नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर चिकित्सा शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीमाथि अनुसन्धान सुरू
काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर छात्रवृत्ति लिने विद्यार्थीमाथि अनुसन्धान सुरू गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि नीजि विद्यालयमा पढेर सामुदायिक विद्यालयको प्रमाणपत्र बनाउने विद्यार्थीहरूमाथि आयोगले छानविन थालेको हो । आयोगको नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज निर्देशनालयकी निर्देशक प्राडा आरती खनाल शाहले छानविन समिति गठन गरेर अनुसन्धान भइरहेको बताइन् । विगतका वर्षमा पनि यस्तो समस्या देखिएको भन्दै यो वर्ष पनि त्यस्ता खालका उजुरी आएको बताइन् । उजुरीको आधारमा अनुसन्धान थालिएको उनको भनाई छ ।
आयोगले लिने गरेको एकीकृत प्रवेश परीक्षा (सीईई) दिने निजी विद्यालयबाट पढेका विद्यार्थीहरूले सरकारी विद्यालयबाट नक्कली प्रमाणपत्र बनाउने गरेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमअनुसार चिकित्सा शिक्षा पढ्न चाहने विद्यार्थीले छात्रवृत्तिका लागि कक्षा ६ देखि कक्षा ९ सम्म सामुदायिक विद्यालयमा पढेको हुनुपर्छ । तर, निजी विद्यालयमा पढेका धेरै विद्यार्थीहरूले सामुदायिक विद्यालयबाट नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर छात्रवृत्ति लिने गरेको पाइएको हो ।
यसअघि शिक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्न भनेको थियो । सम्बन्धित निकायहरूमा परेको उजुरीको आधारमा उनीहरूमाथि छानविन गर्न आयोगलाई निर्देशन दिइएको थियो । सोही आधारमा आयोगले छानविन थालेको हो ।
सीईई दिएका विद्यार्थीहरूले यस्ता विद्यार्थीमाथि छानविन गर्न माग गर्दै आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् । सीईईका सम्पूर्ण संघर्षरत विद्यार्थीहरूको तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष चन्दन गोइत यादवले छात्रवृत्ति पाउने ९० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयमा पढेको बताए । ‘९० प्रतिशत छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयमा पढेका छन् । उनीहरूले सरकारी विद्यालयमा पढेको भनेर नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर ल्याउने अनि छात्रवृत्ति पाउने गरेका छन्,’ यादवले भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
यु–१९ एसिया कप खेलेर नेपाली टोली स्वदेश फर्कियो, तस्बिरहरू
-
आसिफ र आरिफका बुबा भन्छन्– नेपाली क्रिकेटले विश्वकप जितेको हेर्ने धोको छ
-
नेता कार्यकर्ताको फेसबुकमा राप्रपाको निगरानी, कार्यविधिले रोक्ला अराजकता ?
-
‘आधारहीन होइन, आलोचनात्मक पत्रकारिताको खाँचो छ’
-
प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन हुने
-
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय