विराटनगर । गत फागुन १७ गते प्रदेशसभाबाट कोशी प्रदेश नामकरण भएसँगै यहाँ पहिचानवादी संघ संगठनहरुले तीब्र प्रदर्शन, आन्दोलन र असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । नामकरणको विषय टुंगो लगाएको एक महिना पुग्न लाग्दासमेत प्रदेशसभाको अर्को बैठक बस्न सकेको छैन । यसबीचमा प्रदेश १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदर्शनलाई तीब्रता दिइरहेको छ ।

गत चैत ५ गतेको प्रदर्शनमा सहभागी भएका पदम लिम्बूको ज्यानसमेत गइसकेको छ । मंगलबार पनि सांसदहरु सहभागी कार्यक्रमलाई घेराउ गर्न विराटनगरको होटल बिग अगाडि पुगेका प्रदर्शनकारी र प्रहरीबिच झडप भयो । झडपमा १९ जना घाइते भए । ‘कोशी’ नामकरण गरेपछि भइरहेका यस गतिविधिलाई नाम पारित गर्ने प्रदेशसभाका सभामुखले कसरी लिएका छन् ? प्रदेशको नामकरणपछि एक महिनासम्म प्रदेशसभाको बैठक बस्न किन नसकेको ? लगायतका विषयमा रातोपाटी सम्वाददाता अर्जुन आचार्यले कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः

प्रदेशसभाको बैठक कहिले बस्छ ?

अहिले निश्चित छैन । सरसल्लाह गरेर बैठकको मिति तय गर्छौं ।

पहिचानवादीहरुले संसद भवन घेराउ गर्लान् भन्ने डरले बैठक बस्न नसकेको हो ?

प्रदेशसभाले नामकरणको विषय टुंगोमा पु¥याउनै पर्थ्यो । हामीले त्यो दायित्व पूरा ग¥यौं । त्यही कारण एउटा समुदायले चित्त दुखाएको, विरोध जनाएको अवस्था छ । त्यो विषयलाई पनि हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । हामीले उहाँहरुसँग छलफल गर्ने, संवादमा ल्याउने, वार्ता र सम्वादबाटै समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसकारण केही समय यही विषयलाई हेरेर पनि बैठक नराखेका हौं ।

त्यसको मतलब आन्दोलन र विरोध शान्त भएपछि संसद बोलाउने भन्ने हो ?

उहाँहरुले आन्दोलन कुन प्रकृतिले गर्नुहुन्छ, अझै हेर्न बाँकी छ । एक दुईवटा घटना भइसकेका पनि छन् । हामीले तत्काल सरकारले कुनै बिजनेस नल्याएको अवस्था र आन्दोलनको विषय पनि सँगसँगै भएको हुनाले यसको पनि निकास आओस् भनेर केही समय हेर्न खोजेका हौं ।

नामकरणको टुंगो लगाएपछि पहिचानवादीहरुले चैत ५ गते विराटनगरमा वृहत प्रदर्शन गरे । त्यही प्रदर्शनमा सहभागी पदम लिम्बू लाजेहाङको मृत्यु पनि भयो । मंगलबारमात्रै सांसदहरु सहभागी कार्यक्रममा घेराउ भयो । यो आन्दोलनलाई तपाईले कसरी लिनुहुन्छ र कसरी सम्बोधन गर्ने ?

प्रदेशसभाले प्रदेशसभामा आएको प्रस्तावमध्येबाट छलफल गरेर, त्यहाँको लोकतान्त्रिक विधि प्रयोग गरेर नै कोशी नाम पारित भएको हो । प्रदेशसभाले राजनीतिक गतिविधिलाई वार्ता गर्ने, सम्वाद गर्ने गर्दैन । त्यसको स्वाभाविक दायित्व प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ । सरकारले केही पहल पनि गरिरहेको होला । वार्ताको लागि पनि बोलाएको होला र सरकारले यसलाई चाँडै निकास दिन्छ होला भन्ने मलाई आशा छ ।

तपाई जुन आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट सभामुखसम्म हुनु भयो, त्यसबेला तपाईले पनि पहिचानसहितको नामको कुरा गर्नुहुन्थ्यो । तर, अहिले कोशी भनेर ल्याउनु भयो । त्यसपछि प्रदेशमा भइरहेको आन्दोलन र असन्तुष्टिलाई हेरेर गल्ती पो गरिएछ भन्ने लागेको छैन ?

एजेण्डाको सन्दर्भलाई हेर्दा यहाँ पहिलेदेखि नै किराँत र लिम्बुवान सभ्यताको कुरा उठेको छ । यो कुरालाई सम्बोधन गर्न कतै न कतै सकिन्छ कि भन्ने मलाई पनि लागेको थियो । तर, त्यो सभामुखको व्यक्तिगत विषय थिएन । यो सिङ्गो प्रदेशसभाको कुरा थियो । त्यो विषय पनि प्रदेशसभामा निर्वाचित भएर आएका ९३ जनाको सोच र दृष्टिकोणमा आधारित हुन्छ । कोशी प्रदेशका जनताले मत दिएर पठाएका जनप्रतिनिधिले नै ५ वर्षसम्म जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने अधिकार छ । त्यो विधि नै अहिले हामीले प्रयोग गरेको र संविधान, कानुनले दिएको विधि हो । त्यो विधि प्रयोग गर्दा कतै न कतै सम्बोधन गर्न सकेको भए हुन्थ्यो भन्ने व्यक्तिगत ढंगले मलाई पनि लाग्न सक्छ ।

तर, प्रदेशसभाको सभामुखको नाताले माननीयहरुले जे ल्याउनु भयो, माननीयहरुको जे बहुमत देखियो, उहाँहरुले विधि र प्रक्रिया अनुसार ल्याएको विषय थियो र त्यही आधारमा आएको मतलाई मैले स्वीकार गर्नु बाध्यता थियो । मेरो अर्को अधिकार थिएन । त्यही कारण कोशी नामकरण भयो । तर, म माननीयहरुलाई पनि आरोपित गर्न चाहन्न । आन्दोलनकारी जनताले पनि पठाएका जनप्रतिनिधिहरुले त्यो नाम राख्नु भएको छ ।

जहाँसम्म असन्तुष्टिको पाटोलाई शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्ना विचार राख्ने, संघर्ष गर्ने, शान्तिपूर्ण ढंगले आवाज उठाउने कुरालाई नाजायज मान्न सकिँदैन । त्यो जायज नै छ । कतै हिंसात्मक हुन्छ कि भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले सोच्नु पर्छ ।

नामकरणपछि सभामुखको रूपमा तपाईलाई काहीँ जान अप्ठ्यारो वा जिल्ला जान समस्या त छैन नि ?

मलाई त्यस्तो भएको छैन । कसैले मलाई धाकधम्की पनि दिएका छैनन् । असन्तुष्ट पक्षले पनि सभामुखको भूमिका बुझ्नु भएको छ । सभामुखको भूमिका भनेको सभालाई सञ्चालन गर्ने हो । त्यहाँ भएको जे छ, त्यसलाई घोषणा गर्ने हो । त्यहाँ पारित भएका कुरालाई प्रमाणित गरेर प्रदेश प्रमुखकोमा पठाउने हो । त्यो बुझेरै पनि होला उहाँहरुबाट मलाई धाकधम्की र असन्तुष्टि प्रकट भएको छैन ।

ओलखढुंगामा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको गाडीमा आक्रमण भयो । माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई पनि पाँचथरमा आक्रमण भयो । अन्य कतिपय सांसदहरुले जिल्ला जानै अप्ठ्यारो भएको बताइरहनु भएको छ । कतिपय सांसदहरुको सामाजिक सञ्जालमा अपमानपूर्ण पोष्टरहरु बनाएर प्रचार भइरहेको छ । यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ ?

त्यो विषय सबै आन्दोलनकारीले गरेको हो भन्ने मलाई लाग्दैन । पहिचानको नेतृत्वकर्ताले असन्तुष्टि जनाउने, विरोध गर्ने, शान्तिपूर्ण संघर्ष गर्ने अधिकार हो । जहाँसम्म केही छिटफुट घटनाको कुरा छ, त्यहाँ आन्दोलनकारीको नेतृत्वले गर्न लगाएको भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन । कतै कसैले घुसपैठ पनि गरेको हुनसक्छ ।

कोशी प्रदेश सरकार परिवर्तनको हल्ला पनि चलिरहेको छ । सभामुखको रूपमा तपाई हुँदा सत्ता पक्षलाई बहुमत (४७) सांसद अपुग हुने र तपाईले राजीनामा दिनुपर्ने हल्ला पनि छ । खास कुरा के हो ?

बाहिर यो विषय मैले पनि सुनेको छु । मेरो विचारमा त्यो हल्लामा कुनै आधार देख्दिनँ । यो राजीनामाको प्रसंग भनेको सभामुखलाई विवादित बनाउने प्रसङ्ग मात्रै हो । संसद सञ्चालकको नाताले आउने विधेयकहरुको टेबुल गर्ने, त्यसको नेतृत्व गर्ने काम सभामुखले गर्छ । तर, सरकार कुन बन्ने, कुन ढल्ने भन्ने कुरा दलहरुको कुरा हो । दलहरुले बहुमत पु¥याएर यो सरकार ढाल्ने, यो सरकार बनाउने भन्ने अधिकार उहाँहरुलाई छ । त्यसमा सभामुखलाई जोडिराख्नु उपयुक्त हुँदैन ।