काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को आकस्मिक कार्यसमिति बैठकले  त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगितामा विजयी हुने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका हरेक खेलाडी र सदस्यहरूलाई व्यक्तिगत नगद पुरस्कार प्रदान गर्नका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मार्फत नेपाल सरकारलाई माग गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्बाङको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो बैठकले  सहिद स्मारक बि डिभिजन टिम तयारी र बी डिभिजन लिग सञ्चालनको बजेट  पारित गरेको हो ।

यस्ता छन् बैठकका निर्णयहरू

१. २०७९ चैत ८ देखि १७ गतेसम्म दशरथ रंगशालामा सम्पन्न प्रधानमन्त्री त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगितामा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय गरियो । साथै विजयी हुने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका हरेक खेलाडी र सदस्यहरूलाई व्यक्तिगत नगद पुरस्कार प्रदान गर्नका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मार्फत नेपाल सरकारलाई माग गर्ने निर्णय गरियो ।

२. निम्न उल्लेखित बजेट फिफामा माग गर्ने निर्णय गरियो ।
क. सहिद स्मारक बि डिभिजन टिम तयारीको लागि प्रत्येक क्लबलाई रु १४,५०,००० र बी डिभिजन लिग सञ्चालनको बजेट रु ३,९३,०१,८१३ पारित गरियो ।
ख. जिल्ला लिग सञ्चालनका लागि प्रत्येक जिल्लालाई प्रदान गरिने रकम माग गरिने निर्णय गरियो ।
ग. जिल्लाको कार्यालय सञ्चालन गर्नलाई रु २,००,००० दिने निर्णय गरियो ।
घ. जिल्लाको फुटबल सामाग्रीहरूको लागि रु १,००,००० दिने निर्णय गरियो
ङ. ए, बी, सी डिभिजन लिग, महिला लिग र जिल्ला लिग लगायत प्रतियोगिता खर्चका लागि संघले प्राप्त गर्ने अनुदानको विभिन्न शीर्षकबाट रकम निकासाका लागि एएफसि र फिफासँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।
३. राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँग बजेट माग गर्ने सम्बन्धमा
क. प्रधानमन्त्री त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताको पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुने ९,५०० अमेरिकी डलर र नेपाली राष्ट्रिय टोलीको बसोबास खर्च राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँग माग गर्ने निर्णय गरियो ।
ख. सहिद स्मारक ए, बी र सी डिभिजन लिगको अपुग हुन आउने बजेट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँग माग गर्ने निर्णय गरियो ।
४. संघले फिफाको सहयोगमा निर्माण गर्ने पूर्वाधारको कार्यक्रम बारे सम्भावना, सहभागिता र जग्गा प्राप्तिको अवस्था वा जग्गा भाडामा प्राप्त गर्ने अवस्थालाई हेरि आगामी दिनमा फुटबल मैदान निर्माणका लागि संघसँग आबद्ध जिल्ला संघहरु र क्लबहरू लगायत सदस्य संस्थाहरूलाई आन्तरिक रूपमा पत्राचार गरी प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरियो ।