विराटनगर । कोशी प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीको नयाँ मस्यौदामा प्रदेश नामकरणको प्रावधान हटाइएको छ । अघिल्लो प्रदेशसभाले प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीको परिच्छेद १० को ५८ (क) र (ख)मा प्रदेशको राजधानी तथा नामकरणसम्बन्धी प्रावधान थियो । 

हालको प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिले सभामुखलाई बुझाएको नियमावलीको मस्यौदामा भने प्रदेशको राजधानी र नामकरणको विषय हटाइएको हो ।

 यद्यपि कोशी प्रदेश नामकरण भएसँगै यहाँ पुनः नामकरण या कोशी खारेजको माग गर्दै आन्दोलन जारी छ ।

मस्यौदा समितिका संयोजक लिलाबल्लभ अधिकारीले प्रदेशसभाले राजधानीको विषय र नामकरणको विषय टुङ्गो लगाइसकेको कारण उक्त प्रावधान राखिराख्नु आवश्यक नभएको बताए । ‘प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमै प्रदेशको राजधानी तोकिसकिएको र नामकरणको विषय पनि दोस्रो कार्यकालबाट टुङ्गो लागिसकेको हुनाले सोही प्रयोजनका लागि राखिएको प्रावधान हटाइएको हो,’ उनले भने । कोशी प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीको ५८ (क) र (ख)मा राजधानी र नामको विषयमा २३ वटा बुँदा उल्लेख थियो । 

यसपटकको प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीमा भने अघिल्लो प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीका कमजोर पक्षलाई संशोधन गरिएको र कतिपय महत्त्वपूर्ण प्रावधान थप गरिएको मस्यौदा समितिका संयोजक लिलाबल्लभ अधिकारीले जानकारी दिए । 

नियमावली मस्यौदा समितिले उक्त नियमावली एकमतले पारित गरेको अधिकारीले बताए । उक्त मस्यौदा अब विधेयकको रूपमा प्रदेशसभामा पेश हुनेछ । प्रदेशसभामा पेश भएको विधेयक संसदमा छलफलपछि पारित भएर कार्यान्वयनमा जाने उनले बताए । 

अघिल्लो प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीमा भन्दा यस पटक फाइनल गरिएको मस्यौदामा केन्द्र सरकारलाई संविधानमा उल्लेख भएका एकल अधिकार सूचीका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने, संसदीय समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने, सांसदले सरकारलाई गरेको प्रश्नको जवाफ ७ दिनभित्र दिनुपर्ने र विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालालाई सार्वजनिक गर्ने लगायतका विषय थप गरिएको छ ।

कोशी नाम खारेज वा पुनःनामकरणको माग के हुन्छ ?

फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी राखेसँगै उक्त नाम खारेजको माग प्रदेश नं. १ पुन नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति आन्दोलनरत छ । माओवादीले पनि कोशी नाम खारेज गरेर बहुपहिचानको आधारमा पुनः नामकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ । तर, प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीमा भने प्रदेशको नामकरण वा पुनः नामकरणको विषय उल्लेख नगरी सभामुखलाई मस्यौदा हस्तान्तरण गर्दा भने सबै पार्टीका सांसदको सहमति छ । 

प्रदेशको नाम कोशीको विपक्षमा मतदान गर्ने नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का तर्फबाट सहभागी कमलप्रसाद जबेगु पनि मस्यौदाबाट नामकरणको विषय हटाउन सहमत भएका छन् । कोशीको पक्षमा एमाले, काँग्रेस, माओवादी र राप्रपाका गरी ८२ सांसदले मतदान गरेका थिए । 

यद्यपि आन्दोलनको रूप बढ्दै गएको कारण माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश समितिले शनिबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै नामकरण सच्याउनका लागि भइरहेको पहिचान पक्षधरहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको हो । ‘नामाङ्कन सच्याउन हाल पहिचान पक्षधर विभिन्न संघ, संस्थाहरूले चलाइरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन प्रति हाम्रो पार्टीको समर्थन र ऐक्यबद्धता रहेको छ,’ पार्टी अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ (मिक्सो) र सचिव गणेश उप्रेती (सुशील)ले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

उता, पहिचानको पक्षधरहरूले भने चैत २५ गतेपछि विराटनगरमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने जनाएका छन् । ‘समय र परिस्थिति विश्लेषण गरेर चैत २५ गते पछि विराटनगर केन्द्रित निर्णायक आन्दोलनमा होमिने निर्णय गरेका छौँ,’ संघर्ष समितिले जनाएको छ । 

प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीमा यसअघि भएको प्रदेशको नामकरण सम्बन्धी प्रावधान

५८.(ख) प्रदेशको नामकरण सम्बन्धी प्रस्ताव 

१. यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा (२) बमोजिमको परिधिभित्र रहने गरी प्रदेश नं. १ को नामकरण सम्बन्धी प्रस्तावको लागि दर्ताको सूचना सभामुखले तोकेबमोजिम हुनेछ । त्यसको सूचना सचिवले प्रकाशित गर्नेछ र सो प्रस्ताव कुनै सदस्यले अनुसूची ९ बमोजिमको ढाँचामा कम्तीमा दुई जना सदस्यको समर्थन सहित सभाका सचिवलाई दिनुपर्नेछ । 

२. उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त प्रस्ताव सचिवले सभामुखसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ र सभामुखले प्रस्ताव प्राप्त भएपछि कार्य व्यवस्था समितिको परामर्शमा छलफलका लागि दिन तोक्नेछ । 

३. उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव सभामुखको अनुमतिमा प्रस्तावक सदस्यले मन्तव्यसहित सभामा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्नेछ । 

