काठमाडौँ । न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनले ११ बुँदे न्यायिक समिति काठमाडौँ घोषणापत्र २०७९ जारी गरेको छ । 

बुधवार र बिहीबार दुई दिने काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँमा आयोजना गरेको न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनले संविधानतः गठित न्यायिक समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाई सर्वसाधारणको न्यायमा सहज पहुँच कायम गरी जनउत्तरदायी न्याय व्यवस्था कायम गर्न स्थानीय तहको न्यायिक समिति काठमाडौँ घोषणापत्र २०७९ जारी गरेको हो । 

सम्मेलनमा दुई दिनसम्म भएका छलफलबाट स्थानीय न्याय प्रशासन तथा न्याय सम्पादनका विषयमा बृहत्तर छलफल गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विवाद निरूपण गर्ने उद्देश्यले घोषणा पत्र जारी गरिएको सम्मेलन संयोजक सुनिता डंगोलले बताइन् ।   

उनले समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संवैधानिक संकल्पलाई व्यवहारमा उतार्न सबैका लागि न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयरसमेत रहेकी डंगोलले नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्थानीय स्तरमा उत्पन्न हुने विवादको समाधान छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी सबैका लागि न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरिन् । उनले विवादको समाधान सकेसम्म मेलमिलापको माध्यमबाट गर्न वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनलाई विशेष जोड दिने बताइन् ।  

डंगोलले स्वच्छता, निष्पक्षता, निश्चितता, समानता र समन्याय सहितको अनुमानयोग्य न्यायिक पद्धति आत्मसात् हुनेगरी स्थानीय कानुन तर्जुमा गर्ने बताइन् । साथै न्यायिक समितिबाट भएका मिलापत्र वा निर्णय कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिने उनले बताइन् ।  

न्यायिक समिति राष्ट्रिय मञ्च (तदर्थ) मञ्चको गठनको लागी काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुख सुनिता डंगोल संयोजक र सम्मेलनका सहभागीहरु मध्येबाट गठन गरिएको विभिन्न चार वटा समितिहरुले आफू मध्येबाट छनोट गरेका ५÷५ जनाका दरले जम्मा २० जना सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने र सो समितिले १ महिना भित्र विभिन्न पदाधिकारी सहितको २१ सदस्यीय न्यायिक समिति राष्ट्रिय मञ्च (तदर्थ समिति) गठन गरिने छ ।  

सम्मेलनले विवाद निरूपण वा न्याय सम्पादनको काम गर्दा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, कार्यविधि, न्यायका मान्य सिद्धान्त, अदालतबाट भएका आदेश वा फैसला समेतको पूर्ण परिपालना गर्न सुनिश्चित गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । 

त्यस्तै न्याय सम्पादनमा नैतिकता, निष्ठा र इमान्दारिता कायम राख्न न्यायिक समितिको आचारसंहिता जारी गरी परिपालना गर्ने, न्यायिक समितिको कार्य, अनुभव र अपेक्षाका विषयमा निरन्तर छलफल गर्ने, अन्तरक्रिया गर्ने र दिशाबोध गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने समेत घोषणा गरेको छ ।