पोखरा । कृषि उत्पादनका पकेट क्षेत्रमा मोटरबाटो पुर्‍याउने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडक’को परिकल्पना गर्‍यो । तर, यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । 

यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तीन मन्त्रालय जुट्नुपर्छ । कृषि मन्त्रालयले योजना छनोट गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले स्वीकृत र अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिनुपर्छ । तर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मन्त्री विहीन हुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको हो । 

‘कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ । तर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा काम गर्न अप्ठेरो भइरहेको छ,’ कृषि मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । चालु आर्थिक वर्षमै सक्ने गरी बनेको उक्त कार्यक्रम छोटो अवधि हुँदा पनि कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको हो । निर्वाचन क्षेत्र कृषि सडकलाई बहुवर्षीय योजनामा लैजानुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय राजी नभएको कृषिमन्त्री वेदबहादुर गुरुङ ‘श्याम’ले बताए । ‘आर्थिक वर्ष पनि सकिन लाग्यो । सरकार फेरबदलका कारण भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मन्त्री विहीन छ । हाम्रो मन्त्रालयले बहुवर्षीय योजनामा लैजान राखेको प्रस्ताव भौतिकले स्वीकृत गरेको छैन,’ मन्त्री गुरुङले बताए । 

चैत १ बसेको मन्त्रिपरिषद्ले कृषि सडक निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचन भएका सांसदहरूले छनोट गर्न पाउने पाउँछन् । तर, केही सांसदहरूले बाहेक धेरैले योजना छनोट नगरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । 

कृषि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रले योजनाको सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘योजनाको छनोट निर्वाचन क्षेत्रका सांसदले गरेर कृषि ज्ञान केन्द्रलाई बुझाउनेछन् । उक्त सिफारिस सांसदले भौतिकमा पेस गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन  गर्छ ।’ कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

सांसदले योजना छनोट गर्दा १ करोडको सीमामा रहेर छनोट गर्नुपर्छ । गण्डकीका ३६ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमा ३६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा नआए बजेट फ्रिज हुने मन्त्री गुरुङले बताए । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कटौती गरी एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडकको अवधारणा ल्याएका थिए । यद्यपि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम काटेको आलोचना भएपछि पछि पुन बजेटमा समावेश गरियो । 

कार्यक्रमको छनोट गर्दा एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा आयोजना मात्र छनोट गर्नुपर्छ । संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिएका आयोजना तथा कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी छनोट गर्नुपर्छ । योजना छनोट गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिम ठेक्का प्रक्रिया वा उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्य, मन्त्रालय र प्रदेशको कृषि विषय हेर्ने मन्त्रालयले आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरी प्रभावकारीताका लागि आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछन् । 

आयोजना भरी कुनै बाधा अड्काउ फकाउ गर्न कार्यविधिलेले मन्त्रालयको अनुरोधमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बाधा फुकाउन सक्नेछ । आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि गण्डकी प्रदेश सरकार वा अन्तर्गतको कार्यालयको सम्पन्न भएको सूचना अङ्कित शिलालेख वा स्तम्भ वा बोर्ड वा अन्य कुनै उपयुक्त सन्देशमूलक सामाग्री उक्त स्थानमा राख्नुपर्छ । 

आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना बाँकी छ । सरकार फेरबदल हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा नआउने जटिलता देखिएको मन्त्रीहरू स्विकार्छन् । ‘प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना बाँकी हुँदा योजना छनोट, स्वीकृत, डिपिआर र निर्माण हुन यो छोटो अवधिले सम्भव छैन,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले भने ।