रमेश लम्साल-हरि लामिछाने 

काठमाडौँ - संविधानले तीन तहको सरकार रहने व्यवस्था गरेअनुरुप कार्यान्वयनमा ल्याएको संघीयता कानूनको अभावमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । 

कर्मचारी तहमा रहेको केन्द्रीकृत कार्यशैली र संघीय संयन्त्रले स्पष्ट निर्देशन नदिँदा प्रदेश सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको र जनअपेक्षाअनुसार परिवर्तनको महसुस गराउन नसकिएको हो । 

प्रदेश सरकारका कतिपय कार्यालयको व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको गतिविधि देखिएको छैन । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेश सदस्य नै आफ्नो कार्यक्षेत्र के हो रु भन्नेमा समेत स्पष्ट हुनसकेका छैनन् । सरकार पहिले स्थापना भए पनि कानून पछिपछि बनाउनुपर्दा प्रदेशसरकार अन्योलमा परेको हो । 

प्रदेश नं २ ले त कर्मचारी संयन्त्रले असहयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्रनै लेखेर सहयोगका लागि आग्रह गरिसकेको छ । सो प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले गतसाता प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेश सरकार सञ्चालनमा सहयोग उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरे । 

प्रदेश नं ३ का आन्तरिक मामिलामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले सरकारले कानून कार्यान्वयन गर्ने भए पनि आफूहरुबिना कानूनको सरकार भएको टिप्पणी गरे । 

आन्तरिक मामिलामन्त्री जम्मकट्टेलले भने– “सरकार छ, कानून छैन, सरकार सञ्चालनका लागि उपयुक्त कर्मचारी संयन्त्रसमेत स्थापना हुनसकेको छैन, मुख्यमन्त्रीलाई भेटन कोही पाहुना आए भने पनि सामान्य सत्कारमा सहयोग गर्ने कर्मचारीको समेत अभाव छ ।” 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयले प्रदेश तहका कर्मचारीलाई स्पष्ट निर्देशन नदिँदा उनीहरु पनि काम गर्ने मेसो पाएका छैनन् । उनीहरुले प्रदेश सरकारका पदाधिकारीलाई जिल्ला तहको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने तथा मन्त्रालयसँग नियमित सम्पर्क समेत गरेका छैनन् । 

प्रदेश सरकारको मुख्यसचिवका रुपमा नियुक्त भएका कर्मचारी आफू भन्दा ‘जुनियर’ भएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्पर्क समेत गरेका छैनन् । कर्मचारीको पदस्थापन नमिलेका कारण पनि सरकारलाई काम गर्न समस्या भएको आन्तरिक मामिलामन्त्री जम्मकट्टेलले उल्लेख गरे । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयका कर्मचारीको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण कर्मचारीले मन खोलेर काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको कानून निर्माण गर्ने मस्यौदा समितिका संयोजक समेत रहेका मन्त्री जम्मकट्टेलले भने “रुपमा सरकार छ, सारमा सरकार छैन, संघीयताको सामान्य प्रक्रिया मात्र पूरा भएको छ, यसलाई थप व्यवस्थित बनाएर जनतालाई वास्तविक सरकारको अनुभव दिलाउने प्रयासमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा हामी सबै मन्त्री इमान्दार भएर लागेका छौ ” । 

सरकारको जस्तै हालत प्रदेशसभा सदस्यको पनि छ । प्रदेशसभा सञ्चालनको सामान्य प्रक्रियासमेत नबझेका कर्मचारी सात÷दश दिनका लागि मात्रै काजमा जाने गरेका छन् । 

संसद् सञ्चालनका लागि संसद् सचिवालयका सहसचिव वा उपसचिव तहका कर्मचारी उपलब्ध गराइदिन प्रदेश नं ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले संघीय संसद् सचिवालयमा आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सरकारलाई व्यवस्थित बनाउने वचन दिनुभएको जानकारी दिँदै आन्तरिक मामिलामन्त्री जम्मकट्टेलले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले समेत प्रधानमन्त्रीसँग नियमित छलफल बताएका छन् । 

सरकारले दुई महिना पहिले प्रदेशका लागि खटाइएका कर्मचारीको २५ प्रतिशत पनि प्रदेश सरकारको सम्पर्कमा पुगेका छैनन् । निजामति ऐनअनुसार सरुवा भएको ३५ दिनभित्र तोकिएको कार्यक्षेत्रमा पुग्नुपर्ने भए पनि असाध्यै न्यून मात्रामा कर्मचारी पुगेका कारण सरकारलाई काम गर्न समेत समस्या भएको छ । 

सरकारले प्रति मन्त्रालय रु पाँच करोड र संसद् सचिवालयले प्रदेशसभा सचिवालय सञ्चालनका लागि भन्दै रु १० करोड रकम उपलब्ध गराए पनि आर्थिक कार्यविधिको अभावमा खर्च गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । मापदण्ड बनाएर उपलब्ध बजेट खर्च गरौं भन्दासमेत कर्मचारीले आर्थिक कार्यविधि नभएको र केन्द्रबाट निर्देशन नआएको भन्दै खर्च गर्न नमानेको आन्तरिक मामिलामन्त्री जम्मकट्टेलको भनाइ छ । 

कर्मचारीले प्रदेश सरकारले गर्ने खर्चको मापदण्ड के हो भन्दै कुरेर बसेका छन् । सरकारले बजेटको शीर्षक तोकेर पठाएको भए पनि माथिको निर्देशन नआएको भन्दै कर्मचारीले नमानेको उल्लेख गर्दै उनले  मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख कोही कसैले पनि सहयोगी, सवारी चालकसमेत पाउन नसकेको बताए । 

कानूनका अभावमा प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा समेत तोक्न सकिएको छैन । तर संसदीय प्रक्रियामा भने प्रदेश नं ३ अब्बल देखिएको छ । प्रदेशसभा सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली तयार गरेको छ । प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ । यही फागुन २२ र २३ गते बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा अर्थ सम्बन्धी तीन वटा विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । 

प्रदेश सरकारले तय गर्नुपर्ने कानूनको मस्यौदा गर्दै सरकारलाई व्यवस्थित गर्ने ध्यानमा नै मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा आफूलगायतका सबै मन्त्री क्रियाशील भएर लागेको जानकारी दिँदै आन्तरिक मामिलामन्त्री जम्मकट्टेलले आगामी ६ महिनाभित्र सबै कानून तयार पारिसक्ने दृढता व्यक्त गरे । 

कानून निर्माणको तयारीसँगै प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय महत्वका परियोजनालाई तोकिएको समयभित्रै पूरा गराउन लागिपरेको छ । मुख्यमन्त्री पौडेल, आन्तरिक मामिलामन्त्री जम्मकट्टेलले हेटाँैडा–धरान चतरा सडक खण्ड, नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्डको अनुगमन गरिसकेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग नियमित सम्पर्कमा रहेको र प्रदेश सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन लागिपरेको मन्त्री जम्मकट्टेलको भनाइ छ ।