काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले धमाधम कांग्रेस पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई विज्ञ/सल्लाहकार को रूपमा नियुक्त गरेपछि उनको आलोचना सुरु भएको छ । कतिपयले संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई किन आवश्यक पर्‍यो विज्ञ/सल्लाहकार भनेर प्रश्न समेत उठाइरहेका छन् । 

एमाले नेता रघुजी पन्त राष्ट्रपतिले आवश्यक परेमा प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह सुझाव लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले  विज्ञ/सल्लाहकार आवश्यक नपर्ने बताउँछन् । प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर बोलेका पन्तले आवश्यक परे ऐन नै संशोधन गरेर राष्ट्रपतिको सल्लाहकार र विज्ञ पद खारेज गर्नुपर्ने जोड दिए । 

यसपटक राष्ट्रपति पौडेलले विज्ञ/सल्लाहकारको आकार सानो बनाउने भनेका छन् । उनले नेपाली कांग्रेसकै पूर्व सहमहामन्त्री सुनिल बहादुर थापालाई प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, सुरेश चन्द्र चालिसेलाई प्रमुख स्वकीय सचिव, पूर्व महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरलाई कानुनी सल्लाहकार र पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गरेका छन् ।

शक्तिकेन्द्र बनाउने होड

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै कार्यकारी अधिकार दिएको छैन । तर, राष्ट्रपतिले सत्ता राजनीतिमा सक्रिय भूमिका खेल्न र खोज्न थालेका छन् । आफ्नो पार्टीको सरकार हुँदा अध्यादेश स्वीकृति गरिदिने, नहुँदा रोकिदिने जस्ता काम विगतमा राष्ट्रपतिबाट भए । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नेकपा एमालेले ‘शक्तिकेन्द्र’ को रूपमा प्रयोग गरेको थियो । उनले तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश देखि प्रतिनिधिसभा विघटनमा लालमोहर लगाएको घटना चर्चित र उत्तिकै विवादास्पद र संविधान विपरीत थियो । सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गर्दै भण्डारीले एमालेको आदेश पालना गरेको भन्दै धेरै आलोचना खेपिन् ।

राष्ट्रपतिले शासकीय भूमिका निर्वाह गर्दा विगतमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले बर्खास्त गरेका तत्कालीन नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवालको पुनर्बहाली घटना अहिले पनि राजनीतिक परिदृश्यमा चर्चा बन्न पुग्छ । कटवालको पुनर्बहालीमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रसमेत हाबी भएको जानकारहरू बताउँछन् । 

कानुनमा के छ ? 

‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४’ को दफा १३ मा राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय काममा सहयोग पुर्‍याउन बढीमा सात जना विज्ञ नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको विज्ञलाई मासिक तलब तथा सुविधा नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी तोके बमोजिम हुनेछ । त्यस्तै, निजी सचिवालयमा १९ जना सदस्य नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था पनि सोही ऐनमा छ । 

संवैधानिक राष्ट्रपतिले शासकीय अधिकारको प्रयोग गर्ने होइन

विपिन अधिकारी, संविधानविद्

राष्ट्रपतिले सल्लाहकारहरू राख्न सक्छन् । तर, राजनीतिक सल्लाह प्रधानमन्त्रीसँगै लिने हो । राज्य सञ्चालनमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू सामान्यतया प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र समन्वयमा चल्ने हो राष्ट्रपतिले । राजनीतिक सल्लाह अन्यत्रबाट लिँदा सरकार कमजोर हुन जान्छ । त्यसो हुनाले राष्ट्रपतिले जहिले पनि प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहमा नै हिँड्ने हो । 

राष्ट्रपति भनेको केवल राजनीतिक पद मात्रै होइन, एकताको प्रतीक पनि हो । सल्लाहकार राखे पनि राष्ट्रपतिको कामकारबाहीका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई सम्पूर्णरुपमा ज्ञान हुनुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्ना कुराहरू राष्ट्रपतिलाई सहज रूपमा व्यक्त गर्ने परिपाटी हुनुपर्दछ । ताकि यी दुईबीच संवादविहीनता हुनुहुँदैन । राष्ट्रपतिले द्वैध शासन गर्ने मनसायले सल्लाहकार राख्न मिल्दैन । राष्ट्रपतिसँग हाम्रो कुनै राजनैतिक शक्ति छैन । शासन गर्ने अभिप्रायले राष्ट्रपति पदको प्रयोग गर्न सकिँदैन । सम्पूर्ण राजनीतिक विषयमा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा राष्ट्रपति चल्ने हो । प्रधानमन्त्रीले पठाएको विधेयक एक पल्टमा रोक्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिए पनि दोस्रोपटक रोक्ने अधिकार दिएको छैन । 

सैद्धान्तिक रूपमा संवैधानिक राष्ट्रपतिले शासकीय अधिकारको प्रयोग गर्ने होइन । आफ्ना इच्छा, आकाङ्क्षा छन् भने प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने हो । प्रधानमन्त्रीमार्फत गराउने हो । राष्ट्रपतिले आफूलाई विश्वास भएका व्यक्ति राख्न सक्छन् । हाम्रोमा संसदीय पद्धति भएकाले संसदीय पद्धतिको आधारभूत मान्यतालाई मान्नुपर्छ। सल्लाहकारका रूपमा जो कोही राखे पनि विज्ञ र स्वतन्त्र व्यक्ति राख्नुपर्छ।

आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले राज्यसत्तामा समानान्तर भूमिका खोज्नु राम्रो होइन

प्रा.डा राजेश गौतम

पहिलो कुरा हाम्रो सरकारको गठन प्रक्रियालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले सरकार एउटा पार्टीको छैन, गठबन्धनको सरकार छ। गठबन्धन भन्ने बित्तिकै एकले अर्कोलाई शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने स्थिति रह्यो। विश्वासको सङ्कट परेको छ। अहिलेको स्थितिमा पनि विभिन्न पार्टीको गठबन्धनले सरकार बनेको छ। सन्तुष्टि कसैलाई पनि छैन। यो किसिमको स्थितिमा एकले अर्कोलाई शङ्का गरेर आफ्नो स्थिति बलियो बनाउने दृष्टिकोण मात्रै देखियो।

राष्ट्रपतिले यसरी सल्लाहकार राख्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न हो।  राष्ट्रपतिले सल्लाहकार राख्नै नपाउने भन्ने दृष्टिकोण त मेरो छैन । तर, त्यो सल्लाहकारहरू कस्तो किसिमको हुनुपर्‍यो भने राष्ट्रपतिलाई बाटो दिने वा दृष्टिकोण दिने ल्याकत उनीहरूमा हुनुपर्छ। अहिलेको सल्लाहकारहरूको जुन प्रवृत्ति छ, यस्तो किसिमबाट गर्ने हो भने एउटा सरकार कार्यपालिकाले चलाउने भए, अर्को राष्ट्रपतिले। यो किसिमको स्थितिले सल्लाहकार गठन गर्नु उपयुक्त हुँदैन। गलत हो। राष्ट्रपति भनेको आलंकारिक मात्रै हो। सरकारले दिएका कुनैपनि कुरा मान्नुपर्ने स्थिति छ। विगतमा रामवरणको पालामा पनि सरकारले भनेको कुरा नमान्ने र विद्याजीको पालमा पनि नमान्ने गरेको देखियो। सरकार र राष्ट्रपतिबीचको विवाद रहने, कुरा नमिल्ने भएपछि विज्ञ राख्नुको अर्थ छैन। यो राज्य सञ्चालन प्रणालीमाथिकै प्रश्न चिन्ह हो। यस्ता किसिमले सल्लाहकार राखेर अगाडी बढ्नु राम्रौ हुँदैन। राष्ट्रपतिको काम भनेको संसद्बाट प्रमाणीकरण भएका विधेयक वा सरकारका निर्णय जस्तोसुकै भए पनि पारित गर्नुपर्ने वा मान्नुपर्ने हुन्छ। 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गरेका विज्ञ/सल्लाहकार

– सुनिल बहादुर थापा, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार

– सुरेश चन्द्र चालिसे, प्रमुख स्वकीय सल्लाहकार

– बाबुराम कुँवर, कानुनी सल्लाहकार

– डा. चिरञ्जीवी नेपाल, आर्थिक सल्लाहकार

पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले नियुक्त गरेका विज्ञहरू

– माधव शर्मा, टीका ढकाल, सञ्चार विज्ञ ।

– नेत्र थापा, सुरक्षा मामिला विज्ञ ।

– लालबाबु यादव, विज्ञ सल्लाहकार ।

– लक्ष्मी कार्की, विज्ञ सल्लाहकार ।

– सुशील प्याकुरेल, राजनीतिक विज्ञ । 

– मदनकुमार भट्टराई, परराष्ट्र विज्ञ ।

– डा. मिना आचार्य, महिला सशक्तीकरण विज्ञ । 

– धन हर्क राई, अर्थ राजनीतिक विज्ञ ।

– जगन्नाथ महासेठ, कृषि पर्यटन विज्ञ ।

पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवका विज्ञ सल्लाहकार

– ललितबहादुर बस्नेत, कानुनी सल्लाहकार । 

– हरि शर्मा, राजनीतिक सल्लाहकार ।

– सूर्य ढुंगेल, कानुनी सल्लाहकार ।

– राजेन्द्र दाहाल, प्रेस सल्लाहकार