काठमाडौँ । ११ दिन लगाएर हिँड्दै मधेस प्रदेशका मिटरब्याजी पीडितहरू काठमाडौँ आएर आन्दोलन थालेपछि सरकारमाथि उनीहरूको माग पुरा गर्न दबाब बढेको छ । साहुकारले साँवाको चार गुणा ब्याज लिइसक्दा पनि अझै तिर्न धम्की दिएपछि उनीहरू संघीय सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यका साथ काठमाडौँ आएका हुन्। 

कानुनमा मिटरब्याज शब्द छैन । तमसुक कागजको भरमा साहुबाट ऋण लिएपछि तिर्न नसक्दा मुद्दा अदालतमा पुग्दै आएको छ । कानुनमा स्पष्ट उल्लेख नहुँदा मिटरब्याजीहरुलाई सरकारले तत्काल न्याय दिन सक्ने अवस्था नरहेको गृह मन्त्रालय बताउँछ । 

सरकारले गत भदौमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा कानुनी मस्यौदा बनाउन कानुन मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको सात महिना बित्यो। तर, कानुन बनाउने सुरसार बल्ल सुरु भएको छ। 

नेपालको विद्यमान कानुनले लेनदेनसम्बन्धी मुद्दालाई देवानी संहिता अन्तर्गत व्यक्तिवादी मुद्दाको रूपमा राखी लिखतका आधारमा सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको देखिन्छ । शिक्षित र कानुनी ज्ञान भएका नागरिकहरूका हकमा लेनदेन सम्बन्धी यो प्रावधान उचित देखिए तापनि गाउँघरका सीमान्तकृत, विकल्पविहीन र अशिक्षित वर्गलाई ऋणीले लिएको ऋण भन्दा धेरै गुणाको तमसुक बनाउने, अदालती प्रयोजन र असुली प्रयोजनका लागि अलगअलग तमसुक बनाउने र त्यसको अतिरिक्त घरजग्गा रजिस्ट्रेसन पास गराई लिने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तै गरी घरजग्गा दृष्टि बन्धक राख्ने जस्ता क्रियाकलापहरू देखिएकोले विद्यमान कानुनका परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलको थियो। 

तत्कालीन समयमा एक व्यक्तिले कति जनालाई कति रकम सम्म ऋण दिन पाउने भन्ने सीमा तोकी उक्त सीमाभित्रको कारोबार गरेको तमसुक सम्बन्धित वडाका प्रतिनिधिको रोहवरमा मात्र गर्ने भनिए पनि अहिले त्यसो भएको देखिँदैन । ऋण दिने व्यक्तिले जिम्मेवार र पढेलेखेका व्यक्तिको रोहबरमा कागज गर्न मान्दैनन् । 

गृह मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाकी प्रमुख एवं सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले हालसम्म देशभरबाट मिटरब्याजीविरुद्ध तीन हजार तीन सय ५१ वटा उजुरी परेको छ। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीमा परेका उजुरी अनुसार कतिपय प्रहरी र प्रशासनले हेर्न नमिल्ने खालका छन्। शर्माका अनुसार पाँच सय २५ वटा उजुरी अदालतबाट हेर्नुपर्ने देखिएको छ । 

 प्रहरीले ८ सय ५० वटामा मिलापत्र गराएको छ। एक हजार एक सय ८१ वटा उजुरी अझै पनि अनुसन्धानमै छन् । त्यसै गरी ७ सय ४४ वटा उजुरी हेर्ने प्रक्रियामा छ भने ३५ वटाको केश नै टुंगिसकेको छ। 

‘फस्र्यौट नभएका मुद्दालाई चाँडो छिनोफानो गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा पटक पटक पत्राचार भएका छन्,‘ शर्माले रातोपाटीसँग भनिन्,‘ कानुनको अभावमा पनि धेरै मुद्दा पेन्डिङमा छन्।’  

कार्यदलले सुझाव दिए अनुसार मुलुकी देवानी संहिता लागु हुनुपूर्व गरिएका सबै घरसारका तमसुकहरूलाई निश्चित समयावधि दिई दुवै पक्षको संलग्नतामा कारोबारको अंक यकिन गरी गराई थप बुझ्नुपर्ने भए बुझी सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुपर्ने र उक्त समयावधिमा दर्ता नभएका सबै लिखत बदर गर्ने गरी केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत आवश्यक व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । तर, ऐन संशोधन हालसम्म भएको छैन । 

मिटरब्याज पीडितसँग सरकारले वार्ता गर्ने तयारी गरिरहेको छ। वार्तामा उनीहरुले उठाउने माग र सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने विषयमा सहमति गराएर आन्दोलन टुङ्ग्याउने रणनीतिमा सरकार छ। तर, अदालतमा पुगेका केस तत्काल मिलिहाल्ने अवस्थामा नरहेको सहसचिव शर्मा बताउँछिन्। 

यी हुन् मिटरब्याजीले अपनाउने विधि

साहुकारले ऋणदिँदा एउटा थैली कायम गरी त्यसको निश्चित प्रतिशत रकम कट्टा गरी बाँकी रकम मात्र ऋण दिन्छन्। तर, पुरै रकमको उच्च दरले ब्याजसहित असुल गर्छन्। ऋणीसँग वास्तविक ऋणको तेब्बर रकमको तमसुक बनाई निजको जग्गा समेत दृष्टि बन्धक राख्ने र कागजी ऋण तिर्न नसकेकोमा त्यस्तो दृष्टि बन्धक जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरी लिन्छन्। 

वास्तविक ऋण भन्दा तेब्बर वा सो भन्दा बढीको तमसुक खडा गरी ऋणीले ऋण तिरेपछि फिर्ता गर्ने सर्तमा ऋणीको घरजग्गा राजीनामा पास लिने गर्छन् । तर, रकम भुक्तान भरसकेपछि पनि उक्त जग्गा फिर्ता नगरी हडप्ने गर्छन्। 

कतिपय साहुकारले खाली चेकमा सही गराई राख्ने र आफै चेकमा मिति तथा रकम भरी चेक बाउन्स लगायतका मुद्दामा फसाउने गर्दै आएका छन्। पैसा फिर्ता नदिए धम्की दिएर गैरकानूनी रूपले ऋणको धेरै गुणा रकम असुल्ने र ऋणीलाई पारिश्रमिक नदिई काममा लगाउने, ऋणीको यौन शोषण वा ऋणी विरुद्ध यौनहिंसा गर्ने गरेको घटना पनि यदाकदा भएका छन्।

वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति नलिई अति उच्चदरमा ऋण प्रवाह गर्ने, किर्ते कागज खडा गर्ने र ऋण तिर्न नसक्नेहरूलाई धम्की वा हिंसाको माध्यमबाट आतङ्कित वा भयभीत पारी वा छलपूर्वक जायजेथा हडपी ऋणको धेरै गुणा रकम असुल गर्ने व्यक्ति पनि मिटरब्याजीभित्र पर्छन्।