काठमाडौँ । चैत ५ गते राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक २०७९ दर्ता भयो । सोमबार राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको सो विधेयकमा यसअघि निर्धारण गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको मर्यादाक्रममा केही फेरबदलको प्रस्ताव गरिएको छ । राज्यका सार्वजनिक निकायमा रहेर काम गर्ने पदाधिकारीहरू वडा अध्यक्षदेखि राष्ट्रपतिसम्मको मर्यादाक्रममा परिमार्जन गर्न सो विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । तर यो विधेयक सरकारले दर्ता गरेको नभई विभिन्न पार्टीका ८ सांसद मिलेर गैरसरकारी विधेयकका रूपमा राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरिएको हो । 

माओवादी केन्द्रका सांसद गोपी अछामी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुल विक,  नेकपा एमालेका देवेन्द्र दाहाल, नेपाली कांग्रेसका प्रकाश पन्थ र रमेशजंग रायमाझी, जनता समाजवादीकी प्रमिला कुमारी, एकीकृत समाजवादीका वेदुराम भुसाल, लोकतान्त्रिक समाजवादीका शेखर सिंह सो विधेयकका प्रस्तुतकर्ता रहेका छन् । 

यसअघि सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तय गर्दै आएको मर्यादाक्रमलाई ऐन बनाएर व्यवस्थित गर्न लागिएको हो । राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भइसकेको यो विधेयक संशोधन गर्न ७२ घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ । २२ बुँदामा गरिएको मर्यादाक्रममा पहिलो नम्बरमा राष्ट्रपति, दोस्रो नम्बरमा उपराष्ट्रपति, तेस्रो नम्बरमा प्रधानमन्त्री, चौथो नम्बरमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, पाँचौँ नम्बरमा प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम राखिएको छ । 

विधेयकमा वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको मर्यादाक्रम समेत निर्धारण गरिएको छ । नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई मर्यादाक्रममा वडा सदस्यभन्दा तल पर्ने गरी राखिएको छ । माध्यमिक तहको शिक्षक, निजामती सेवाको अधिकृत, प्रहरी निरीक्षकको मर्यादाक्रम वडा सदस्यभन्दा तल पर्ने गरी राखिएपछि सार्वजनिक पदाधिकारीको मर्यादाक्रम नमिलेको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ । 

यसअघि सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तय गर्दै आएको मर्यादाक्रमलाई ऐन बनाएर व्यवस्थित गर्न लागिएको हो । राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भइसकेको यो विधेयक संशोधन गर्न ७२ घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ । 

२२ बुँदामा प्रस्ताव गरिएको मर्यादाक्रममा पहिलो नम्बरमा राष्ट्रपति, दोस्रो नम्बरमा उपराष्ट्रपति, तेस्रो नम्बरमा प्रधानमन्त्री, चौथो नम्बरमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, पाँचौँ नम्बरमा प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम राखिएको छ । 

हाल कायम रहेको मर्यादाक्रममा चौथो वरियतामा रहेका प्रधानन्यायाधीशलाई सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको वरीयताभन्दा मुनी राख्न प्रस्ताव गरिएको हो ।  हाल कायम वरीयताक्रममा प्रधानन्यायाधीशभन्दा एक तह मुनी सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष रहेका छन् । 

विधेयकको छैटौँ वरीयताक्रममा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को पूर्व अध्यक्ष, संविधान सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको पूर्व सभामुख, राष्ट्रिय सभाको पूर्वअध्यक्ष, व्यवस्थापिका–संसद्को पूर्व सभामुख र पूर्व प्रधानन्यायाधीश मर्यादाक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । 

हाल कायम रहेको छैटौँ मर्यादाक्रममा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को पूर्व अध्यक्ष मात्र रहेका छन् । यस्तै सो विधेयकमा प्रधानन्यायाधीशका साथै उपप्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रधानसेनापतिको मर्यादाक्रम पनि परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

विधेयकमा हाल ७ औँ मर्यादाक्रममा रहेका प्रदेश प्रमुखलाई ८ औँ मर्यादाक्रममा राखिएको छ । प्रदेश प्रमुखका साथै उपप्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र मुख्यमन्त्रीलाई पनि आठौँ मर्यादाक्रममा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।  

हाल कायम रहेको मर्यादाक्रमको ८ औँ नम्बरमा नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख (आफ्नो प्रदेश बाहिर), प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता, नेपाल रत्न पाउने महानुभावहरू, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, संविधान सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, सत्तापक्षको संसदीय दलका उपनेता, व्यवस्थापिका(संसद्का पूर्व सभामुख, प्रतिनिधिसभाका पूर्व सभामुख, राष्ट्रियसभाका पूर्व अध्यक्ष, नेपाल सरकारका पूर्व उपप्रधानमन्त्री रहेका छन् ।

हालको मर्यादाक्रम ९ मा नेपाल सरकारका राज्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभामा सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिका सभापति, राष्ट्रिय सभाका विभिन्न समितिका सभापति, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख, न्यायपरिषद्का सदस्य, महान्यायाधिवक्ता, राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षको नेता, राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षको मुख्य सचेतक, राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रदेश सभाका सभामुख रहेका छन् ।

