काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षाको छात्रवृत्ति लिन निजी विद्यालयमा पढेर सरकारी स्कुलबाट नक्कली प्रमाणपत्र लिने गरेको पाइएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने गरेको एकीकृत प्रवेश परीक्षा (सीईई) दिने निजी विद्यालयबाट पढेका विद्यार्थीहरूले सरकारी विद्यालयबाट नक्कली प्रमाणपत्र बनाउने गरेको पाइएको हो । 

चिकित्सा शिक्षा आयोगको नियमअनुसार चिकित्सा शिक्षा पढ्न चाहने विद्यार्थीले छात्रवृत्तिका लागि कक्षा ६ देखि कक्षा ९ सम्म सामुदायिक विद्यालयमा पढेको हुनुपर्छ । तर, निजी विद्यालयमा पढेका धेरै विद्यार्थीहरूले सामुदायिक विद्यालयबाट नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर छात्रवृत्ति लिने गरेको पाइएको हो । 

यसका विरूद्ध चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उजुरी परेको छ । त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ । विद्यार्थीहरूले संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलन थालेका छन् । उनीहरूले नक्कली प्रमाणपत्र बनाउन पाइँदैन, सीईई जस्तो परीक्षालाई पारदर्शी र निष्पक्ष गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन् । 

सीईईका सम्पूर्ण संघर्षरत विद्यार्थीहरूको तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष चन्दन गोइत यादवले छात्रवृत्ति पाउने ९० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयमा पढेको बताए । ‘९० प्रतिशत छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरू निजी विद्यालयमा पढेका छन् । उनीहरूले सरकारी विद्यालयमा पढेको भनेर नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर ल्याउने अनि छात्रवृत्ति पाउने गरेका छन्,’ यादवले भने । 

उनीहरूले सरकारी स्कुलका विद्यार्थीहरुको लागि छुट्याउने कोटाको लागि धेरै विद्यार्थीहरूले नक्कली प्रमाणपत्र बनाएको पाइएको र त्यस्ता विद्यार्थी, स्कुललगायत सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

यो मागसँगै चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रकाशित गरेको ग्रिड पालना गर्नुपर्ने, परीक्षा केन्द्रको अव्यवस्थित व्यवस्थापनको विषय उठाउँदै परीक्षार्थीलाई कुनै पनि असुविधा हुन नदिन सबै परीक्षा केन्द्रमा उचित व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । 

०००

विद्यार्थीहरूले यी मागहरू सबैभन्दा पहिला आयोगसमक्ष नै राखेका थिए । तर, त्यहाँ उनीहरूको माग बेवास्ता गरियो । उनीहरूको माग सुनुवाई गर्नुको साटो प्रहरी लगाएर थुन्ने काम गरिएको यादवको आरोप छ । 

त्यसपछि आन्दोलित विद्यार्थीहरूले माइतीघरमा धर्ना दिन सुरु गरे । लगभग १० दिनसम्म आन्दोलन गर्दा पनि कसैले न सुनेपछि उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चासोमा शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालयमा छानबिन गर्नका पत्राचार गरिएको थियो । 

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीहरूको मागबारे छानबिन गर्न भन्दै आयोगलाई नै पत्र पठाएको थियो । आयोगले प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि उनीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी दिएका थिए । अख्तियारले समेत यो विषयमा अनुसन्धान गरी अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।    

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ८ चैत २०७९ मा शिक्षा मन्त्रालयलाई छानबिन गर्न भन्दै पत्राचार गरेको थियो । लगत्तै १३ चैतमा शिक्षा मन्त्रालयले आयोगलाई पत्राचार गर्दै मन्त्रालयलाई आवश्यक छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

आयोगले आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । आयोगका सदस्य–सचिव डा. भोजराज काफ्लेले उजुरी परेको र उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको बताए । ‘उजुरी परिरहेका छन् । उजुरी परेको विषयमा छानबिन हुन्छ ।’ उनले भने ।

सीमित जनशक्ति र स्रोत साधनका कारण सबैमाथि अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न सम्भव नहुने उनको भनाई छ । ‘अब दार्चुलाको कुन स्कुलको बनाएर लिएको आएको छ, त्यसबारे छानबिन गर्न सकिने अवस्था भएन । उजुरी परेकाहरूको हकमा भने छानबिन हुन्छ ।’ उनले भने । 

छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीले भविष्यमा केही परेको खण्डमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने भनेर सम्झौता गरेका हुन्छन् । सोही आधारमा त्यसरी नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर पढेको पाइएमा जुनसुकै बेला पनि छानबिन गर्न सकिने र कारबाही हुने उनको भनाई छ । 

‘कस्तो रिस्क हुन्छ भने । ती मान्छेहरूले छात्रवृत्तिमा पढे, जागिर खाए, पेन्सन भएपनि पत्ता लाग्यो भने त्यो सबै जान्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो रिस्क लिएको कुराहरू आइरहेको छ । यसमा भोलि अनुसन्धान गरियो भने सबै कुरा जान्छ, त्यसप्रति त उनीहरू आफैँ सचेत हुनुपर्ने हो । तर, त्यसो नभएको देखियो ।’

उजुरी परेकाहरूको हकमा समेत छानबिन गर्न जनशक्तिको अभावमा ढिलाइ भइरहेको उनले बताए ।  

उजुरी परेकाहरूको हकमा शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईमार्फत् नै जतिसक्दो चाँडो छानबिन गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको उनको भनाई छ । 

यो अहिलेको मात्र समस्या नभएर प्रत्येक वर्ष आइरहने सदस्य–सचिव डा. काफ्लेको भनाई छ । ‘अहिले मात्र होइन, यस्तो त विगतमा पनि समस्या आएको थियो । हामीले छानबिन गरेपछि थाहा भयो भने बिचमै छोडेर भाग्छन् । कलेजमा सिट खाली हुन्छ । अनि कलेजले हामीलाई अर्को चाहियो भन्ने हुन्छ ।’ उनले भने । 

यी लगायतका छात्रवृत्तिमा देखिएका विभिन्न समस्याका विषयमा समाधान गर्नका लागि सरकारले एक कार्यदल नै गठन गरेको थियो । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का तत्कालीन डीन प्राडा जगदीश अग्रवालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो । 

उक्त कार्यदलले यो समस्या समाधानका लागि बलियो संयन्त्र बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, उक्त संयन्त्र बनाउनको लागि ऐन बाधक देखिन्छ । त्यसका लागि या त ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ या त सरकारले छुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो कहिले हुन्छ भन्ने यकिन छैन । 

अहिले उजुरी परेको आधारमा छानबिन गर्दै जाने र नक्कली रहेको पाइएमा कारबाही गर्ने काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने सदस्य सचिव काफ्लेको भनाई छ । 

यसरी नक्कली प्रमाणपत्र बनाउनु भनेको सम्बन्धित विद्यार्थीका लागि जीवनभरका लागि जोखिम रहेको उनको भनाई छ । ‘सम्बन्धित व्यक्तिको लागि निकै जोखिमको विषय हो । यदि भोलि जागिर खान थाल्यो भने प्रतिस्पर्धीले उजुरी दिँदा जागिर जान्छ ।’ उनले भने ।