सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दोस्रो पटक शुक्रबार विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभामा पत्र दर्ता गराएसँगै कर्णालीको राजनीतिक भविष्यबारे विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन् । केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहित गठबन्धनको सरकार बनिरहेका बेला कर्णालीमा सोही समीकरण लागु हुने वा नहुने विषयले यतिबेला सबैको ध्यान तानेको छ ।

प्रदेशसभामा रहेका तीन ठुला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेबीच बिहीबार साढे ५ बजेसम्म कुनै छलफल भएको छैन । २७ पुसमा एमाले, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी संसदीय दलका नेता शर्माले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।

राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले पुनः विश्वासको मतका लागि पत्र दर्ता गराएका हुन् । सम्भवतः उनले शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकबाट विश्वासको मत लिने करिब निश्चितजस्तै देखिएको छ ।

यद्यपि उनलाई सत्तामै रहेको एमालेले विश्वासको मत दिन्छ कि दिँदैन भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ । किनकि केन्द्रमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका दलको गठबन्धन बनिसकेको छ भने एमाले प्रतिपक्षको भूमिकामा छ ।

कर्णालीमा प्रस्ट बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादी–एमाले वा माओवादी–कांग्रेस मिलेमा सहजै बहुमत पुग्छ ।

प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेससँग १४, माओवादीसँग १३ र एमालेसँग १० (सभामुखसहित), राप्रपा, समाजवादीको १÷१ र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले अहिलेसम्म एमाले–माओवादीबीच सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध नै बन्न नसकेको बताए । बुधबार उनले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि पत्र दर्ता गराउँदा पनि एमालेलाई जानकारी नै दिएनन् । अहिलेसम्म पनि एमालेसँग औपचारिक रुपमा उनको कुनै छलफल भएको छैन ।

साथै उनले कांग्रेससँग पनि औपचारिक रुपमा छलफल नभएको बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘छलफल भएको पनि छ, भएको पनि छैन ।’ यद्यपि अनौपचारिक रुपमा भने छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले वर्तमान सरकार कायम रहने वा नरहने विषय भने छलफलबाटै टुङ्गो लाग्ने बताए । तर कांग्रेस र एमाले दुवै दलसँग अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले कुनै छलफल नचलाएको ती दलको भनाइ छ ।

एमाले अझै माओवादीको आशमा

सकेसम्म कर्णालीमा सरकारबाट एमाले बाहिर जान चाहिरहेको छैन । किनकि यसअघि माओवादी–एमालेबीच अढाई वर्ष आलोपालो गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भइसकेको छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले अढाई वर्षपछि सरकारको नेतृत्व पाउने आशमा माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जनाएका थिए । तर केन्द्रमा चुनावी गठबन्धन बिउँतिएसँगै कर्णालीमा एमालेलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।

३ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको एमालेले आफू सरकारमा रहने वा नरहने भन्ने कुरा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीमा निर्भर रहेको बताएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले भने, ‘अहिलेसम्म हाम्रो पार्टी सरकारमै छ, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन प्रदेशसभामा पत्र दर्ता गराएको सुनेको छु, कुन मनसायका साथ दर्ता गराउनुभएको हो भन्नेबारे कुराकानी भएको छैन ।’

त्यसकारण सरकारले नेतृत्व गरेको पार्टीको मनसाय बुझेपछि मात्रै आफूहरुले त्यसबारे सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विश्वासको मत दिने विषयमा भने कँडेलले आफ्नो पार्टी र माओवादीकाबिच कुनै छलफल नभएको प्रस्ट पारे ।

उनले प्रस्ताव राख्ने पार्टी कुन रुपमा प्रस्तुत हुन्छ, सोही आधारमा एमालेले भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि कँडेलले राजनीतिमा भन्ने एउटा तर गर्ने अर्को हुने भएकाले त्यसको भर परिरहनु नपर्ने तर्क राखे ।

‘उहाँहरु केन्द्रीय राजनीतिमा एउटा तरिकाले हिँडिरहनु भएको छ, के गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘के गर्ने भन्ने विषय भोलि नै हुन्छ ।’

एमाले प्रदेश अध्यक्ष समेत रहेका अर्थमन्त्री विनोदकुमार शाह भने आफूहरु अहिलेसम्म सरकारमै रहेकाले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा उभिने बताउँछन् । ‘भोट किन नदिने ? आफै सरकारमा भएको पार्टीले भोट नदिने हुन्छ ?,’ उनले उल्टै प्रश्न गरे ।

यद्यपि माओवादीले नदेऊ भनेको खण्डमा नदिने उनको भनाइ छ ।

‘राष्ट्रिय राजनीतिमा जे हुन्छ, प्रदेशमा पनि त्यही हुन्छ’

प्रदेशमा एमालेले माओवादीप्रति झिनो आश देखाए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा जे हुन्छ, प्रदेशमा पनि त्यही हुने करिब निश्चितजस्तै भएको माओवादीका एक नेताले दाबी गरे । एमाले र माओवादी संसदीय दलका नेताहरुले जे भने पनि प्रदेशमा माओवादी–कांग्रेसको सरकार बन्ने गरी राजनीतिक कोर्स फेरिने ती नेताले दाबी गरे ।

माओवादीका प्रदेश इञ्चार्ज कालिबहादुर मल्ल पनि केन्द्रकै गठबन्धन अनुसार प्रदेशमा राजनीतिक भूमिका निर्धारण हुने बताउँछन् । यद्यपि औपचारिक रुपमा यसबारे निर्णय नभएको उनले बताए ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘कांग्रेस–माओवादीबिच आन्तरिक रुपमा छलफलको तयारी भइरहेको छ, राष्ट्रिय राजनीतिको अवस्था जे हुन्छ, यहाँ पनि त्यही हुन्छ ।’

तर कर्णालीमा कांग्रेसले पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै बचनमा आफू प्रदेशमा आएको र त्यो कुरामा आफू अडिग रहेको बताइरहेका छन् ।

अहिलेलाई माओवादीका शर्मा मुख्यमन्त्री बनिसकेकाले अढाई वर्षपछि शाहीले नेतृत्व गर्ने गरी सरकार बन्ने देखिन्छ । यदि यसो भएको खण्डमा एमाले पुनः सत्ताबाट ‘रिङ आउट’ हुनेछ ।

यतिबेला कांग्रेस–माओवादीका शीर्ष नेताहरुबिच कर्णाली सरकारका बारेमा छलफल जारी रहेको स्रोतको दाबी छ ।