कोशी प्रदेश सत्ता समीकरण परिवर्तनको खेल भित्रभित्रै भइरहेको छ । उक्त खेलमा निर्णायक बनेको छ माओवादी केन्द्र । कोशी प्रदेशमा माओवादी केन्द्र एमाले नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएको छैन । माओवादी केन्द्रले तत्कालै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने जनाएको छ ।

माओवादी केन्द्र सरकारबाट नबाहिरिएसम्म यहाँको सत्ता समीकरण परिवर्तनको खेल ठोस ढंगले अगाडि बढ्दैन । माओवादी केन्द्र एमालेकै नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएर कति समय बस्छ ? एमालेसँग सत्ता भागबण्डाका विषयमा थप केही सहमति भयो ? अनि गत फागुन १७ गते प्रदेशसभाबाट कोशी प्रदेश नामकरण भएसँगै यहाँ पहिचानवादी संघ संगठनहरुले तीब्र प्रदर्शन, आन्दोलन र असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । नामकै विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनीहरुले ओखलढुंगामा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की चढेको गाडीमा आगजनीको प्रयास गरे । पाँचथरमा माओवादीका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोमाथि पनि आक्रमणको प्रयास भयो । आन्दोलनलाई माओवादी केन्द्रले कसरी लिएको छ ? आन्दोलनकारीले भनेजस्तै प्रदेशको नाम कोशी खारेज गर्ने वा पुनः नामकरणको सम्भावना छ ? यस्तै विषयमा रातोपाटी सम्वाददाता अर्जुन आचार्यले माओवादी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, आङ्बोसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः

प्रदेशको नाम कोशी नामकरण गरेपछि प्रमुख आक्रमणको तारो तपाईं पनि बन्नु भएको छ । कोशी नै नामकरण गरेर गल्ती गरिएको छ भन्ने लागेको छैन ?

– ०६४ सालमा पनि हाम्रो पार्टी माओवादीले पहिचानको पक्षमा आफ्नो अडान राख्दा संविधानसभा विघटन भयो । दोस्रो संविधानसभामा मेहनत गर्दा पनि पहिचानसहितको नाम राख्न सकिएन । विगत ५ वर्षको प्रदेशसभाको कार्यकालमा पनि पहिचानकै पक्षमा हाम्रो निरन्तर अडान रहँदै आउँदा प्रदेशले नाम राख्न नसकेको स्थिति थियो । त्यसै पनि प्रदेश संरचनामाथि र सिंगो संघीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने र यसको खारेजीमा ठूलो षड्यन्त्र र चलखेल भइरहेको सन्दर्भमा हामी के निष्कर्षमा पुग्यौं भने हाम्रै कारणले प्रदेशमा नाम नरोकियोस् र कम्तीमा संघीयता र प्रदेशको रक्षा गर्न सकियोस् । यसलाई अझै मजबुत र बलियो बनाउन सकियोस् भन्ने आधारमा हामीले प्रदेशको नामको निम्ति संसदमा असहमति दर्ज गराएरै प्रदेश नामकरणको निम्ति हामीले मार्गप्रशस्त गर्‍यौं ।

माओवादीले तटस्थ बस्दा या मतदान नगर्दा प्रदेशसभाले नाम नपाउने वा कोशी रोकिने अवस्था पनि होइन । दोस्रो कुराचाहिँ दलहरुबिचको समझदारीको विषय पनि प्रदेशको नाम राख्नुपर्छ भन्ने थियो ।

प्रदेशको नामकरण पहिचानसहितको हुनुपर्छ भन्ने एजेण्डा हाम्रो पार्टीले विगतदेखि नै उठाएको थियो । पार्टीको एजेण्डा भएको हिसावले त्यसलाई मैले निरन्तर पैरवी गरेको थिएँ । सम्पूर्ण प्रदेशवासीले नै पहिचानको पक्षमा पैरवी गरिराखेको नाताले मप्रति ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । तर, अहिलेको संसदीय गणित हामीले पहिचानसहितको नाम राख्नका लागि अनुकूल रहेन । त्यो भइसकेपछि मप्रतिको त्यो आशा र अपेक्षा आक्रोशमा बदलियो । त्यो आक्रोश मप्रति हुनुलाई अन्यथा लिएको छैन र स्वाभाविक रुपमा लिएको छु ।

