काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र मन्त्री छनोटको विषयले विवाद उत्पन्न भएको छ । शुक्रवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा कांग्रेसबाट चार जना मन्त्री सरकारमा सहभागी भए । गठबन्धनमा भएको सहमतिमा कांग्रेसले ८ मन्त्रालय पाए पनि अन्तिम समयमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले शपथका लागि चार जनाको नाम मात्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए ।

जसमा पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा, प्रकाश शरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग र सीता गुरुङले सहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । कांग्रेसको शेखर कोइराला –गगन थापा समूहले तीन मन्त्री नपाएपछि नाम दिन नै अस्वीकार गरेको छ । गठबन्धनमा कांग्रेसले ८ मन्त्रालय पाउँदा शेखर–गगन समूहले तीन मन्त्रीको अडान राख्दै आएको थियो । तर देउवाले तीन मन्त्रालय दिन नसक्ने बताउँदै आएका थिए । यद्यपि शेखर–गगन समूहले त्यसमा सशक्त दाबी भने गरेको थिएन । पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाएर मन्त्री छनोट गरिएको अवस्थामा दुई मन्त्रीमै चित्त बुझाउने शेखर–गगन समूह साेंच थियो ।

नेता प्रकाशमान सिंह, शशाङ्क कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षको कुनै सांसदलाई मन्त्री बनाएको अवस्थामा तीन मन्त्रालयको दाबी प्राकृतिक नदेखिने उक्त पक्षको बुझाई थियो । तर, सभापति देउवाले प्रकाशमान, शशाङ्क र कृष्णप्रसाद सिटौलाले विगतमा पाउने भाग कटौती गरिदिए । त्यसपछि शेखर–गगन समूहले दुई जना मन्त्रीका लागि नाम नपठाउने निर्णय लिन पुगेको एक पदाधिकारीको भनाइ छ ।

शेखर–गगन समूहको ती पदाधिकारीले भने, ‘पार्टीका सबै पक्षलाई समेट्दा देउवासँग चार जना मात्र हुन्छ । हामीले तीन मन्त्री भन्ने कुरा गर्नुहुँदैन भन्ने थियो । तीन भने पनि दुई मन्त्रीमा चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था नभएको होइन । तर उहाँले समेट्नु भएन ।’

अन्तिममा ६ जना आफ्नालाई मात्र मन्त्री बनाउने गरी देउवा प्रस्तुत भएपछि शेखर–गगन समूह तीन जना मन्त्री नपाएसम्म सरकारमा सहभागी नै नहुने निर्णय गर्न पुग्यो । ती नेताका अनुसार शेखर–गगन समूहलाई परराष्ट्र र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि नाम सिफारिस गर्न तोकेर देउवाबाट प्रस्ताव आएको थियो । ‘त्यसपछि हामीले आज बिहान सभापतिजीलाई मन्त्री पठाउन सक्दैनौँ भनेर खबर पठायौं’, ती पदाधिकारीले भने ।

शेखर–गगन समूहले २ जना मन्त्रीको नाम पठाउन नसक्ने सन्देश पठाएपछि सभापति देउवाले शेखर कोइरालालाई फोन गरेका थिए । नेता कोइरालाले आफू निकट पदाधिकारीलाई साथमा राखेर तीन वटा मन्त्रालय नपाएसम्म नजाने जवाफ दिए । ६ जनामा सभापति देउवाले एनपी साउदलाई मन्त्री बनाउने निश्चित जस्तै थियो । देउवाले आफ्नो पक्षबाट मन्त्री बनाउन पाँचौँ नम्बरमा साउदको नाम राखेका थिए । छैटौँ नम्बरमा सह–महामन्त्री किशोरसिंह राठौर र नेता मोहनबहादुर बस्नेतमध्ये कसलाई रोज्ने भन्नेमा देउवामा अलमल थियो । देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको मन्त्रीको सूचीमा बस्नेतको नाम लेखेर पनि केरमेट गरिएको छ । यसले गर्दा मन्त्री छनोटमा सभापति देउवाबाट पेल्ने काम भएको शेखर–गगन समूहको निष्कर्ष छ ।

सो समूहका अर्का नेताले भने, ‘केन्द्रीय संरचनामा ८० प्रतिशत छ । हामी मान्छौँ । तर नेपाली कांग्रेसको वास्तविकता फरक छ । हिजो शेरबहादुर दाइले ४० प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो । आज त्यो ४० प्रतिशतको प्रतिनिधित्व हाम्रो समूहले गर्छ ।’

मन्त्री छनोटको कुनै विधि अवलम्बन नगरी पेल्ने नियतले सभापति प्रस्तुत भएको उनीहरूको तर्क छ । मन्त्री छनोटमा गुटको मात्र सभापति भएपछि बाध्य भएर भाग खोज्ने परेको ती नेताको दाबी छ । ‘सभापतिले म एउटा मापदण्ड बनाउँछु । लिड गर्ने एक जना पुरानो मान्छे पठाउँछु । म गुट हेर्दिनँ । यसपटक नयाँ केटाहरू पठाउँछु भनेको भए त्यो बेलामा कसले भागबन्डा माग्थ्यो ?’, ती पदाधिकारीले प्रश्न गर्दै भने, ‘हामीले चाहेर पनि माग्न सक्दैनौँ, तर सभापति उहाँ गुटको मात्र नेता हुनुभयो ।’

सभापति आफूलाई मत दिएकाको मात्र नेता भएपछि बाँकीको संरक्षणका लागि लड्नुपर्ने अवस्था आएको ती पदाधिकारीको भनाइ छ । ‘अब तीन वटा मन्त्री नपाए सरकारमा सहभागी भइँदैन,’ उनले भने, ‘आज मन्त्री भएका केहीको जिम्मेवारी हेरफेर हुनेगरी सभापति प्रस्तुत हुनुभएन भने कांग्रेस सरकारमा हुँदा पनि हाम्रो समूह प्रतिपक्ष नै हुन्छ ।’

यो विवादले शेखर–गगन समूहले तत्कालीन समयमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा देउवा पक्षलाई दिएको मन्त्रालय सम्झाएको छ । ती पदाधिकारीका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफू पक्षीय नेताहरू नरहरि आचार्यलाई कानुन, महेश आचार्यलाई वन, डा.नारायण खड्कालाई सहरी विकास जस्ता मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

तर, तत्कालीन देउवा पक्षले ‘शक्तिशाली’ मन्त्रालय पाएको थियो । त्यसबेला देउवा पक्षका विमलेन्द्र निधिले भौतिक, चित्रलेखा यादवले शिक्षा, एनपी साउदले सिँचाई, टेकबहादुर गुरुङले श्रम जस्ता ‘शक्तिशाली’ मन्त्रालय पाएका थिए । ‘पावर फुल मिनिस्ट्री वा जनतासँग जोडिएका मन्त्रालय उहाँहरूले पाउनुहुन्थ्यो । अहिले उहाँहरूलाई अर्को समूह भन्ने महसुस भइरहेको छैन । अर्को पक्ष केही पनि होइन र छैन भन्ने देखियो,’ ती पदाधिकारीको आक्रोश छ ।

जिम्मेवारी हेरफेरको अडान

नेपाली कांग्रेसले अर्थ, सहरी विकास, रक्षा, परराष्ट्र, उद्योग, स्वास्थ्य, कानुन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पाएको छ । शुक्रवार चारजना मन्त्री बनिसकेकाले बाँकी परराष्ट्र, स्वास्थ्य, कानुन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय कांग्रेसकै कोटामा छन् । कांग्रेसले चार मन्त्री नपठाएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले सम्हालेका छन् । उपसभापति धनराज गुरुङले सहरी विकास मन्त्री हुने इच्छा देखाएका छन् ।  शेखर–गगन समूहका नेताहरूका अनुसार सहरी विकास, स्वास्थ्य र कानुन मन्त्रालय पाए मात्र मन्त्री बन्नेको नाम पठाइने छ ।

सो समूहले माग सम्बोधन भए मापदण्ड अनुसार मन्त्री छनोट गरी सभापतिलाई नाम दिनेछ । ‘मन्त्रालयको कुरा टुङ्गिएपछि मन्त्रीबारे छलफल हुन्छ । हामी मापदण्ड बनाएर नाम दिन्छौँ ’ ती पदाधिकारीको भनाइ छ ।