बारा । निजगढ नगरपालिकाले राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र कानुनी प्रक्रिया मिचेर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न खोजेपछि डिभिजन वन कार्यालयले विरोध जनाएको छ ।

राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र रहेका खोला उत्खनन् गर्नुपूर्व वन कार्यालयको स्वीकृति लिएर प्रदेश वन मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पास गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर निजगढ नगरपालिकाले राजस्व संकलन गर्ने नाममा  आफूखुसी कार्यपालिका बैठकबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गराएर वन क्षेत्रभित्र रहेका खोलाहरुबाट गिटी, ढुंगा, बालुवा निकाल्न खोजेको वन कार्यालयको आरोप छ ।

यसअघि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दा वातावरणमा नकरात्मक प्रभाव परेको भन्दै निजगढ नगरपालिकाविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा रिट निवेदन परेको थियो । सो निवेदन उपर उच्च अदालतले सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेरमात्रै काम कारवाही अगाडि बढाउन नगरपालिकाको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

‘खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन लागि टेन्डर आह्वान गर्नुपूर्व आधिकारिक निकायबाट स्वीकृत, सहमति लिई इआइए गराई त्यसबाट सार्वजनिक रुपमा जनधनमा पर्ने क्षति समेतको मूल्याङ्कन गरेर कानुन बमोजिम प्रकिया पूरा गरेरमात्रै काम कारवाही गर्नु भनि विपक्षी निजगढ नगरपालिकाको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ उच्च अदालतको अन्तिम फैसलामा उल्लेख छ ।

यता, निजगढ नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुरथ पुरीले भने अदालतको फैसलामा पुनः इआइए गराउनु भन्ने शब्द उल्लेख नभएको र इआइएको म्याद समेत भएकाले ठेक्का प्रकियामा गएको बताएका छन् ।

‘इआइए भएको प्लट बाहेकको हकमा खोलाले धार परिवर्तन गरेको क्षेत्रहरुमा विपत व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराएर उत्खनन् गर्ने हाम्रो योजना हो,’ उनले भने, ‘अदालतको फैसलामा पुनः इआइए गर्नुपर्ने भन्ने शब्द उल्लेख नभएको र इआइए म्याद भएकाले पुरानो इआइएका आधारमा हामी ठेक्का प्रकियामा गएका थियाँै, तर ३ पटक सूचना निकाल्दा पनि ठेक्का नलागेपछि विपत् व्यवस्थापनबाट निर्णय गराएरै भए पनि खोला खन्नुपर्ने देखिएको छ ।’

नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन लागि ३५ दिन, १५ दिन र ७ दिनको छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । तर ठेक्का लाग्न नसकेपछि अहिले जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराएर उत्खनन् गर्ने तयारी गरेको छ ।

बुधबार  जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिका प्रमुख तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटा, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नरेन्द्र कुमार साह, निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख सुरथ पुरी, डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख बिनोद सिंह, प्रहरी उपरीक्षक होबिन्द्र बोगटी, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी उपरीक्षक टोपबहादुर डाँगी, उप–अनुसन्धान निर्देशक अभिनय कुमार सिंह, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बाराका प्रमुख किशोरी प्रसाद यादव लगायत सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले अनुगमन गरेका थिए ।

सो अनुगमन टोलीले उत्तरमा मकवानपुरसँग जोडिएको चुरेको फेदीमा रहेको धनसर खोला, बकैया खोला, शक्ति खोला, लाल÷भक्तलाल खोला, बगर खोला अनुगमन गरेको हो । राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय बाराका प्रमुख अभिनय कुमार सिंहले सामान्य अवस्थामा विपत् व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराएर खोला उत्खनन् गर्न नमिल्ने बताए ।

‘बाढी, पहिरो  वा अन्य कारणले तत्काल विपत् आउने र बस्ती जोखिममा पर्ने देखिएको छ भने मात्रै विपत व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्न मिल्छ, नगरपालिकाले बिक्री वितरण र राजस्व संकलन गर्ने उद्देश्यले विपत व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गरेर खोला उत्खनन् गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि १ करोड ५६ लाख घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न १२ करोड ५० लाखमा ३ पटक ठेक्का सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । बाराको १६ वटा स्थानीय तहमध्ये निजगढ नगरपालिका, जीतपुरसिमरा उपमहानगर र कोहल्वी नगरपालिकाले मात्रै नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने गर्दछन् । यी पालिकाहरुको आन्तरिक राजस्व संकलनको मुख्य स्रोत खोला उत्खनन् हो । तर यसवर्ष ३ वटै पालिकाहरुमा खोलाको ठेक्का विवादमा परेको छ ।

‘खोलाको ठेक्का नलागेको अवस्थामा अन्य पालिकाहरुले जस्तै हामीले पनि कार्यविधि बनाएर प्राकृतिक स्रोतको दोहन नहुने गरी इआइएको परिधीभित्र बसेर वन र बस्तीलाई जोगाएर निश्चित क्षेत्रबाट कानुनको दायराभित्र बसेर निश्चित परिमाण निकाल्ने निर्णय भएको छ,’ नगरप्रमुख पुरीले भने ।

सामान्यतया नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् ठेक्का कात्तिक पहिलो सातादेखि जेठ मसान्तसम्म लाग्ने गर्दछ । निश्चित परिमाण उत्खनन गर्न स्थानीय तहले लगाएको ठेक्कामा मिलेमतो हुनका साथै अनुगमन फितलो हुँदा ठेकेदार कम्पनीले बर्सेनि तोकिएको भन्दा ५ गुणासम्म बढी गिटी, ढुंगा, बालुवा निकाल्ने गरेका छन् ।

डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख बिनोद सिंहले  निजगढ नगरपालिकाले वन कार्यालयको सहमति लिएर प्रदेश वन मन्त्रालयद्वारा इआइए स्वीकृत गरेरमात्रै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्नसक्ने बताए ।

‘उहाँहरुले प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षणभन्दा पनि प्रत्येक ढुंगा, गिटी, बालुवामा पैसा देख्नु भएको छ,’ वन अधिकृत सिंहले भने, ‘यो विषयमा अदालतले हामीसँग पनि सुझाव मागेको थियो, त्यसमा पुरानो इआइएका आधारमा नगरपालिकाले कानुन विपरीत काम गर्न नसक्ने सुझाव दिएका छौं ।’

ढुंगा, गिटी, बालुवा बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड २०७८ मा वन तथा चुरे क्षेत्रबाट सामान्यतया ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गर्न पाइने छैन भनि उल्लेख छ । साथै सोही मापदण्डमा चुरे तथा वन क्षेत्रभित्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नुपरेमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा कानुनी प्रकिया पूरा गरेर उत्खनन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाले  विपत् व्यवस्थापन समितिभित्र रहेका सरोकारवाला निकायहरुसँगको छलफलबाट प्राविधिक  टोली खटाएर त्यसको अध्ययनको आधारमा मात्रै काम अगाडि बढाउने बताएका छन् ।