जनताको अर्को अपेक्षा– माओवादीले कम्तीमा कोशीको पक्षमा भोटचाहिँ नहालेको भए हुने थियो भन्ने कुरा उठिरहेकै छ । माओवादीले भोट नहाल्दा पनि अरुकै दुई तिहाई मत पुग्थ्यो । भोट नहालेको भए त यो आरोपबाट माओवादी बच्थ्यो नि भन्ने धेरै शुभेच्छुकको कुरा छ । यस विषयमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

– आरोपबाट बच्ने कुरा अनि हामी केही सांसद जोगिने मुख्य कुरा होइन । मुख्य कुरा भनेको त्यो एजेण्डाप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धताको कुरा हो । मैले संसदमा पनि दर्ज गराएको कुरा र विगतमा पार्टीले पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा उठाएका कुराहरु नै यसका प्रमाण हुन् ।

माओवादीले तटस्थ बस्दा या मतदान नगर्दा प्रदेशसभाले नाम नपाउने वा कोशी रोकिने अवस्था पनि होइन । दोस्रो कुराचाहिँ दलहरुबीचको समझदारीको विषय पनि प्रदेशको नाम राख्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यसकारण कुनै पनि दल यस प्रक्रियाबाट पछि हट्ने बित्तिकै यो सहमति भङ्ग हुने अवस्था थियो । त्यसकारणले गर्दा हामी सबै दलले जिम्मेवारी लिएर आफ्ना आफ्ना असहमतिहरु राख्ने । असहमति लिएर जनतामा जान पाउने र प्रदेशले नाम प्राप्त गरोस् भन्ने सबैको चाहनाको कारणले गर्दा कोशी रहन गयो । त्यहाँ हामीले मतदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भयो ।

पहिलो कुरा प्रदेशको नाम राख्ने कुरा र प्रदेशको सत्ता समीकरणको फेरबदल गर्ने कुरासँग कुनै पनि नाता सम्बन्ध छैन । यदि म मुख्यमन्त्री हुन्थेँ भने यो सरकारलाई विस्थापित गरेर हुने हो । यो सरकारलाई विस्थापित गरेपछि एमालेले मलाई समर्थन गर्छ त ? एमाले मेरो पक्षमा लाग्छ त ? लाग्दैन ।

त्यहाँ केही प्राविधिक समस्या पनि देखिएको थियो । सुरुमा कोशी नाम दर्ता गराउँदा एमाले प्रस्तावक र कांग्रेस समर्थक थियो । अनि माओवादीले फरक मत राख्छौं, यसमा मतदान गर्दैनौं भनेर अर्को प्रस्ताव राख्ने तयारी गर्दा कांग्रेसले समर्थकको नाम पनि फिर्ता लिएको थियो । यदि माओवादीले भोट नहाल्ने अवस्था बन्दा कांग्रेसले पनि भोट नहाल्ने परिस्थिति थियो त्यहाँ ?

– कांग्रेसको कुरा भनेको यसको जस वा अपजस सबै दलहरु भागिदार हुनुपर्छ भन्ने थियो । प्रदेश नामकरणको सन्दर्भमा आधारभूत रुपले सहमति कायम गरौं भन्ने कांग्रेसको उद्देश्य हो । हामी फरक मतको पक्षमा पनि थियौं । फरक मत राखेर जाँदा त्यही कारण प्रदेशले नाम प्राप्त नगर्ने भयो । हामी सरकारमा पनि सहभागी भएको र प्रदेशको नाम रोक्न पनि नसक्ने, पहिचानसहितको नाम राख्न पनि नसक्ने अवस्थामा थियौं । तर कम्तीमा नामचाहिँ पाउनुपर्छ भन्नेमा हामी पनि स्पष्ट थियौं । त्यसैले हाम्रो कारण प्रदेशले नाम नपाउने अवस्था देखेरै हामीले कोशीको पक्षमा मतदान गरेका हौं ।

प्रदेशको नाम कोशी पारित भएपछि तपाईंलाई दुई वटा गम्भीर आरोप लागेको छ । एउटा, तपाईंको समुदायले तपाईंलाई ‘वंश गद्दार’ भनेर सामाजिक संजालमा आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । अर्को भनेको तपाईंले मुख्यमन्त्री पदसँग प्रदेशको नाम साटेको भन्ने आरोप लागेको छ । तपाईंले कोशी नाममा मुख्यमन्त्री पद साट्नु भएको हो ?

