काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बारा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्ने तयारी गरिरहेका छन् । तर, नेता यादवविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा कर्तब्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी परेको छ । २७ जना व्यक्तिको हत्या भएको गौर घटना (२०६३, चैत ७ गते ) का पीडित परिवारले यादवलगायतका व्यक्तिविरुद्ध जाहेरी दिएका छन् । सोही जाहेरीलाई आधार मानेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र लेख्दै यादव लगायतका व्यक्तिविरुद्ध परेको जाहेरीमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाएर कारबाही गर्न पत्राचार गरेको पाइयो ।

आयोगले गत पुस २२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लेखेको पत्रको बोधार्थ गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई दिइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख श्यामबाबु काफ्लेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘आयोगले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गरेर कारबाही गर भनेर पत्राचार गरिसकेको अवस्था हो, अब प्रशासनले कसरी केस अगाडि बढाउँछ, हेर्न बाँकी छ ।’

काफ्लेका अनुसार रौतहटमा जाहेरीमा परेका नाम र सरकारद्वारा गठित गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६४ ले समेत यादव लगायत १३० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । यद्यपि कारबाही प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले कारबाही गर्न खुट्टा कमाइरहेको अवस्था छ ।

त्यसो त आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेका अधिकांश पत्रलाई सरकारले वास्ता गरेको देखिँदैन । धनुषामा पाँच जनालाई माओवादी भनेर नियन्त्रणमा लिई गोली हानी मारेर गाडेको घटनामा तत्कालीन धनुषाका डीएसपी कुवेर सिंह राना (अवकाशप्राप्त महानिरीक्षक) विरुद्ध पनि कारबाही गर्न सरकार र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो आयोगले । २०६० असोज २१ गते धनुषाको गोदारमा सञ्जीवकुमार कर्ण, दुर्गेश लाभ, जितेन्द्र झा, प्रमोद नारायण मण्डल र शैलेन्द्र कुमार यादवलाई माओवादीका कार्यकर्ता भन्दै नियन्त्रणमा लिएर उनीहरुको हत्या गरिएको आयोगको छानबिनबाट देखिएको थियो ।

तत्कालीन समयमा आयोगले नाम किटान गरेर धनुषाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतीराज काफ्ले, क्षेत्रीय प्रहरी इकाइ कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक डा. चुडाबहादुर श्रेष्ठ, राना र नेपाली सेनाको धारापानी (भीमान) धनुषा ब्यारेकका मेजर अनुप अधिकारीलाई मुद्दा चलाएर २०६४ माघ १५ मै कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । १२ वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि सरकारले कारबाहीमा उदासिनता देखाएको छ । कारबाही सिफारिस गरिएका मध्येका चुडाबहादुर श्रेष्ठको मृत्यु भइसकेको छ ।

मानव अधिकार उल्लंघनमा कारबाही गर्न आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभएका यी उदाहरणमात्रै हुन् । आयोगमा हालसम्म २ हजार ७९ वटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये आयोगले छानविन गरेर एक हजार ३०५ वटा घटनामा कारबाही एवं क्षतिपूर्तिको सिफारिस सरकारलाई गरेको छ । जसमध्ये १५.०३ प्रतिशतको पूर्ण कार्यान्वयन र ३९.०२ प्रतिशतको आंशिक कार्यान्वयन भएको आयोगले जनाएको छ । आंशिक कार्यान्वयनमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिए पनि कारबाही नगरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता काफ्ले बताउँछन् ।

आयोगले सिफारिस गरेअनुसार क्षतिपूर्तिबापत २७ करोड रुपैयाँ सरकारले पीडित पक्षलाई बुझाउनुपर्ने देखिए पनि हालसम्म ७ करोड रुपैयाँमात्रै तिरेको देखिन्छ । गत असारमा आयोगले २९७ जनाको नामै तोकेर कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये ३२ जनालाई कारबाही भए पनि बाँकीलाई केही गरेको छैन ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार अहिले करिब दुई हजार फाइल अनुसन्धानकै क्रममा छ । उनी भन्छन्, ‘आयोगले नामै किटेर पठाएका ९० प्रतिशतलाई अझै कारबाही भएको देखिएन, यसले सरकार मानव अधिकार प्रति समवेदनशील नरहेको प्रस्ट हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने केही दिन अघिमात्रै सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाएको छ । यो कार्यदलले वडास्तरदेखि नै देशभर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितले क्षतिपूर्ति पाए–नपाएको सम्बन्धमा अभिलेख माग्न परिपत्र गरेको छ । महाशाखाकी प्रमुख एवं सहसचिव अरुणा जोशी नेतृत्वको कार्यदलले आयोगको सिफारिस अनुसार पीडितले क्षतिपूर्ति पाए–नपाएको सबै विवरण मगाउने र नपाएकालाई दिनेसम्बन्धमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाई सुझाव दिनुपर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता र आयोगबीच हानथाप

