काठमाडौँ । बर्दिबासबाट हिँडेरै काठमाडौँ आएर आन्दोलन गरिरहेका मिटर ब्याज पीडितहरूको अभियानमा प्रगतिशील रूपान्तरण आन्दोलनका श्याम श्रेष्ठ र मार्क्सवादी एकता अभियानका शम्भु कट्टेलले समर्थन जनाएका छन् । 

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रेष्ठ र कट्टेलले पीडितको माग सम्बोधन गर्नतर्फ पहल नगर्नुले सरकारको इमान र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको बताएका छन् । 

'संविधानले मौलिक हकमा सुनिश्चित गरेका आवास, शिक्षा, रोजगारी र स्वास्थ्यको हक समेत सरकारले ब्यबहारमा कार्यान्वयन नगर्नु, गाउँमा निरपेक्ष गरिबी र अशिक्षा ब्याप्त हुनु, तथा बैँक र वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारण जनता र गरिब किसानलाई सहजतापूर्वक ऋण नदिनु नै मिटरब्याज समस्याको जरो कारण हो भन्ने हामीलाई लागेको छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

प्रेस विज्ञप्ति

झण्डै ११–१२दिनलामो बाटो हिँडेर मिटरब्याज पीडित पूर्वी तराइकाकिसानहरूबर्दिवासबाट काठमाण्डौँ आइपुगेको घटनाले यतिबेला पुरै देश संवेदितभएको छ ।केहीमहीनापहिले मात्र नेपाल सरकारसितयस्तै समस्या सम्वन्धमाभएको सम्झौतायथावत् हुँदाहुँदै सरकारले त्यो सम्झौताइमानकालागू नगर्नाका कारण फेरि एकपटक गरिब किसानहरू लालाबालाबच्चाबोकेका महिलासहित काठमाण्डौँमा नै धाउनुपर्ने स्थिति बत्रुु आफैमा एउटा ठूलो बिडम्वना हो । हामी सबै यस परिघटनाबाट अत्यन्तमर्माहतभएका छौँ ।नेपाल सरकारको इमान र विश्वसनीयतामाथि यसबाट ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । 

संविधानले मौलिक हकमा सुनिश्चित गरेका आवास, शिक्षा, रोजगारी र स्वास्थ्यको हक समेत सरकारले ब्यबहारमाकार्यान्वयननगर्नु, गाउँमानिरपेक्ष गरिबीर अशिक्षाब्याप्तहुनु, तथाबैँक र वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारण जनता र गरिब किसानलाई सहजतापूर्वक ऋण नदिनु नै मिटरब्याज समस्याको जरो कारण हो भत्रे हामीलाई लागेको छ । फलस्वरुपजीवनका अनेकौँ बाध्यताले थिचिएकाअशिक्षित सोझासिधा सर्वसाधारण किसानहरू आफ्नो गर्जो टार्ने अर्को कुनै विकल्पनहुँदाऋणको पासो थापेर बसेका गाउँले साहुकारसितअन्धाधुन्ध ऋण लिनविवशभएका छन् । परन्तु गाउँले साहुकारहरूले यही मेलोमाखुलेआमा रुपमाकानुनले तोकेभन्दानिकै उच्चब्याजदरमा ऋण दिइरहँदापनि, लिएको बास्तविक ऋणको थैलीभन्दातीन–चार–पाँच गुणा ज्यादाथैलीबढाएर कपालीतमसुकबनाइरहँदापनि एबम् ऋण दिने क्रममा साहुकारले किसानको जमिनपहिले नै मालपोत अड्डाबाट पास गरेर लिइरहँदापनिजाली साहूकाररू कहिँकतैबाट दण्डित भइरहेका देखिँदैनन् । एकचोटि त्यसरी ऋण लिएपछि ऋणको थैली र ब्याजचुक्तागरिसकेर पनिकहिल्यै ऋण चुक्तानहुने, साहुले उल्टो अदालतमा मुद्दा हाल्ने र अदालतले पनि साहुकारकै पक्षलिने र यसरी ससानो जमिनको स्वामित्वभएकागरिब र निम्नमध्यमकिसानहरू आफ्नो जमिनबाट बेदखलभएर भूमिहीनकिसानहुनआइपुग्ने परिस्थिति तराइमाआम रुपमाविद्यमान देखिएको छ । तर यसको थाहापत्तो ‘समाजवादउन्मुख’कुनै पनितहको ‘वामपन्थी’ सरकारले पाइरहेको देखिएन । 

सम्भवतःयही कारणले निदाएको सरकारलाई ठूलै घण्टी बजाएर ब्यँु्झाउन मिटरब्याजपीडितहरू राजधानीआइपुगेका छन् । हामी संघर्षरत पीडितहरूप्रति हार्दिक ऐक्यवद्धता ब्यक्तगर्न चाहन्छौँ । तपाईँहरू आफ्नो संघर्षमाएक्लो हुनुहुत्र ; हामी सबै तपाईँहरूको साथमा छौँ भत्रे कुराको जानकारी दिन चाहन्छौँ । साथसाथै, हामी यो खबरदारी गर्न चाहन्छौँ कि सरकारले संघर्षरत मिटरब्याजपीडितहरूसित अविलम्ववार्ता गरेर उनीहरूकाजायजमागअविलम्वपुरा गरोस् । 

हामीयो पनिमागगर्दछौँ कि सरकारले एउटा शक्तिशालीआयोग गठन गरेर नेपालभरिका मिटरब्याजसँग सम्वन्धित सबै जालीतमसुकर यसका साहुकारबारे मिहिनसितछानवीन गरिनु पर्दछ । दोषी साहुकारहरूलाई कडा दण्ड दिइनु पर्दछ। सबै जालीतमसुक, ऋण र जमिनलगायतका कारोबारहरू खारेज गरिनु पर्दछ साथैपास गरेर लिइएका सबै जमिनफिर्ता गरिनु पर्दछ । सररकाले कानुन नै बनाएर मिटर ब्याजसँग सम्वन्धितहुने कुनै पनि लेनदेनलाइृ फौज्दारी अपराध घोषित गरिनु पर्दछ ।यस मामलामा स्थानीयतहलाई पनिप्रत्यक्ष रुपमाउत्तरदायीबनाउनआफ्नो कार्यक्षेत्रमायस्तो हुनदिने स्थानीयतहको प्रमुखलाई पनि दण्ड दिइनु पर्दछ । जाली साहुकारसित अब उप्रान्त ऋण लिनै नपर्ने परिस्थितिसिर्जना गर्न बैँकहरूलेगरिब र निम्नमध्यमकिसानतथा सर्वसाधारणलाईे परियोजना नै धितो राखेर थोरै र सस्तो ब्याज दरमा र सरल र सहजतापूर्वक ऋण दिने ब्यवस्थागरिनु पर्दछ । केवलकागजमा सीमित रहेको संविधानमानिश्चितगरिएकाशिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि र आसवास सम्वन्धीमौलिकहकलाई प्रभावकारिताकासाथलागू गरिनु पर्दछ । सरकारले हेक्का राखोस् कि गाउँमानिरपेक्ष गरिबीनिबारण गर्ने मूर्त र प्रभावकारी कार्यक्रम सरकारले नल्याएसम्मगरिबहरूले फेरि पनिसाहुकारसितनाजायजशर्तमाऋण लिनुपर्ने परिस्थितिकदापि समाप्तपार्न सकिने छैन । 

हस्ताक्षर कर्ता 

श्यामश्रेष्ठ   (प्रगतिशील रूपान्तरण आन्दोलन)

  शम्भु कट्टेल  (माक्र्सवादी एकता अभियान)