काठमाडौँ । तीव्र आर्थिक संकटकाबीच मुलुकको अर्थ मन्त्रालयको बाघडोर अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले सम्हालेका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवम् पार्टीका प्रवक्ता समेत रहेका महत उनै हुन् जो लामो समय मुलुकको आर्थिक बाघडोर सम्हालेका पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतका सहोदर भाइ हुन् । 

यसअघिको नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको सत्ता समीकरण भत्किएर अर्को समीकरण बनेसँगै सरकारको अर्थमन्त्री हुने अवसर पुनः एकपटक महत परिवारले पाएको छ । तर, समस्याग्रस्त आर्थिक स्थितिका बाबजुद मुलुकको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका डा.महतसँग भने यावत् चुनौतीका चाङ छन् । संकटकाबीच अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका डा.महतसँग मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशानिर्देश गर्ने गहन जिम्मेवारी त छदैछ बजारको बिग्रिएको आत्मबल फर्काउनले चुनौती समेत यतिखेर डा.महतको काँधमा छ । 

चुनौती नं.१, बजारको आत्मबल जगाउने

अर्थमन्त्री डा.महतको पहिलो जिम्मेवार यो हुनेछ कि अर्थ बजारको खस्किएको आत्मबल जगाउने । झण्डै वर्ष दिनदेखि बिग्रिएको अर्थतन्त्र बजारको आर्थिक चक्र खलबलिन पुगेको छ । ‘बटम अफ पिरामिड’अर्थतन्त्रको तल्लो तहमा नै आर्थिक संकटको प्रभाव पर्दा उपभोग्य बजार शिथिल बन्न पुगेको छ । उद्योग, व्यवसायी अझ भनौं निजी क्षेत्रको आत्मबल कमजोर भएको स्थिति छ । 

उपभोग्य बजारको अभावमा चाहेर पनि उत्पादनमा जान सकिरहेका छैनन् । लगानीको प्रतिफल आउँछ भन्ने विश्वास नै व्यवसायीहरुमा छैन । बढेको बैंक ब्याजदरकाबीच उच्च बजार महँगीले सुस्ताएको उपभोग्य बजारमा थप लगानी गर्न उनीहरु चाहिरहेका छैनन् । जसले प्रतिफल प्रायः शुन्यको अवस्थामा पुगेको छ । 

हो, यस्तो गुमेको बजारको आत्मबल नजगाई मुलुकको अर्थतन्त्रले पुनः गति लिने देखिँदैन । यसका लागि अर्थमन्त्रीले वातावरण सहज भएको सन्देश दिन आवश्यक छ । प्रमुखतः अहिलेको संकटको बेलाको बजारले खोजेको अर्थमन्त्री पनि यस्तै हो ।

चुनौती नं.२, तरलता सहजीकरण

खासगरी अहिलेको बजारको मुख्य समस्याको जड तल्लो तहसम्म तरलता (लगानी योग्य पुँजी)को अभाव नै हो । उपभोक्ता, उपभोग्य बजार, उत्पादन र व्यक्तिको आय स्रोतको आर्थिक चक्रमा प्रभाव परेकैले समस्या आएको हो । यसका लागि अर्थतन्त्रको तल्लो तहसम्म तरलता सहजीकरणको आवश्यकता छ ।

सरकारी खर्च समयमा नै हुन नसक्दा विकास निर्माणका गतिविधि अघि बढ्न सकेको छैन । ठेकेदार, कन्ट्याक्टरले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । भुक्तानी रोकिदा उता कामदारसँगै रड, छड, सिमेन्टका उद्योगहरुले भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन् । यता उत्पादन नै घट्दा व्यक्तिको आय स्रोत मात्र गुमेको छैन, यता सरकारी राजस्व समेत गुम्न पुगेको छ । 

बैंकबाट ऋण लिएर काम गर्ने वातावरण छैन । बढेको ब्याजदरले खर्च धान्ने स्थिति छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले बजारमा जतिसक्दो तरलता सहजीकरण गरेर बैंकको ब्याजदर घटाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यकता टंकारो देखिन्छ । 

यसका लागि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनेदेखि रिपोमार्फत बजारमा प्रयाप्त तरलता सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी बत्ताउँछन् ।

चुनौती नं.३, खर्चमा मितव्ययिता र राजस्व संकलन

यतिखेर सरकारको प्रमुख चुनौती खर्चको भन्दा पनि स्रोत व्यवस्थापनको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे ८ महिनामा मुस्किलले ६ खर्ब ४६ अर्ब ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र राजस्व उठ्न सकेको छ । यता सरकारी खर्च भने यस अवधिमा ८ खर्ब १५ अर्ब १५ करोड मागी पुगिसकेको अवस्था छ । हालसम्मको आय व्ययको स्थिति हेर्ने हो भने सरकारी घाटा १ खर्ब ६८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ माथि पुगिसकेको छ । जसले विकास खर्च मात्र होइन सरकारको नियमित (चालु खर्च) समेत रोकिन सक्ने स्थिति बनेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले राजस्वको स्रोत वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ खर्च समेत कटौती गर्नुपर्ने देखिनछ । 

यतिखेर अनावश्यक खर्च कटाएर आर्थिक मितव्ययिता अपनाउनु सरकारको अर्को चुनौतीको विषय हो । उसो त सरकारी स्रोतमाथिको दबाब बढेसँगै यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारी निकायको खर्च २० प्रतिशतसम्म कटौतीको नीति लिएका थिए । यसको कार्यान्वयन वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री डा.महतको काँधमा समेत रहेको छ । 

यता सरकारी स्रोतको वृद्धिका लागि सरकारले आयातमा गरेको कडाईमा नरम नीति लिनुपर्ने साथै करको दायरा वृद्धि गर्नुपर्ने अर्थविद् अनलराज भट्टराई बत्ताउँछन् । 

चुनौती नं.४, बजेट कार्यान्वयन र तयारी

भर्खर पुनरगठन भएको सरकारमाथि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारीको चटारोले छ्याप्पै छोपिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसकिरहेकै बेला उता आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट निर्माणको चटारोले सरकारलाई छोपेको हो । तथापि, आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ घटाएर पठाएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार भन्दा पनि १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाले बजेट घटेर आएपछि घटेको बजेटमा एड्जस्ट हुन अर्थमाथि दबाब परेको छ । यसले अन्ततः पुँजीगत (विकास खर्च) नै कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारमाथि पर्ने देखिन्छ । पुराना आयोजना परियोजनालाई निरन्तरता दिँदै छुटाउनै नहुने नयाँ परियोजना समेत घटेको बजेटमा समाहित गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ । 

तर, यता चालु आर्थिक वर्षको झण्डै ९ महिना बित्नै लागिसक्दा समेत सरकारले विनियोजित बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च कटाउन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, लक्षित राजस्व उठ्न नसकेपछि खर्चमा समेत चाप पर्ने देखेर सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विनियोजित बजेटमा २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले कटौती गरेको छ । र पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।