काठमाडौँ । १० दलीय सत्ता गठबन्धनले आफ्नो साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा तय गरेको छ । आम निर्वाचनपछि बनेको नेकपा एमालेसहितको ७ दलीय सत्ता गठबन्धन टुटेसँगै नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेको हो । योसँगै सरकारको प्राथमिकता तथा साझा न्यूनतम कार्यक्रम समेत फेरिएको छ । 

नयाँ कार्यक्रममा विशेष गरी १० वर्षे सशस्त्र जनआन्दोलन, विस्तृत शान्ति सम्झौता, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको बाँकी काम दुई वर्ष भित्र किनारा लगाउने सरकारको प्रतिबद्धता छ । संविधानको रक्षा र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन÷विकास, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र सङ्घीयता कार्यान्वयन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने, भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् । 

अर्थतन्त्र सुधारका लागि योजना के छ ? 

संयुक्त सरकारका प्राथमिकतामा देशको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधारमा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यस्तै, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था, खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने नीति समेत सरकारले आफ्नो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेट्ने भएको छ ।

अर्थतन्त्रमा देखापरेको मन्दी, औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापारघाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावट लगायतका समस्यालाई आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने सरकारले बताएको छ । बजेट प्रणालीलाई नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत रूपमा पुनर्संरचना गरिने समेत सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।

जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र जनशक्ति जस्ता महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्‍याउनका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने र नेपालको मौलिक उत्पादनको विकास र विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गर्ने बताइएको छ ।

सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा विकास निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसदमा विचाराधिन सम्पति शुद्धिकरण निवारण ऐन ‘एन्टी मनी लाउण्डिङ एक्ट’ चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तथा राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन आदि तीन महिनाभित्र संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।

यस्तै, वित्तीय सङ्घीयताको मान्यताअनुरूप स्रोत साधनको बाँडफाँट गर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिने । सङ्घले राष्ट्रिय गौरव रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्त्वका ठूलाठूला आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी मझौला तथा स–साना आयोजना र कार्यक्रमहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था समेत गर्ने सरकारी योजना छ ।

स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने गरी लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने । विदेशी सहयोग र अनुदान उत्पादनशील र भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने । लगानी मैत्री वातावरणको सुनिश्चितता गर्न आवश्यकताअनुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने । वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाइने सरकारले बताएको छ । 

यसैगरी, राजस्व प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने । कर छली, आयातमा न्यून विजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुन्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने । कर प्रणालीलाई प्रगतिशील र व्यवसायमैत्री बनाउने । विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका उद्योग, व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरिवाना मिनाहा गरी बाँकी बक्यौता कर किस्तावन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारले तयार गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको ड्राफ्टमा परेको छ ।

सरकारको राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसकेको यथार्थलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक अन्त्य गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतिकरण प्रशासनमा रहेको दोहरोपना प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन गर्ने, त्यसका आधारमा कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, आवश्यकबाहेक सङ्घका विभागहरू खारेज गर्ने र ओभरस्टाफिङको समस्या हल गर्ने परेका छन् । 

स्रोतको अभावकाबीच राजस्वको दायरा बढाउन अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने नीति समेत सरकारले अघि सारेको छ ।

कृषि अनुदानमा फेरिएको नीति

१० दलीय गठबन्धन यता कृषि अनुदानमा भने आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेको छ । खर्च कटौतीको नीति अनुरूपमा रासायनिक मलमा दिँदै आएको ७०.८२ प्रतिशतको नगद अनुदानलाई ५० प्रतिशतमा झार्ने र अन्य नगद अनुदानमा समेत परिमार्जन गर्ने निर्णयमा पुगेको सरकार एकाएक आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेको छ । 

उसो त यसअघि नै पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिमा अनुदान कटाएर कृषकलाई उत्पादनमा आधारित सहुलियत र इन्सेटिभको व्यवस्था गर्ने बताएका थिए । तर, वर्तमान सरकारले कृषिमा अनुदानको व्यवस्थाको निरन्तरता अपरिहार्य रहेको स्वीकारेको छ । 

कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी गरिबी निवारण गर्न कृषि फार्म, कनट्र्याक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने, कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्नेदेखि प्रत्येक किसानलाई खेतीका लागि आवश्यक मल तथा उन्नत बीउ विजन समयमै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटेको छ ।

यस्तै, कृषि बीमाको व्यवस्था गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने, प्राविधिक शिक्षा, सिँचाइ, कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरिदको सुनिश्चितता लगायतको व्यवस्था गर्ने योजना समेत सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा परेका छन् ।

सिँचाइ पुर्‍याउन नसकेका खेतीयोग्य भूमिमा नदी पथान्तर (डाइभर्सन) तथा भूमिगत र लिफ्ट सिँचाइको माध्यमबाट दिगो सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने, नदी कटान क्षेत्रलाई तटबन्धन गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने, जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र ऊर्जा विकासमा प्राथमिकता दिँदै आन्तरिक तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबिसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउने,  जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने, साना तथा लघु विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली सरकारले प्राथमिकताका साथ खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने । आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन जडान गर्ने सरकारले बताएको छ ।

नेपाललाई पर्यटकीय अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यस्थलको रूपमा विकसित गर्न विमानस्थल, हवाई उड्डयन, हिमाली लोकमार्ग जस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रका होटल, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सी लगायतका सेवा प्रदायकहरूको विकास तथा गुणस्तर व्यवस्थित गर्ने, सांस्कृतिक, जैविक एवम् भौगोलिक विविधतालाई पर्यटनको मुख्य क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारको दिगो एवम् गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने, ५ वर्षसम्म बिग्रे भत्केको मर्मत सम्भार निर्माण कम्पनीले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केवुल कार सेवाको एकीकृत योजना निर्माण गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने, पूर्वपश्चिम लोकमार्ग ४ लेन तथा काठमाडौँ उपत्यकाको रिङरोड ८ लेनमा विस्तारको बाँकी कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने, हुलाकी राजमार्गलगायतका पूर्व पश्चिम लोकमार्गहरू र उत्तर दक्षिणका कोरिडर तथा व्यापारिक मार्गहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने सरकारले आफ्नो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटेको छ ।

यस्तै, अत्यधिक रूपमा विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न औद्योगीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिने, पुँजी, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी देशलाई औद्योगीकरण गर्ने, उत्पादनका लाभहरूको समन्यायिक वितरण गर्ने, मुलुकको मध्य भागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने, जनताको सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गर्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने र गोपनीयताको हक सुनिश्चित गर्ने लगायतका कार्यक्रम साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिने भएका छन् ।