विराटनगर । कोशी प्रदेश प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिले नियमावलीको मस्यौदालाई तयार गरेर सभामुखलाई बुधबार हस्तान्तरण गरेको छ । हस्तान्तरण भएको नियमावलीमा अघिल्लो प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीका कमजोर पक्षलाई संशोधन गरिएको र कतिपय महत्त्वपूर्ण प्रावधान थप गरिएको मस्यौदा समितिका संयोजक लिलाबल्लभ अधिकारीले जानकारी दिए । 

‘खास खास विषयहरूमा हामीले अघिल्लो नियमावलीबाट यो प्रदेशसभा सञ्चालन भयो । त्यसमा देखिएका कमीकमजोरीलाई हटाउने प्रयास र प्रयत्न भएको छ,’ अधिकारीले जानकारी दिए । 

नियमावली मस्यौदा समितिले उक्त नियमावली एकमतले पारित गरेको अधिकारीले बताए । उक्त मस्यौदा अब विधेयकको रूपमा प्रदेशसभामा पेश हुनेछ । प्रदेशसभामा पेश भएको विधेयक संसदमा छलफलपछि पारित भएर कार्यान्वयनमा जाने उनले बताए । 

अघिल्लो प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीमा भन्दा यस पटक तयार गरिएको मस्यौदामा केन्द्र सरकारलाई संविधानमा उल्लेख भएका एकल अधिकार सूचीका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने, संसदीय समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने, सांसदले सरकारलाई गरेको प्रश्नको जवाफ ७ दिनभित्र दिनुपर्ने र विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालालाई सार्वजनिक गर्ने लगायतका विषय थप गरिएको छ ।

‘संघ सरकारले कतिपय कानुन नबनाइदिएको कारण एकल अधिकार सूचीमा रहेको निजामती सेवा ऐन नल्याइदिँदा प्रदेशमा कर्मचारी ऐन कार्यान्वयनमा समस्या छ । यस्तै संघीय सरकारले प्रहरी ऐन नल्याउँदा प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न सक्दैन,’ अधिकारीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अघिल्लो नियमावलीले केन्द्र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने विषय पनि राखिएको थिएन । त्यसलाई सच्याएर हामीले प्रदेश सरकार मार्फत प्रदेशसभामा प्रस्ताव पास गरेर नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रावधान पनि यहाँ उल्लेख गरेका छौं ।’

यस्तै विषयगत समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई पनि सुनिश्चित गरिएको अधिकारीको दाबी छ । ‘अघिल्लो नियमावलीमा हाम्रा विषयगत समितिहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्व स्वैच्छिक थियो । दलहरुले आफूखुसी गर्थे । त्यसलाई हामीले एउटै पार्टीले दुई वा दुईभन्दा बढी संसदीय समितिका सभापति पठाउने दलले एक जना महिला अनिवार्य पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ अधिकारीले भने । 

यस्तै प्रश्नोत्तर गर्ने विषयमा पनि अघिल्लो नियमावलीमा संघकै संसद्को कपि गरिएको थियो । त्यो घुमाउरो, लामो र झन्झिटिलो भएको कारण अघिल्लो प्रदेशसभाको अवधिभरमा उक्त प्रश्नोत्तर विधि अभ्यास नै हुन सकेन । त्यसलाई परिवर्तन गरी हालको मस्यौदामा प्रदेशसभाका सदस्यहरूले हप्ताको एक दिन प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । 

‘त्यहाँ प्रश्नकर्ता सदस्यले कुन कसलाई प्रश्न गर्ने हो मन्त्री, मुख्यमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न सक्ने छ र प्रश्न गरेको विषयमा सम्बन्धित मन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले ढिलोमा ७ दिनभित्रमा प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने कुरालाई अनिवार्य गरिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसलाई जथाभाबी नहोस् भनेर हामीले प्रश्न सोध्नु अगावै एक दिन अगाडि संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्नुपर्ने र त्यो प्रश्न उचित भए नभएको सभामुखलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।’

सभाको सभामुखलाई महत्त्वपूर्ण अधिकार नदिने हो भने अराजकता मच्चिन सक्छ र हाउस कन्ट्रोलमा नहुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यान दिएर उक्त विषय राखिएको अधिकारीले बताए । 

‘त्यसका लागि सभामुखले विवेकको प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । किन यो प्रावधान राखियो त भन्दा हामी सबै मेच्युएड नहुन सक्छौं । हामी सिद्धान्ततः जिम्मेवार हुन्छौं । तर, हामी गैर जिम्मेवार भएर संविधान विरोधी, संविधान विपरीत, प्रचलित नियम कानुन र संसदीय अभ्यास विपरीत सभा चलाउन लागियो भने त्यसले अराजकता निम्त्याउँछ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसका लागि प्रश्नहरु संविधानसम्मत छन् कि छैनन्, प्रदेशसभाको अधिकार क्षेत्रभित्रका कुरा हुन् कि होइनन् भन्ने कुराको निर्णय लिने अधिकार सभामुखलाई दिइएको हो । संविधानभित्र रहेको विषय सभामुखले रोक्नुहुन्न । सभामुखले सांसदको विशेषअधिकार हनन् हुने गरी रोक्न खोजेको होइन ।’

अर्को भनेको अघिल्लो संसद्ले निर्माण गरेको कानुनहरू सरकारले दियो, हाउसमा आयो, सामान्य छलफल भयो र पारित गर्ने गरिन्थ्यो । तर, सरोकारवालाले थाहा पाउँदैन थिए । अहिलेको मस्यौदामा भने विशेष परिस्थितिमा बाहेक सामान्य अवस्थामा बन्ने कानुनको मस्यौदालाई प्रारम्भिक चरणमै सरोकारवालाका लागि सार्वजनिक गर्ने प्रावधान राखिएको छ । ‘त्यसो हुँदा सार्वजनिक संचारमाध्यामबाट जनतामा जान्छ र ऐन परिपक्व बन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो व्यवस्था गरिएको हो,’ अधिकारीले भने ।