काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा १० पेज लामो सरकारको न्यूनतम कार्यक्रमबारेको मस्यौदा पेस गरेका छन् । ‘संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’नाम दिइएको मस्यौदामा दुई शीर्षक र धेरै उपशीर्षकहरू रहेका छन् ।

यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओली संयोजक भएर बनाएको सरकारको न्यूनतम प्राथमिकतालाई सत्ता समीकरणमा भएको फेरबदलसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका कार्यक्रमहरू पनि परिमार्जन गरेका हुन् ।  

मंगलबार बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा अध्ययनका लागि वितरण गरिएको परिमार्जित मस्यौदा बुधबार छलफल हुने बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेस नेता रमेश लेखकको भनाइ छ  । ‘सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा छलफलका लागि पेस भयो । भोलि त्यसमा छलफल हुन्छ’, लेखकले भनेका छन् । लेखककै नेतृत्वमा नयाँ मस्यौदा तयार भएको हो ।

स्रोतका अनुसार नयाँ मस्यौदामा पहिलेको कार्यक्रममा केही थपघट गरिएको छ । खासगरी कांग्रेसले चुनावमा गरेका केही प्रतिबद्धताहरु मस्यौदामा थपिएको छ ।

'जनयुद्ध, जनआन्दोलन त्याग र बलिदानको सम्मान, ७९ को निर्वाचनले दिएका जनादेश,राष्ट्रिय एकता सार्वभौमिकता, संविधानको सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका कार्यपालिका, विस्तृत शान्ति सम्झौता,राजनीतिक दलहरुबीच पटक पटक भएको सहमति, शान्ति सुशासन समृद्धि, सामाजिक न्याय, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता पुरा गर्न सहमत भएका छौँ, मस्यौदाको पृष्ठभूमिमा उल्लेख छ ।

मस्यौदामा नौ वटा प्राथमिकतालाई जोड दिइएको छ । संयुक्त सरकारका प्राथमिकता निम्न हुनेछन् भनेर नौवटा प्राथमिकता समेटिएका छन् । त्यसको एक नम्बर प्राथमिकतामा संविधानको रक्षा र आवश्यकताअनुसार संविधान परिमार्जन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण समेटिएको छ ।

नौ प्राथमिकता

१.संविधानको रक्षा र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण ।

२.देशको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न नीतिगत र कार्यगत सुधार ।

३.गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र सुशासन तथा सदाचार ।

४.शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गाउने ।

५.उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार ।

६.खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेलाबाट मुक्त

७.जातीय क्षेत्रीय असमानता अन्त्य र सामाजिक न्याय स्थापना

८.जलवायु परिवर्तन र यसले पारेका प्रभावको न्यूनीकरण ।

९.राष्ट्रिय हित एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति ।

त्यस्तै संयुक्त सरकारका नीति र कार्यक्रममा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने विषय उल्लेख छ । जसमा विभिन्न बुँदाहरु उल्लेख छन् । ‘मुलुकको स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको संवर्धन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सुशासन र सदाचार, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र सङ्क्रमणकालीन न्याय’ कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

त्यसैगरी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबारे पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।  जसमा अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने,जल जमिन जंगल जडीबुटीको उपयोग गर्ने तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्ने उल्लेख छ । शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, प्राविधिक विकास मानव सूचकाङ्कका बारेमा पनि मस्यौदामा महत्त्वका साथ लेखिएको छ । त्यसैगरी मजदुर किसान, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्ग तात्कालिक राहत पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना, बाढी पहिरो, कोभिड, सहिद परिवार, बेपत्ता द्वन्द्वपीडित राहतको कुरा घाइतेको उपचार, दुर्गममाा नुन चिनी लगायतको आपूर्तिलगायतलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

पर्यावरणीय सन्तुलन र विपत् व्यवस्थापनबारे पनि मस्यौदामा उल्लेख छ जसमा चुरे संरक्षणबारे उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको नीति कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सवालमा पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न नीति, राष्ट्रसंघको बडापत्र प्रति प्रतिबद्धता जनाइएको छ । त्यस्तै क्षेत्रीय स्तरमा तनावरहित मित्रताका लागि पहलकदमी लिने, नेपालको भूमि कसैलाई पनि प्रयोग गर्न नदिने, सार्क विमस्टेकजस्ता संस्थालाई गतिशील बनाउन समन्वयकारी भूमिका खेल्ने विषय समेटिएको छ ।  

साथै नेपालको पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई अघि बढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पहुँच पुर्‍याउने, वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्ने विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । साथै सरकारले परराष्ट्र नीति निर्माण गर्दा राष्ट्रिय सहमति मात्रै कायम गर्ने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ ।