अबको केही समयभित्रै नेपालको कुल जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पुग्छ । सरदर रूपमा नेपालको आन्तरिक माग १३ सय मेगावाटसम्म छ र उच्च माग १८ सय मेगावाट छ । हिउँदको समयमा स्वदेशी उत्पादनले सरदर माग धान्दैन । वर्षायाममा उत्पादित आधाभन्दा धेरै बिजुली बढी हुन्छ । हालसम्म नेपालमा उत्पादित अधिकांश बिजुली नदी प्रवाहमा आधारित हो । अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुलीको क्षमता १३० मेगावाट आसपास छ । यही कारण सुक्खायाममा न्यूनतम माग पनि धान्दैन ।

अब आउने वर्षायामको समयमा करिब १ हजार मेगावाट बिजुली धेर हुने देखिएको छ । भारतले प्राविधिक क्षमताभन्दा माथि गएर नेपालको बिजुली लग्यो भने पनि ८०० मेगावाट बिजुली लग्छ । यसबाहेक राज्य स्तरका प्रसारण लाइनबाट ४०० मेगावाट गरी कुल १२ सय मेगावाट बिजुली लग्छ । १२ सय मेगावाट भारत जाँदा पनि नेपालमा बिजुली बढी हुने स्थिति छ । नेपालको न्यूनतम र अधिकतम मागको मध्यबिन्दुलाई आधार मान्दा १५ सय मेगावाट बिजुली सरदर खपत हुन सक्छ । भारततर्फ जाने १२ सय र नेपालमा खपत हुने १५ सय मेगावाट जोड्दा २७ सय मेगावाट हुन्छ । यसअनुसार समेत ३०० मेगावाट बिजुली खेर जान्छ ।

भारततर्फका प्रसारणलाइनसमेत पूर्णरूपमा भरिभराउ छन् र त्यसबाट थप बिजुली लग्न सक्ने स्थिति छैन । बङ्गलादेशतर्फ ५० मेगावाट बिजुली बल्ल बल्ल लान सक्ने स्थिति आकलन भएको छ । यद्यपि यतिबेला नेपाल–बङ्गलादेशबीच छुट्टै डेडिकेटेड प्रसारणलाइन बनाउने छलफल अघि बढेको छ । बङ्गलादेशलाई वर्तमान स्थितिमै कम्तीमा १० हजार मेगावाट बिजुली चाहिएको छ । यही कारण सुरुमा हामी विद्युत् पूर्वाधार (प्रसारणलाइन) निर्माणमै केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाबाट उत्पादन सुरु भएपछि ५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सक्छौँ । तर यसका लागि हामीले पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारका लागि पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । तर यतिबेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बिजुली व्यापारका लागि एक्लै लागिपरेको छ । प्राधिकरणलाई सरकारले सहयोग गरेको देखिँदैन । बिजुलीको खपत बढाउनका लागि पछिल्लो ३, ४ वर्षयता प्राधिकरण तातेको छ । अन्तरनिकाय सरकारी समन्वय भइरहेको छैन । वन र स्थानीय तहले अनेक झमेला झिकिरहेका छन् । प्राधिकरणले माथिल्लो तहमा बिजुली बेच्ने भनेर पहल गरे पनि तल्लो तहमा बिजुली बेच्ने भनेकै जानकारी छैन ।

बिजुली बेच्नैपर्छ

एउटा रिपोर्टअनुसार एक युनिट बिजुलीको खपत नेपालमा गर्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ८४–८६ रूपैयाँ मूल्यअभिवृद्धि हुन्छ । यसको अर्थ नेपालमा खपत बढाउँदा नेपाललाई र नेपालको अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुन्छ नै । तर हामीसँग बिजुली खपतका लागि बजार छैन । हामीसँग सानो बजार हुनुका साथै सानो अर्थतन्त्र छ । यही कारण पूर्वाधार निर्माणमा चाहिने ठूलो लगानीका लागि सरकारले खर्च जुटाउनै सकेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारणलाइन निर्माणमा प्राधिकरण र राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनीको योजनामा रहेका आयोजनामा मात्रै करिब ६ खर्ब रूपैयाँको लगानी चाहिन्छ । यो सबै क्षेत्रको पुँजीगत बजेटको तुलनामा २ गुणा बढी हो ।

यही कारण नेपालमा खपत बढाउन सकिएको छैन । यद्यपि पछिल्लो चरणमा प्राधिकरण पूर्वाधार निर्माणमा लागिपरेको छ । गत वर्ष हामीले जति बिजुली भारततर्फ बेच्यौँ, सोही परिमाणको बिजुली खेर गएको थियो । स्वदेशी उद्योगहरूले समेत मागअनुसारको बिजुली पाएका छैनन् । मागअनुसारको बिजुली आउने सुनिश्चितता भएमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको खपतसमेत घट्छ । ९३ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बिजुलीको पहुँच पुगेकोमा ८३ प्रतिशत हाराहारी जनसङ्ख्याले बत्ती मात्रै बालिरहेका होलान् ।

यो पनि

‘बिजुलीको बजार सुनिश्चित छ, स्वदेशी–विदेशीको संयुक्त लगानी बढाउनुपर्छ’

‘अरुण–३ अर्धजलाशययुक्त आयोजना विदेशी लगानीको उत्कृष्ट मोडल हो’

‘नेपालले बनाउन नसक्ने आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ता ल्याउनैपर्छ’

यस्तो अवस्थामा नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी बिजुली खपत भएको अवस्थामा बिजुली व्यापार गर्ने नै हो । समानान्तर रूपमा आन्तरिक खपत पनि बढाउँदै लैजान पर्छ । काठमाडौँ उपत्यकाको वितरण प्रणाली सुधार गर्नसाथ थप ४०० मेगावाटसम्म बिजुलीको बजार सुनिश्चित हुन्छ ।

यी स्थानमा बन्दैछन् पूर्वाधार

अहिले अरुण–३ ले ‘एन माइनस वान’ प्रविधिमा बनाइरहेको प्रसारणलाइनमार्फत समेत प्राधिकरणले बिजुली बेच्न सक्छ । उक्त आयोजनाबाट आयोजनाको उत्पादन ९०० मेगावाट मात्रै हुन्छ । जबकि आधा क्षमतामा मात्रै पनि उक्त प्रसारणलाइनले २ हजार मेगावाट बिजुली बोक्न सक्छ । 

यसैगरी बन्दै गरेको बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन एमसीसी नबनी सञ्चालनमा आउन सक्दैन । यो प्रसारणलाइन सञ्चालनमा आएपछि ३ हजार मेगावाट बिजुली बेच्न सकिन्छ । यसबाहेक लम्कीबरेली प्रसारणलाइनसमेत निर्माणाधीन छन् । सबैखाले गरी सम्झौताको फेजमा ४ वटा प्रसारणलाइन गएका छन् । आगामी ५ वर्षभित्र यी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएमा बिजुली निर्यातमा समस्या आउँदैन । यसका साथै कानुनी पूर्वाधारका साथै प्रशासनिक पूर्वाधारसमेत आवश्यक पर्छ ।

वनका कारणले प्राधिकरणले बनाइरहेका धेरै स्थानका प्रसारणलाइन जटिल अवस्थामा पुगेका छन् । नारायणगढ खण्डको प्रसारणलाइनको समस्या हालसालै समाधान भएको छ । कालीगण्डकी करिडोरको प्रसारणलाइन निर्माणमा ३÷४ वटा टावरको विवादले आयोजना २ वर्ष ढिलाइ हुने भइसक्यो । लमजुङको १० किलोमिटर ११८ वटा टावर राख्नुपर्नेमा ३ वटाको पनि फाउन्डेसन हुन सकेको छैन जबकि यो आयोजना आजभन्दा ५ वर्षअघि सम्पन्न भइसक्नुपथ्र्यो ।

तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पाइपलाइनमा

राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा अबको केही समयमै ३ हजार मेगावाट बिजुली जोडिन्छ । यही आर्थिक वर्षको अन्त्य वा २०८० को साउन महिनासम्म नेपालको जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पुग्छ । यसबाहेक थप ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । यी आयोजनाबाट आगामी दिनमै बिजुली उत्पादन सुरु हुन्छ । यसबाहेक सरकारले हालसालै १५ सय ५३ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ । यी आयोजनाबाट समेत अबको केही समयमा उत्पादन सुरु हुन्छ ।

तर १५ सय मेगावाटमध्ये ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाले स्रोत जुटाउन मुस्किल छ । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीका कारण थोरै आयोजनामा लगानी जुटाउनै समस्या पर्ने देखिएको छ । त्यसकारण हामी फेरि सन्तुलन गुमाउन सक्छौँ । यसअघि उत्पादन बढी हुँदा खपतको बजार थिएन, बजार सुनिश्चित बन्दै जाँदा उत्पादन नपुग्न सक्छ ।

बीबीआईएनमै चाहिन्छ १६ हजार मेगावाट बिजुली

बङ्गलादेश, भुटान इन्डिया र नेपाल मिलेर बनेको बीबीआईएन क्षेत्रम १६ हजार मेगावाट बिजुलीको व्यापार गर्न सक्ने तथ्याङ्क पाइएको थियो । यसमध्ये भुटानले ५ हजार मेगावाटको व्यापार सुरु गरिसकेको छ । नेपालमा ५ हजार क्षमताका आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीले लाइसेन्स पाइसकेका छन् । यी दुई तथ्याङ्क जोड्दा १० हजार मेगावाट हुन्छ । करिब ५ हजार मेगावाट क्षमताको बिजुली व्यापारको पूर्वाधार भारत र बङ्गलादेशबीच तयार भइरहेको छ । यससँगै बीबीआईएन क्षेत्रमा हुने १६ हजार मेगावाट बिजुली आगामी ५ वर्षभित्र पूर्ण हुन्छ ।

निजी क्षेत्रलाई व्यापारको लाइसेन्स

अब नेपालको निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स पाएमा अहिलेको पूर्वाधार प्रयोग गर्दैनौँ भनिरहेका छन् । देशभित्र र बाहिर पनि व्यापारको अनुमतिसँगै प्रसारणलाइन निर्माण र विद्युत् खरिद सम्झौता गरेका आयोजनाले उत्पादन थाल्न समय लाग्छ । यही कारण सरकारले निजी क्षेत्रलाई जति छिटो बिजुली व्यापारको अनुमति दिन्छ, त्यति नै छिटो व्यापार पूर्वाधार बन्छ । विगत १५–१६ वर्षदेखि बिजुली व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिने ऐन रोकिइरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने विषय राजनीतीकरण भइरहेको छ ।

भित्रिँदै भारतीय विकासकर्ता

अरुण–३ को आसपास रहेका आयोजनाहरूमा भारतको नेसनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी)ले धेरै आयोजना बनाउने इच्छा देखाइरहेको छ । पश्चिम सेती र सेती नदी–६ का साथै अप्पर कर्णालीसमेत एनएचपीसीले लिने तयारी गरिरहेको छ । भारतीय लगानीकर्ता आएर आयोजना बनाउँदै गर्दा नेपाललाई धेरै फाइदा हुन्छ । नेपालको बिजुली र पानीमा भारतको केही चासो त देखिन्छ नै । तर ती चासोसँगै नेपालको बिजुली नै भारतका लागि आवश्यक छ । यही कारण पछिल्लो समय भारतीय लगानीकर्ताहरू नेपालका आयोजना विकास गर्न इच्छा देखाइरहेका छन् ।

पछिल्लो समय भारतको एचएचपीसीको प्रदर्शन राम्रो देखिएको छ । जीएमआरले बङ्गलादेशसँग ५०० मेगावाटको पीपीए गरिसकेको छ । यसले नेपाल र बङ्गलादेशबीचको बाटोसमेत खुलेको छ । आयोजना विकास गर्ने विषयमा हामी अलि बढी राष्ट्रवादी बन्छौँ । हामी आयोजना बनाउन दिऔँ र निश्चित समयपछि त्यसको पूर्ण लाभ हामीलाई हुन्छ भन्दैनौँ । तर भारतले आयोजना बनाउँदा भारतीय पक्षलाई फाइदा हुन्छ भनेर सानो चित्त बनाइरहेका छौँ । भारतलाई हामीले ५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना दिएका छौँ । यसलाई अघि बढाउन नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा काम गर्न जरूरी छ ।

ऊर्जा उद्यमी तथा नेपालमा ऊर्जा अनुसन्धानकर्ता अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारित ।