काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार उमेशलाल श्रेष्ठले सरकारले बढी राजस्व उठाउने नाममा उद्योगी व्यवसायीको कम्पनी फर्ममाथि छापा मारेर दुःख दिन थालेको बताएका छन् । ‘अहिले निजी क्षेत्र एकदमै समस्याबाट गुज्रिरहेको छ भने जसका कारण अर्थतन्त्र पनि समस्यामा परेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले उद्योगी व्यवसायीको मनोवल उच्च बनाएर देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने पर्ने अवस्थामा विभिन्न खालमा समस्या सिर्जना गरेर हतोत्साहित गरेको छ जुन एकदमै गलत छ ।’

आर्थिक क्षेत्रको सम्वाहक निजी क्षेत्र भएको र निजी क्षेत्र नभई सरकार नचल्ने भन्दै उनले अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोवल उकास्न नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । धनुषामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘बजारमा आएको मागको गिरावटको कारण अहिले उद्योगी व्यवसायीको सामान बिक्री हुने अवस्था छैन जसका कारण बैंकको कर्जा तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं,’ उनले भने, ‘हामी उद्योगी व्यवसायीले बैंकको कर्जा वा ब्याज तिर्दैनौं भनेका छैनौं तर अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुर्नतालिकिरण र सरकारले ब्याजमा सहुलियत दिनु जरुरी छ ।’

देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले ६५ देखि ७० प्रतिशत योगदान दिँदै आएको भन्दै अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि पनि सरकारले निजी क्षेत्रको सुरक्षा दिनुपर्ने बताए । यसैगरी अहिलेको अवस्थामा व्यवसायिक हकहितका लागि महासंघमा कुशल नेतृत्व आवश्यक भएको भन्दै उनले त्यसका लागि आफू अब हुने अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको सारथी भएकाले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर अघि बढेको बताए । ‘अहिले महासंघले प्रदेश, जिल्ला नगर, वस्तुगत संघ र एसोसिएट्स सदस्यहरुबीच समन्वय गरेर व्यवसायीका वास्तविक समस्या समाधान गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘जबसम्म जिल्ला नगर तथा वस्तुगतका साथीहरुले महासंघको केन्द्रीय नेतृत्वलाई गाली गर्ने अवस्था आइरहन्छ तबसम्म महासंघ सुधार भएको मानिदैन ।’

अहिले महासंघको पुरानो गरिमामा आँच आएको भन्दै श्रेष्ठले आफुलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा जिताएर पठाएको अवस्थामा उक्त गरिमालाई उच्च बनाउँदै सम्मानित व्यवसायी बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘राज्यलाई सबैभन्दा बढी योगदान दिँदै आएको हामी निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजर एकदमै गलत छ भने जाजय माग राख्दा पनि सरकारले

सुनुवाई गरिहेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले राज्यसँग माग्ने होइन देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि राज्यले हामीसँग सल्लाह सुझाव माग्न आउने अवस्था बनाउने छु ।’