४. उपनियम (३) बमोजिमको प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ र प्रस्तावको पक्षमा बहुमत देखिए सभामुखले त्यस्तो अनुमति माग्ने प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्नेछ । 

५. उपनियम (४) बमोजिम निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको प्रस्ताव बहमुतबाट स्वीकृत भएमा त्यस्तो प्रस्तावसम्बन्धी प्रक्रिया यसै नियमावलीको यसै नियम बमोजिम अघि बढ्नेछ । 

६. सभामा एकभन्दा बढी प्रस्तावहरू प्रस्तुत भएमा जुन प्रस्तावमा अनुमति माग्ने प्रस्ताव पारित हुन्छ सो प्रस्तावबाहेक अन्य प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको मानिनेछ । 

७. उपनियम (४) बमोजिमको प्रस्ताव पारित भएपछि सभामुखले छलफलमा भाग लिन चाहने सदस्यका लागि समय निर्धारण गरी प्रत्येक सदस्यलाई छलफलमा भाग लिन अनुमति दिनेछ र त्यसरी छलफल प्रारम्भ हुनुपूर्व नै प्रस्तावका प्रतिहरू सबै सदस्यलाई वितरण गर्नुपर्नेछ । 

८. उपनियम (७) बमोजिम छलफलमा भाग लिने सदस्यले बोल्ने क्रम समाप्त भएपछि प्रस्तावक सदस्यलाई छलफलमा उठेका प्रश्नको जबाफ दिन सभामुखले अनुमति दिनेछ । 

९. उपनियम (८) बमोजिम सभामुखको अनुमतिले प्रस्तावक सदस्यले जबाफ दिएपछि छलफल समाप्त हुनेछ र चालु बैठक स्थगित गरी सभामुखले अर्को बैठकोसमय तोक्नेछ । 

१०. यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपनियम (९) बमोजिमको छलफल समाप्त भएपछि तत्काल प्रस्तावउपर संशोधनको सूचना दर्ता गर्न सदस्यलाई दुई घण्टाको समय दिइनेछ र त्यस्तो संशोधनको सूचना दिने समय उपनियम (९) बमोजिमको छलफल समाप्त भएको समयबाट गणना गरिनेछ । संशोधनको सूचना सम्बन्धी सर्त यसै नियमावली बमोजिम हुनेछ । 

११. उपनियम (१०) बमोजिमको संशोधनको सूचना सदस्यले सचिव समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । 

१२. उपनियम (१०) बमोजिमको समयभित्र दर्ता भएको संशोधनको प्रस्ताव संशोधनकर्ता प्रत्येक सदस्यलाई सभामुखले समय तोकेर सङ्क्षिप्त मन्तव्यसहित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिनेछ । 

१३. उपनियम (१२) बमोजिम संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि प्रत्येक संशोधनकर्ता सदस्यलाई सभामुखले प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहेमा प्रस्ताव फिर्ता लिन समय दिनेछ । 

१४. उपनियम (१३) बमोजिम समय दिँदा प्रस्तावक सदस्यले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएमा त्यस्तो प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । 

१५. उपनियम (१४) बमोजिम प्रस्ताव फिर्ता लिन समय दिँदा प्रस्ताव फिर्ता लिन अस्वीकार भएका सबै संशोधन प्रस्ताव सभामुखले सभासमक्ष क्रमशः निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ । 

१६. उपनियम (१५) बमोजिम प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव बहमु तबाट पारित भए त्यस्ता स्वीकृत प्रत्येक प्रस्ताव मूल प्रस्तावको अङ्ग बन्नेछ र पारित नभएका त्यस्तो संशोधन प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । 

१७. संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गरी पारित गर्ने प्रक्रिया समाप्त भएपछि सभामुखले प्रदेश नं. १ को नामकरणको निर्णय गर्ने सम्बन्धी संशोधनसहितको मूल प्रस्ताव पारित गरियोस् भनी उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यलाई सभामा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिनेछ । 

१८. उपनियम (१७) बमोजिम प्रस्ताव पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि तत्काल प्रस्तावक पक्षमा हुन्छ र हुन्न भन्ने पक्षका सदस्यलाई मत विभाजनद्वारा निर्णयका लागि अलग–अलग लबीमा गएर हस्ताक्षर गर्न सभामुखले आदेश दिनेछ । उक्त प्रस्तावमा सबै उपस्थित सदस्यहरूले हस्ताक्षरद्वारा निर्णय गर्ने प्रक्रियामा अनिवार्य भाग लिनुपर्नेछ । 

१९. मत विभाजनद्वारा निर्णय गर्ने अन्य प्रक्रिया सभामुखले तोके बमोजिम हुनेछ । 

२०. मत विभाजन गरी हस्ताक्षर गर्ने कार्य समाप्त भएपछि सभामुखले हुन्छ र हुन्न दुवै पक्षको प्राप्त मतको गणना गर्न सचिवालयका कर्मचारीलाई आदेश दिनेछ । 

२१. उपनियम (२०) बमोजिम सचिवालयका कर्मचारीले हुन्छ र हुन्न भन्ने पक्षको अलग–अलग मत (१९) गणना गरी मतपरिणाम सभामुखसमक्ष पेस गर्नु पर्नेछ र पेस भएको मत परिणाम सभामुखले तत्काल घोषणा गर्नेछ । 

२२. उपनियम (२१) बमोजिम प्रदेशको नामकरण गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहमतबाट निर्णय भएको मत परिणाम प्राप्त भएमा सभामुखले पारित प्रस्तावबमोजिमको नाम तत्काल घोषणा गर्नेछ । 

२३. यस नियमबमोजिमको प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ मत नपुगेमा सभामुखले तोकेको दिन नाम तोक्नेसम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रक्रिया पुनः सुरु हुनेछ ।