– पहिलो कुरा प्रदेशको नाम राख्ने कुरा र प्रदेशको सत्ता समीकरणको फेरबदल गर्ने कुरासँग कुनै पनि नाता सम्बन्ध छैन । यदि म मुख्यमन्त्री हुन्थेँ भने यो सरकारलाई विस्थापित गरेर हुने हो । यो सरकारलाई विस्थापित गरेपछि एमालेले मलाई समर्थन गर्छ त ? एमाले मेरो पक्षमा लाग्छ त ? लाग्दैन । त्यसकारण यसमा कुनै सत्यता छैन ।

पदम लिम्बू लाजेहाङको मृत्यु भएको घटना असाध्यै दुःखद् छ । त्यो घटना भए लगत्तै मैले प्रदेश सरकार र आन्दोलनकारी दुई वटै पक्षलाई आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउने र वार्तामार्फत हल गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर आह्वान गरेको छु ।

अर्को कुरा, वंश गद्दार भन्ने, विभिन्न आरोप लगाउने कुरा भनेको पहिचानप्रति आस्था राख्नेहरुले मसँग गरेको अपेक्षा टुटेपछि गरेको प्रतिक्रिया हो । मैले भनेको छु । उपर्युक्त जनमत आएको खण्डमा फेरि पनि यो प्रदेशमा मात्रै होइन सातै वटा प्रदेशमा पहिचानसहितको नाम राख्ने पक्षमा माओवादी छ । अहिले आएको प्रतिक्रियालाई मैले सामान्य रुपमै लिएको छु ।

कोशी नामकरणपछि आन्दोलन भइरहेको छ । असन्तुष्ट पक्षले मुख्यमन्त्री र तपाईंलाई त आक्रमण नै गरेका छन् । एक जना मानिसको मृत्यु पनि भयो । यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ ?

– पहिलेदेखि नै पहिचानको पक्षमा बहस भएको, आन्दोलन भएको र त्यसको माग सबैभन्दा बढी उठेको प्रदेश यही प्रदेश नै थियो । त्यसकारण हामीले यो कुरालाई बहुमत अल्पमतको बलमा होइन, सबै नागरिकको भावनालाई सम्बोधन गरेर पहिचानसहितको नाम राखौं है, साह्रै नसकिने भयो भने बहुपहिचानमा जाऔं भनेर विगतदेखि नै कुरा राखेका थियौं । तर, जनादेशको हिसावले हेर्दा पनि हामीले प्राप्त गर्न सकेनौं र संसदमा पनि हाम्रो कुराको सुनुवाई हुने अवस्था रहेन । जुन नामप्रति सडकमा अहिले असन्तुष्टि छ, त्यो असन्तुष्टि स्वाभाविक हो ।

अर्को कुरा भनेको एक जनाको सहादत प्राप्त गर्ने अवस्था जुन बनेको छ, हरसम्भव आन्दोलनकारीले पनि आन्दोलन शान्तिपूर्ण ढंगले गर्नुपर्छ । सरकारले पनि यस्ता न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई दबाउनका लागि बल प्रयोग गर्ने, घटनालाई हिंसात्मक अवस्थातिर लैजाने खालको वातावरण बनाउनु हुँदैन ।

जहाँसम्म पदम लिम्बू लाजेहाङको मृत्यु भएको घटना असाध्यै दुःखद् छ । त्यो घटना भए लगत्तै मैले प्रदेश सरकार र आन्दोलनकारी दुई वटै पक्षलाई आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउने र वार्तामार्फत हल गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर आह्वान गरेको छु । हाम्रो पार्टीको अहिले पनि आधिकारिक धारणा भनेको त्यही हो । आन्दोलनकारीले उठाएका माग वार्ता, छलफलबाटै शान्तिपूर्ण ढंगले हल गरिनुपर्छ ।

आगामी चैत २५ गतेपछि विराटनगरमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने आन्दोलनकारीको कुरा छ । अर्कोतिर सरकारले बनाएको अनुगमन समितिलाई पनि आन्दोलनकारीले अस्वीकार गरिरहेको छ । यता, प्रदेश सरकारले पनि कुनै वार्ता समिति गठन गरेको छैन । प्रदेशवासीलाई आह्वान गर्ने, अपिल गर्ने काम पनि प्रदेश सरबारबाट भएको छैन । यस्तो तरिकाले त झनै मुठभेडतिर जाने अवस्था बन्दै गरेको देखिन्छ नि ?

– घटनाको छानबिन गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने र शहिद घोषणा गर्ने प्रक्रियातर्फ केन्द्रीय सरकार लागेको छ । यस्ता खाले छानबिनहरु गृहमन्त्रालयकै क्षेत्राधिकारमा पर्छ । कतिपय कुरा सरकारी प्रक्रिया नबुझेर पनि छानबिन समितिलाई अस्वीकार गरेजस्तो देखिन्छ । तर, यसमा आन्दोलनकारी साथीहरुको सहयोग चाहिन्छ ।

दोस्रो कुरा, प्रदेशको नाम प्रदेशसभाले राखेको कारणले गर्दा यहीँको विषयबाट असन्तुष्टि आएको हो । त्यो बारेमा संघीय सरकारले बोलेर वा संघीय सरकारले चाहेर समस्या समाधान हुने विषय होइन । यसको राजनीतिक समस्या समाधान गर्नका निम्ति प्रदेशले नै पहलकदमी लिनुपर्छ । त्यसको निम्ति राजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएर असन्तुष्ट पक्षलाई वार्ताको टेबुलमा ल्याएर अबिलम्ब छलफल सुरु गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले नै असन्तुष्टहरुको आवाज सुन्ने र सम्भव भएसम्म शान्तिपूर्ण ढंगबाटै यसको समाधानको पहल लिनुपर्छ ।

प्रदेशसभा विघटन गर्न नदिने र प्रदेशमा अस्थिरता ल्याउन नदिने कुरामा राप्रपा सतर्क र सचेत छ ।

आन्दोलनकारीले त प्रदेशको नाम कोशी खारेज गर्नुपर्ने भनेका छन् । उक्त नाम खारेज वा पुनःनामकरण हुने सम्भावना छ कि छैन ?

सडकमा पहिचानको पक्षमा र कोशीको विपक्षमा जुन जनमत व्यक्त भइरहेको छ, त्यो असन्तुष्टि निर्वाचनको समयमा मतमा व्यक्त भएको भए आज हामीले यो दुःख पाउने अवस्था नै हुँदैन थियो । दलहरुको जुन जनमत आयो, त्यही कारण कोशी नामकरण भयो । अब दुई तिहाइभन्दा बढी जनादेश बोकेर बसेका एमाले र कांग्रेस प्रदेशको नामको बारेमा पुनःविचार गर्न तयार भए पहिचान वा बहुपहिचानको पक्षमा हाम्रो पार्टी पुनःनामकरण गर्न तयार छ । त्यसले समाधान पनि दिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टी दृढ छ ।

अब प्रसङ्ग बदलौँ । प्रदेश सरकार फेरबदलको कसरत के भइरहेको छ । अरू प्रदेशमा सुरु भइसक्यो त ?

– संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषदको गठन प्रक्रिया सम्पन्न हुँदैछ । बाँकी प्रदेशहरुमा पनि केही दलले सरकार छोडेपछि सरकार पुनःगठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । अहिले हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ संसदीय गणित असहज खालको छ । गठबन्धनको केन्द्रीय कार्यदलबाट पनि यो प्रदेशको विषयमा छलफल भइरहेको छ । यहाँको सन्दर्भमा ठोस निर्णयमा केन्द्रीय कार्यदल पनि पुगेको छैन । त्यही भएर अहिलेसम्म हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेका छौं । हाम्रा साथीहरु सरकारमा सहभागी पनि भइरहनु भएको छ । तत्काल सत्ता समीकरणको विषयमा हामीले छलफल पनि यहाँ अगाडि बढाएका छैनौं । परिपक्व परिस्थिति नभएसम्म सिङ्गो प्रदेशलाई दुर्घटनामा लैजाने ढंगबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउने पक्षमा हामी छैनौं । वैकल्पिक सरकार बन्ने परिपक्व आधार बनिसकेपछि मात्रै हामी त्यो पहल गर्छौं ।

अहिले सरकार परिवर्तन गर्ने विषयमा जुन गत्यावरोध देखिएको छ, त्यो निर्णायक होइन ।

यही सरकारले आगामी बजेट पनि ल्याउने र निरन्तर अगाडि बढ्ने सम्भावनाबारे एमाले नेतृत्वसँग तपाईंहरूले केही कुरा गर्नुभएको छ ?

