काठमाडौँ । सरकारी वार्ता टोली र मिटरव्याज विरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालबीच शनिबार सहमति भएको छ । पाँच बुँदे सहमतिसँगै  मिटरब्याज विरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालले गर्दै आएका आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता लिने सहमति भएको हो ।

सरकारी टोलीबाट सहसचिव प्रदीपकुमार कोईराला र संघर्षसमितिका तर्फबाट मनोजकुमार पासवान संयोजक रहेको टोलीले मन्त्रिपरिषद्बाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको थियो । सहमति भएपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग गठनको निर्णयपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गर्ने सहमति पनि संयोजक पासवानले बताए ।

त्यसक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सहमति पत्रमा प्राविधिक कारणले मात्रै दुईपक्ष भएर हस्ताक्षर गर्नुपरेको तर यसता शोषण उत्पीडनहरू पीडित र सरकारको साझा समस्या रहेको बताए। उनले हरहालतमा सहमति कार्यान्वयन गरिने दृढता व्यक्त गरे। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उनीहरूको स्वास्थ्यबारे समेत चासो लिनुभएको छ। आइतबार बिहान १०.३० मा चिकित्सक टोलीबाट उनीहरूको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र अन्य अप्ठेरो भए सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी उनले दिए।

उनले लोकतान्त्रिक नेपाली समाजमा मिटरब्याजीका यस प्रकारका समस्या हुनुले आर्थिक पाटोमा मात्रै नभइ बहुआयामिक नकारात्मक सन्देश देखाइरहेको बताए । उनले यस्ता समस्याको सम्बोधन र समाधान हुनुपर्ने बताए । 

सहमतिमा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको मिति २०७२/०५/२७ को प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरु शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै  नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने भनिएको छ ।

यस्ता छन् सहमतिका बुँदा

१. मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको मिति २०७२/०५/२७ को प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरु शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने।

२. मिटरब्याजीहरुले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रुपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक / कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढंगले शोषण समेत गर्ने गरेको गुनासो रहेकोले मिटरव्याज पीडितका समस्या सम्बोधनको लागि यो सहमति भए पश्चात बस्ने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।

मिटरव्याज पीडितका नियमित रुपमा आउने उजुरी / गुनासोलाई सम्बोधनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरव्याज पीडितको प्रतिनिधि समेत रहने गरी जिल्लास्तरीय समन्वय/सहजीकरण समिति गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने । उक्त समितिले बुँदा नं.. २ बमोजिम गठन हुने आयोगको कामलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने, पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो संकलन गर्ने, प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्ने, निःशुल्क कानूनी सहायता तथा सचेतनाको लागि सहजीकरण गर्ने ।

४. अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) सम्बन्धी कार्यलाई कसूर कायम गर्ने गरी सम्बन्धित कानूनमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेकोले उक्त संशोधन प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पुन्याउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

५. बुँदा नं. २ बमोजिमको आयोग गठनको निर्णय भएसँगै मिटरब्याज विरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालले गर्दै आएका आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता लिने ।