काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभन्दा बजेटको सिलिङ कम पाएको छ । मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१  का लागि जम्मा ४१ अर्ब ४५ करोड ७१ लाख बजेटको सिलिङ तोकिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि तोकिएको बजेटको सिलिङ चालू आवभन्दा करिब २८ अर्ब कम हो । बजेट सिलिङ तोक्दा ९ वटा मन्त्रालयको बजेट घटाइएको छ ।

जसमध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि बजेट सिलिङ घटेर आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना शाखाका उपसचिव लीलाराज पौडेलले बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघिल्लो महिना तोकिएको सिलिङ बजेट भन्दा २ अर्ब रुपैयाँ घटाएर योजना आयोगले सिलिङ पठाएको हो । 

पौडेलका अनुसार आगामी आवका लागि ४१ अर्ब ४५ करोड ७१ लाख बजेटमध्ये चालु खर्चमा ३४ अर्व ७७ करोड ७५ लाख र पुँजिगततर्फ ६ अर्व ६७ करोड ९६ लाख छुट्याइएको हो ।  आगामी आर्थिक वर्षका लागि सिलिङ तोकिएको बजेटमध्ये नेपाल सरकारबाट ३१ अर्ब ४५ करोड १३ लाख रुपैँया, वैदेशिक अनुदान १ अर्ब ७५ करोड ५८ लाख र स्वास्थ्यका लागि बैदेशिक ऋण ८ अर्व २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

सुनिश्चित कार्यक्रम आयोजना 
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि स्रोत सुनिश्तिता गरिएका कार्यक्रम/आयोजनाहरू चार वटा हुन् । जसमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमा बोर्ड रहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्र्यक्रम आयोजनाका लागि ८ अर्ब ३३ करोड ९३ लाख बजेट सिलिङ तोकिएको छ । जसमा चालु खर्चतर्फ ८ अर्ब ८ करोड ७८ लाख रहेको छ भने पुँजीगत २५ करोड १५ लाख सुनिश्चित गरिएको हो ।
यस्तै, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि ५ अर्व ६५ करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरिएको विवरणमा उल्लेख छ । 

कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङ सुनिश्चित गरिएको छ । चालु खर्चका लागि ५ अर्ब ४० करोड छुट्याएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ २ करोड सुनिश्चित गरिएको छ । उता, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङ तोकिएको हो । हाल तोकिएको सिलिङ भन्दा चालू आवमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका लागि १ अर्ब बजेट बढी थियो ।  चालू आवमा स्वास्थ्य बीमा ८ अर्ब ५० करोड रहेको थियो । 

स्वास्थ्य बजेट कम्तिमा १० प्रतिशत

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि कुल बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउन् पर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको जिकिर छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म कुल बजेटको १० प्रतिशत पाउन सकेको छैन । यता विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले पनि कुल बजेट कम्तीमा स्वास्थ्य क्षेत्रले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. सिनेन्द्र उप्रेतीले स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पु¥याउनका लागि बजेटको सिलिङ घट्नु राम्रो संकेत नभएको बताउँछन् । 
‘कोभिड–१९ छिमेकी राष्ट्र भारतसँगै विश्वका विभिन्न मुलुकमा फैलिरहेको छ । नेपालमा पुनः यसको बाछिटा आउँदैछ । कोरोना जस्तै सङ्क्रामक रोगहरूले महामारीकै रुपमा फैलिन सक्छ । तसर्थ बजेट सिलिङ घट्नु राम्रो होइन । नयाँ–नयाँ नसर्ने रोगले सताइरहेको बेला गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि बजेटको आकार बढ्नुपर्छ,’ डा. उप्रेती भन्छन् ।

कोभिड–१९ नियन्त्रण, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमा लगायतका लागि बजेट सिलिङ घट्नुले सरकारले  स्वास्थ्यसम्बन्धि गरेको प्रतिवद्धता घोषणमै सीमित रहने उनको जिकीर छ । अर्थतन्त्रमा मन्दी देखिए पनि हालसालै तोकिएको स्वास्थ्यको बजेट सिलिङले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जनतालाई दिइने स्वास्थ्य सेवाको बारेमा जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा बारम्बार चुक्ने अवस्था दोहोरिने उनको भनाइ छ । 

बजेट सिलिङको आधारमा मन्त्रालयले कार्यक्रम आयोजनाका लागि सूक्ष्म तरिकाले गृहकार्य गर्ने प्रवृत्ति कम भएको उनको धारणा छ ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अनिवार्य कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम तथा आयोजनाबारे बजेट सिलिङअनुसार छलफल तथा बाँडफाँट हुनेछ ।