– सरकारको निरन्तरताको विषयमा वा नयाँ समीकरणको बारेमा एमालेसँग हाम्रो कुनै सहमति पनि छैन र यो विषयमा छलफल पनि भएको छैन । हाम्रो प्रदेशको संसदीय गणित केही असहज छ । त्यसकारणले गर्दा यसलाई दुर्घटनातर्फ जान नदिन र प्रदेशलाई राजनीतिक स्थायित्व दिनका लागि हामीले परिपक्व निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसमा थुप्रै आधार छन् । त्यो आधारमध्ये मुख्यकुरा भनेको वैकल्पिक सरकार बनाउने नै हो । त्यसको प्रस्ट आधार हामीलाई चाहिन्छ । त्यो आधार नभएसम्म प्रदेशसभा विघटनतर्फ जानुभन्दा यही सरकार केही समय चल्न सक्छ ।

राप्रपासँग तपाईंहरुले केही कुरा गर्नुभएको छ ? कांग्रेस नेताहरुले कुरा गरेको विषय पनि बाहिर आएको थियो । तपाईंसँग उहाँहरुले केही भन्नुभएको छ ?

– प्रदेशसभा विघटन गर्न नदिने र प्रदेशमा अस्थिरता ल्याउन नदिने कुरामा राप्रपा सतर्क र सचेत छ । त्यसकारणले गर्दा समग्र प्रदेश विघटनतर्फ वा संवैधानिक संकटतर्फ जाँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ ।

तपाईंले वैकल्पिक सरकार निर्माणको आधार तय नभएसम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा गर्नुभयो । त्यो भनेको भागबण्डा र मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने कुराले गाँठो अड्किएको हो कि ?

– मुख्यमन्त्रीमा दलहरुले र दलका नेताहरुले आकांक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । तर, अहिले सरकार परिवर्तन गर्ने विषयमा जुन गत्यावरोध देखिएको छ, त्यो निर्णायक होइन । यसमा दुई वटा कुरा छ । केन्द्रीय कार्यदलले हाम्रो प्रदेशको सत्ता समीकरणको बारेमा गर्ने निर्णय नै मुख्य हुन्छ । हाम्रो दाबेदारी स्वाभाविक रहन्छ । त्यतिमात्रै नभएर हाम्रो प्रदेशको विशिष्ट अवस्था पनि छ । त्यसलाई हेरेर कसको नेतृत्वमा प्रदेशलाई अगाडि बढाउँदा सहज बहुमत बन्छ र प्रदेशले स्थायित्व लिन्छ भन्ने कुराको पनि हामीले मसिनो गरि सिंहावलोकन गर्नुपर्छ । यो कसैको इच्छा र चाहनाको कारणले यो अवस्था सिर्जना भएको होइन ।

तपाईं अघिल्लो प्रदेशसभामा दुई पटक आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री हुनुभयो । धेरैले तपाईंलाई केही गर्ने हुटहुटी भएको, निर्णय क्षमता भएको र काम गर्नसक्ने व्यक्तिको रुपमा लिन्छन् । त्यो आकांक्षा पूरा हुनका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने समयचाहिँ कहिले आउँला ?

– मप्रति शुभेच्छा र सदिक्षा राख्नेप्रति मेरो सम्मान छ । ५ वर्ष प्रदेशसभामा काम गर्दा र अर्थमन्त्रालयमा ४ वर्ष काम गरेको अनुभवको आधारमा र विगत लामो समयदेखि संघीयता र संघीय संरचनाप्रति हामीले लडेको, तथा मैले गरेको अध्ययनको आधारमा यो प्रदेशलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने प्रस्ट दृष्टिकोण मसँग छ । यद्यपि त्यही कुरा म आफू मुख्यमन्त्री बन्ने निर्णायक विषय होइन । गठबन्धनमा बन्ने सहमति, यहाँका दलहरुबिचको सहमतिको कुराले मुख्यमन्त्री बन्ने कुरा निर्धारण हुनेहुँदा म बिना प्रदेश नै चल्दैन, म बिना गठबन्धन नै रहँदैन भन्ने ढंगबाट मैले सोचेको पनि छैन । यदि दलहरुले विश्वास गरे, पार्टीले विश्वास गर्‍यो र हाम्रो गठबन्धनले मप्रति विश्वास गर्‍यो भने समग्र प्रदेशलाई अगाडि बढाउन म सक्षम छु भन्ने मेरो दाबी छ ।

भनेपछि, यो ५ वर्षको बिचमा तपाईंको दाबी र तपाईंको शुभेच्छुकको इच्छा पूरा हुन्छ कि हुँदैन ?

– समग्र राजनीति कसरी जान्छ, त्यो अहिले भन्न नसकिने अवस्थामा मैले त्यस्ता खालको सपना र आकांक्षा राख्नु पनि हुँदैन । यद्यपि तुलनात्मक रुपबाट यो दाबी गर्न सक्छु कि प्रदेशलाई गतिशील ढंगबाट अगाडि बढाउने सामर्थ्य चाहिँ म राख्दछु ।