काठमाडौँ । विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरुले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बिहीबार काठमाडौँमा मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग) र महिला कानुन र विकास मञ्चले संयुक्त आयोजना गरेको दलका प्रमुख सचेतकहरु सहभागी ‘नागरिकता विधेयक ः राजनीतिक दलको दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले नागरिकता विधेयकलाई अब संसद्को प्रमुख दायित्वको रुपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नागरिकता समवेदनशील विषय भएकाले संसदीय दल र पार्टीको तर्फबाट सो सम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउन सक्दो कोशिस गर्ने उल्लेख गरे । चाँडोभन्दा चाँडो सो विधेयक ल्याएर पास गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे ।

राष्ट्रियताको सन्दर्भ जोडेर नागरिकताको विषयमा धेरै समवेदनशील हुने प्रवृत्ति रहेको भन्दै प्रमुख सचेतक लेखकले नागरिकता नपाउँदा कुनै व्यक्ति अवसरहरुबाट कत्तिको वञ्चित भइरहेको छ भन्ने पाटोलाई पनि हेर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले आफू संविधान निर्माण गर्ने बेला संविधानको मस्यौदा समितिमा सदस्य रहेको स्मरण गर्दै संविधानमा लेखे अनुसार कानुन बन्न नसकेको बताए । उनले विगतमा राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक किन पास भएन भन्ने कुरा इतिहास भएकाले अब सो विधेयकलाई अघि बढाउँदा सबैसँग छलफल गरेर पास गराउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

लेखकले भने, ‘विगतमा राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएन, अब त्यो इतिहास भइसक्यो । अब त्यही विधेयकलाई सिधै हाउसमा लाने कि त्यसमा रहेका विषयवस्तुका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने हो भने पनि सबै दल मिलेर छलफल गरी पास गर्नेतिर लाग्नुपर्छ ।’

यस्तै नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले राजनीतिक विषय बनाएका कारण नागरिकता विधेयक अघि बढ्न नसकेको बताए । उनले सो विधेयकलाई सबै दलको साझा विषय बनाउन नसकेका कारण समस्या आएको उल्लेख गरे ।

उनले नागरिकता पाउन समस्या भएका कारण आफूसँगै पढेको साथीले आत्महत्या गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै साझा सहमति कायम गर्दै संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय पहिचानसहितको नागरिकता कानुनको मस्यौदा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

पोखरेलले भने, ‘नागरिकता विधेयकलाई राजनीतिक विषय बनाइयो, यो राजनीतिक विषय हैन । राजनीतिक विषय बनाउनेहरुले नै यसलाई अवरोध गरेका हुन् । कुनै विधेयक सरकारमा भएको दलले अरु दलहरुसँग छलफल नै नगरी ल्याउँछ भने त्यो राजनीतिकरण गरिएको हो । त्यस्तो अवस्थामा समस्या सिर्जना हुने गरेको छ ।’

उनले नागरिकताको विषयमा किस्ता किस्तामा छलफल हुने गरेको भन्दै सबै विषयलाई एकैपटक हल गर्नेगरी विधेयक अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले तराईमा एउटै घरका सदस्यहरुमा पनि कसैको अंगीकृत नागरिकता, कसैको वंशजको नागरिकता रहेको भन्दै किन त्यसरी नागरिकता दिइयो भन्ने छानबिन हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संविधान निर्माणको बेला मस्यौदा समितिमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने भन्ने कुरामा ठूलो बहस भएको र संविधानमा लेख्न सफल भएको स्मरण गरे । तर अहिले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन ठूलो कठिनाइ सिर्जना भएको भन्दै उनले त्यसको कारण पितृसत्तात्मक व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘संविधानमा लेख्ने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटीका कारण समस्या देखिएको छ, नागरिकता नपाउँदा मान्छेहरुले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । नागरिकता नदिएमा संघर्ष गर्नुपर्छ,  नीति अनुसार काम नगर्ने कर्मचारीलाई उसले यो यो काम गरेन भनेर सार्वजनिक गर्दै जानुपर्छ ।’

उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई पटक संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको, प्रतिनिधिसभा नियमावली समयमा बन्न नसकेका कारण नागरिकता सम्बन्धी विधेयक छिटो अघि बढ्न नसकेको बताए ।

उनले सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको प्रमुख सचेतकको हैसियतले सो विधेयक अघि बढाउन पहल गर्ने बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संविधानमा नीति रहेको तर राज्यमा थिति नहुँदा धेरै नेपाली नागरिकताविहीन हुन पुगेको बताए ।

उनले नागरिकतालाई लैङ्गिक र सुरक्षाको आधारमा हेरिएकाले नागरिकता कानुन अघि बढ्न नसकेको बताए । आफ्नो पार्टीमा नागरिकताको विषयमा धेरै कुरा नगरौं भन्ने पक्षमा पनि रहेको बताउँदै उनले नागरिकता विधेयक अघि बढाउन पार्टीमा बहस चलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा जसपा नेतृ रञ्जु झाले देशको सर्वोच्च निकायमा पुगेको व्यक्तिले नागरिकता समस्या नबुझ्नु दुर्भाग्य भएको बताइन् । उनले नागरिकता विधेयकमा यसअघि पनि थुप्रै गृहकार्य भएकाले संसदमा छिटै दर्ता गरेर पारित गरेर जानुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले नागरिकता विधेयकमा यसअघि विवाद रहेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई थाती राखेर नेपालमा जन्मिएका सन्तानलाई नागरिकता दिने विषयलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन् ।

संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकताको हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै उनले राज्यका निकायमा बस्ने व्यक्तिहरुको संकिर्ण मानसिकताका कारण आमाको नामबाट नागरिकता लिन समस्या रहेको उल्लेख गरिन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक प्रकाश ज्वालाले केही दिन अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटारमा बोलाएर प्रतिनिधिसभा नियमावली नबनेको अवस्थामा कसरी नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरेको जानकारी दिए । उनले छिटोभन्दा छिटो संसदमा विधेयक दर्ता गरेर पारित गर्ने सोचमा सरकार रहेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले संविधानको धारा ३०४ मा संविधान जारी भएको पहिलो एक वर्षमा संविधानसँग बाझिएका कानुन खारेज गरी नयाँ कानुन बनाउने व्यवस्था रहेको तर संविधान जारी भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकता सम्बन्धी कानुन परिमार्जन हुन नसकेको बताए । उनले हालै सार्वजनिक जनगणना अनुसार १७ प्रतिशत बालबालिका एकल आमाको साथमा रहेको उल्लेख गर्दै हाल प्रचलित कानुन अनुसार ती बालबालिकाले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन नसक्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरे ।