।

२६. पूर्व जनमुक्ति सेना, घाइते, अपाङ्ग, सहिद परिवारका सन्ततिलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गरियोस् ।

२्र७. ढल निकासको दीर्घकालीन गुरुयोजना तयार गरी तत्काल काम अघि बढाइयोस् ।

२८. रारा, फोक्सुन्डो ताललाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा  विकास गरियोस् ।

२९. समृद्धि एव विकासका निम्ति पर्यटनलाई उद्योगको रूपमा विकास गरियोस् ।

३०. एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सुरु गरियोस् ।

३१. बोक्सी, छाउपडी, दाइजो प्रथा लगायत घरेलु हिंसाको उन्मुलन गरियोस् ।

३२. जातीय आधारमा गरिने विभेद र असमानताको अन्त्यका निमित्त कडा कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

३३. सामूहिक उत्पादन र पशुपालन कृषि सहकारीमा विशेष जोड दिइयोस् ।

३४. यातायात क्षेत्रमा भइरहेको मनपरी भाडा दर नियन्त्रण गरियोस्

३५. विदेश पलायन रोक्न रोजगारीमूलक आधुनिक कृषि, उद्योगधन्दा कलकारखाना स्थापनामा विशेष जोड दिइयोस् ।