२०५३ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन आयो । अन्तरिम संविधान २०६३ आएपछि २०६८ मा अर्को ऐन आयो । अन्तरिम संविधान २०६३ मा मानव अधिकार आयोगले मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा त्यस्ता मुद्दा प्रचलित कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाउनुपर्ने उल्लेख थियो । संविधानलाई टेकेर त्यतिबेलाका महान्यायाधिवक्ताहरुले दल विशेषलाई प्राथमिकतामा राखेर मुद्दा अगाडि बढाए । महान्यायाधिवक्ताले आफूखुसी अधिकार प्रयोग गर्न थालेपछि अधिवक्ता ओम प्रसाद अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आयोगले गरेका सिफारिस महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने भन्न मिल्दैन भन्ने फैसला भयो र २०६८ को ऐनको व्यवस्थो व्यवस्था पनि खारेज भयो । २०६८ को ऐनको उपदफा १७ मा केही नेपाल कानुन संशोधन ऐन, २०७२ ले खारेज गर्‍यो । पछि फेरि आयोगका ऐन, २०६८ लाई खारेज गरेर नयाँ ऐन ल्याउन संसदमा विधेयक दर्ता भएको थियो । त्यो विधेयक संसदमा छलफल नै हुन पाएन ।

महान्यायाधिवक्ताले बिना पूर्वाग्रही ढंगबाट मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्ने भए पनि सरकारको निर्देशन अनुसार अहिले पनि निर्णय भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगलाई सरकारले विरोधी संस्थाको रुपमा बुझ्नु भएन

अनुपराज शर्मा, आयोगका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानन्यायाधीश

आयोग स्थापनाको परिकल्पना अनुसार काम हुन सकेको छैन । स्वायत्त संस्थालाई सरकारले तजबिजीको रुपमा प्रयोग गर्न थाल्यो । खासगरी आयोगको अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा हेर्न थालेपछि आयोग थिलथिलो बन्दै गएको छ । जबकि पूर्व प्रधानन्यायाधीश आयोगको अध्यक्ष रहने ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गरिए पनि अहिले न्यायाधीशलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरियो । सरकारले जहिल्यै पनि अयोगलाई आफू मातहत रहोस् भन्ने चाहने र आफ्नो विरोधीको रुपमा बुझ्ने भयो । सरकारले आफ्ना निर्देशनमात्रै पालना गरोस् भन्ने सोच राखेको छ । यो राम्रो होइन । स्वायत्त संस्थामा स्वतन्त्र व्यक्ति आउनुपर्छ र उसले सिफारिस वा निर्देशन गरेका हरेक कार्यमा सरकार जफावदेही बन्नुपर्छ । तर, त्यो भएको पाइँदैन । सरकारबाट आयोगले कहिल्यै सहयोग पाएन । आयोगले मुद्दा चलाउ भनेर सिफारिस गरे पनि सरकारले पालना गर्दैन । धनुषाको गोदार हत्याकाण्डमा तत्कालीन डीएसपी कुबेर सिंह रानालाई बढुवा नगर भन्दा पनि सरकारले महानिरीक्षक बनायो । आयोगलाई सरकारले जहिल्यै खेलौना बनायो । यो बिडम्बनाको विषय हो ।

आयोगको सिफारिसमा दलहरुको स्वार्थ हुनु हुँदैन

कृष्णमान प्रधान, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल कानुन समाज 

मानव अधिकार आयोगको निजी विधेयक २०५३ सालमा नेपाल कानुन समाजले बनाएकोे पहिलो विधेयक हो । त्यतिबेला कांग्रेस सरकारमा थियो, एमाले विपक्षीमा । हामीलाई एमालेले सहयोग गर्‍यो । फेरि एमाले सरकारमा हुँदा कांग्रेसले सहयोग गर्‍यो ।

पहिलो विधेयक पास गर्ने बेला अहिलेका राष्ट्रपतिज्यू रामचन्द्र पौडेल नै उपसभामुख हुनुहुन्थ्यो । अहिले पनि सरकारले आयोगलाई असहयोग गर्ने र विपक्षीले उचाल्ने काम भइरहेको छ । सरकारले जहिल्यै पनि आयोगलाई आफ्नो मातहतमा छ भन्ठान्छ । अहिले पनि सरकारले आयोग चुप लागेर बसोस्, नछोओस् वा नचलाउओस् भन्ठान्छ  । तर, विपक्षीले चलाओस् भन्छन् । यसका पछाडि आयोगको नेतृत्व कमजोर भएकै कारण हो । स्वायत्त संस्थाले सरकारसँग लड्ने क्षमता राख्नुपर्छ तर, त्यो देखिएन । ऐनमै आयोगको निर्णय र सिफारिसलाई नेपाल सरकारले मान्नुपर्छ भनेर लेखिएपछि नमाने के गर्ने भनेर हुन्छ र ? २०५३ देखि हालसम्म आईपुग्दा आयोगको सिफारिस खुद्रा मसिनाबाहेक केही कार्यान्वयन भएको छैन । विपक्षी दलहरुको निजी स्वार्थका कारणले चुपलाग्दा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नभएका हुन् । आयोग र उसले गरेका सिफारिसमा दलहरुको स्वार्थ हुनु हुँदैन ।