काठमाडौँ । सरकार र मिटरब्याजी पीडितहरुबीचको छलफल सकारात्मक देखिएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा भएको मिटरब्याजपीडित र सरकारका प्रतिनिधिहरुबीचको छलफल सकारात्मक भएको मिटरब्याज पीडित एक सदस्यले बताए ।

सरकारसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मिटरब्याज पीडित समूहका सहयोगी संघर्ष दाहालले मिटरब्याज साहुहरुलाई अधिकांश रकम तिरिसकेपनि उनीहरुले तमसुक फिर्ता नगरी अदालतमा पेस गरेर जेल पठाएको भन्दै जेलमा परेकालाई तत्काल ससम्मान रिहा गर्नुपर्ने माग गरे । 

स्थानीय सरकारको समन्वयमा मिटरब्याजसम्बन्धी परेका उजुरीमाथि छलफल गर्ने भन्ने सम्झौता स्वीकार्य नरहेको बताए । उनले सरकारले उजुरी सम्बोधनका लागि अधिकार सम्पन्न आयोगको माग गरिएको बताए । 

‘जमीन जफत गरिएको छ, त्यो फिर्ता पाउनेगरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको समन्वयमा उजुरीमाथि छलफल गर्ने भन्ने सम्झौता भएको थियो, त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन’, उनले भने, ‘त्यसका लागि हामीले अधिकार सम्पन्न आयोगको मागको माग गरेका छौँ । मिटरब्याजमा पैसा लिनेमध्ये अधिकांश विदेश जानको लागि पैसा लिने गरिन्छ, सरकारले की जिटुजीबाट पठाउनुपर्छ, नत्र सरकारले विदेश जान पैसा दिनुपर्छ, बरु उसले विदेशमा कमाएपछि तिर्छ ।’

मिटरब्याज विरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालले तमसुक व्यवस्था खारेज गर्न, मिटरब्याज पीडितहरुको पक्षमा कानुन निर्माण गर्न, चेक वा तमसुकबाट लेनदेनको मुद्दा दर्ता भएपछि सम्पतीको श्रोत खोजी गरी कानुन निर्माण गर्न, साहुकारहरुको अवैध ठहरिएको सम्पत्ति जसको नामबाट आएको हो उसैको नाममा फिर्ता हुने व्यवस्था वा जसले आफ्नो सम्पत्ति ठगी गरेको दाबी गर्छ उसकै नाममा फिर्ता हुने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । 

त्यस्तै पीडक साहुकारमाथि ठगी र विश्वसघातका मुद्दा दर्ता सहज ढंगबाट हुने व्यवस्था गर्न, अदालतबाट पक्राउ पूर्जि काटेको हकमा उल्लेखित प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था गर्न, तमसुकका आधारमा अदालतमा चलाइएको मुद्दा तत्काल स्थगन गर्न, बैंकहरुबाट सहज र सरल रुपमा पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । 

यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरुको लागि सरकारको ग्यारेन्टीमा बैंकबाट सरल र सहज कर्जाको व्यवस्था गर्नेगरी कानुन निर्माण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने समितिको चेतावनी छ ।