काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले मिटरब्याजको जड सरकार भएको बताएका छन् । बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य सिंहले मिटरब्याजको जड साहु नभएर सरकार भएको बताएका हुन् । 

उनले सरकारले देशलाई अस्तव्यस्त बनाएर शासन गर्न खोजेको बताए । उनले सरकारले गरिबी र अशिक्षामाथि शासन गर्न खोजेको बताए ।  सिंहले देशमा मिटरब्याज, सेन्टिमिटर ब्याज र मिलिमिटर ब्याज गरी तीन प्रकारको ब्याज रहेको टिप्पणी गरे । 

उनले भने, ‘मिटरव्याजी पीडितहरू हाम्रो राज्य सञ्चालनको ऐना हो । राज्यले नै ३ थरीको व्याज तय गरेको छ । मिटरब्याज, माइक्रो फाइनान्सबाट सेन्टिमिटर ब्याज र बैंकबाट मिलिमिटर ब्याज । मिलिमिटर व्याज उद्योगपतिहरूलाई दिइन्छ । मिटरब्याजको जड साहु होइन सरकार हो । सरकार यो देशलाई अस्तव्यस्त बनाएर, गरिबलाई झन् गरिब बनाएर शासन गर्न खोजेको हो । गरिबी र अशिक्षामाथि सरकारले सरकार सञ्चालन गर्न खोजेको हो । कहिले पनि शिक्षाको विकास गर्दैन । गरिबको चिन्ता गर्दैन ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले नुवाकोटको मेकाङ भन्ने ठाउँमा राष्ट्रिय तामाङ सङ्ग्रहालय बनाउन माग गरे । 

यसै गरी अर्का प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण कुमार चौधरीले देशमा व्यापारीहरूलाई व्यापार घाटा भइरहेको बेलामा बैंकहरुले भने मुनाफा कमाइरहेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य असीम शाहले एक महिनादेखि मन्त्रालयहरू मन्त्री विहीन भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले नेताहरूले गरिरहेको भागबन्डालाई जनताले नियालिरहेको उल्लेख गरे । 

यसै गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य एकनाथ ढकालले सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा ठुलो रकम रकमान्तर गरेर योजनालाई नै अन्योलतर्फ धकेल्ने काम गरेको बताए । 

अर्का प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन थापाले नागरिकता सम्बन्धी कानुन संसद्को यही सत्रमा टेबल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले ‘हाम्रो बिचमा समझदारी भइसकेको जन्मसिद्धका सन्तानहरूले संविधानतः नागरिकता पाउनुपर्ने कुरालाई कार्यान्वयन गर्न आमाको नाममा नागरिकता पाउनुपर्ने विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भ जसमा हामी एकमत छौँ । ती विषयहरूलाई मात्र समेटेर भए पनि सरकारलाई अविलम्ब संसदबाट पारित गर्ने गरीकन नागरिकता सम्बन्धी कानुन यही सदनमा, यही सत्रमा टेबल गर्नका लागि म गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

उनले राजनीतिक दलहरूका बिचमा सहमति भइसकेका विषयहरूलाई समेटेर नेपाली बाबुआमाबाट जन्मिएका सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्ने बताए ।