हाल प्रस्ताव गरिएको नवौँ मर्यादाक्रममा मुख्यमन्त्री (आफ्नो प्रदेश बाहिर), संघीय संसद्को विषयगत समितिको सभापति, प्रतिनिधि सभाको मुख्य सचेतक, राष्ट्रिय सभाको मुख्य सचेतक, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, राष्ट्रिय सभाको विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका प्रमुख सचेतक, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सचेतक, प्रदेश सभाको सभामुख, पूर्वउपप्रधान्मन्त्री, संविधान सभाको उपाध्यक्ष, पूर्वउपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको पूर्वउपाध्यक्ष, पूर्वप्रदेश प्रमुख प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै यसअघि १० औँ स्थानको मर्यादाक्रममा रहेका पदाधिकारीहरूलाई १३ औँ नम्बरमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारका मुख्यसचिव, संसद्का  महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारसँगै प्रधानसेनापतिलाई १३ नम्बरमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल कायम मर्यादाक्रममा सरकारका राज्यमन्त्री, सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति सहायकमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सांसद, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, भूतपूर्वमन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री, उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश, प्रदेश सभाका उपसभामुख, प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख, संविधान सभाका सदस्य तथा पूर्वसांसदलाई मर्यादाक्रमको दसौँ स्थानमा छन् । 

यस्तै मर्यादाक्रमको १८ औँ स्थानमा जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख, महानगरपालिकाका प्रमुख (आफ्नो महानगर बाहिर) जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य, उपमहानगरपालिका प्रमुख, महानगरपालिका उपप्रमुख, उपमहानगरपालिका प्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिका उपप्रमुखलाई राखिएको छ । 

१९ औँ नम्बरमा नेपाल सरकारका सहसचिव एवं राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत, प्रदेश सरकारको सचिव, जिल्ला न्यायाधीश, सहायक रथी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान निर्देशक, नेपालस्थित विदेशी कन्सुलर जनरल रहेका छन् । यस्तै विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक, महासेनानी, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहअनुसन्धान निर्देशक, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट नियुक्त राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको तहमा कार्यरत अधिकृत माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षक, सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख कार्यकारीको मर्यादाक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै मर्यादाक्रमको २० औँ मर्यादाक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारको उपसचिव एवं राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत, प्रमुख सेनानी, प्रहरी उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको उपअनुसन्धान निर्देशक, विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक, सेनानी, प्रहरी नायब उपरीक्षक,्र सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले नियुक्त गरेको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको तहमा कार्यरत अधिकृत, माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीको शिक्षकको मर्यादाक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । 

मर्यादाक्रमको २१ नम्बरमा स्थानीय तहका वडाध्यक्ष, नगर कार्यपालिका सदस्य, गाउँ कार्यपालिका सदस्य, स्थानीय तहका पूर्व पदाधिकारी, नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत एवं राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत, सहसेनानी, विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक, उपसेनानी, प्रहरी निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक राखिएको छ । 

मर्यादाक्रमको अन्तिम २२ नम्बरमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान अधिकृत, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले नियुक्त गरेको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सोसरहको तहमा कार्यरत अधिकृत, माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको शिक्षक, सहायक सेनानीको मर्यादाक्रम तय गरिएको छ । 

यो पनि

प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाएपछि न्यायलय तरंगित

किन हालको मर्यादाक्रममा परिमार्जन गर्न खोजियो ? 

राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक २०७९ प्रस्तुतकर्ता मध्येका एक सदस्य एवं कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेशजंग रायमाझी केही सांसदहरू मिलेर गैर सरकारी विधेयक ल्याएको र सो विधेयकमाथि छलफल गरेर परिमार्जनको समय बाँकी रहेको बताए ।   

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै सांसद रायमाझीले भने–‘हामीले एउटा गैरसरकारी विधेयक ल्याएका हौँ । यो विधेयकको बारेमा छलफल हुनै बाँकी रहेको छ  । राष्ट्रिय सभाले यसको उत्पत्ति मात्रै गरेको हो । हामीले ल्याएको यो विधेयक पारित भइसकेको विषय हैन । कस कसलाई चित्त बुझ्दैन संशोधनका लागि लागि भनेर ७२ घण्टाको समय दिइएको छ । चित्त बुझेन भने संशोधन हाल भनेर नै ३ दिनको समय दिइएको हो । संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि यो विधायन समितिमा जान्छ, त्यहाँ दफावार छलफल गरेर यो मिलेन है भनेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर पास गर्ने हो ।’

उनले अगाडि भने, ‘अब राष्ट्रपतिको शपथमा प्रधानन्यायाधीशभन्दा तलका माननीयलाई पहिला बोलाएर मान मर्दन गरेपछि यो बनाउन आवश्यक छ कि छैन । शपथ खुवाउने विषयमा ऐन बनाउने तर राज्यको यत्रो ‘पोर्टफोलियो’को विषयमा ऐन बनाउन जरुरी छ कि छैन ? कतै कुनै कार्यक्रम होला, डिआईजी बसिरहेको होला डिआईजीलाई प्रमुख अतिथि बनाइदिएर सांसदलाई अतिथि बनाइदिए भने के हुन्छ ? यो मर्यादाक्रम भन्ने कुरा त चाहिन्छ होला नि ।’ 

सांसद रायमाझीले पदको महत्त्व र मर्यादाका आधारमा नै प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम ५ औँ स्थानमा राखिएको बताए । 

उनले भने–‘प्रधानन्यायाधीशलाई मर्यादाक्रमको चौथो नम्बरमै राख्नुपर्छ भन्ने कुनै आधार छ र ? हामीले मर्यादाक्रममा प्रधानन्यायाधीश भन्दा माथि सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका रूपमा रहेका जनप्रतिनिधिलाई राख्न प्रस्ताव गरेका हौँ । जनप्रतिनिधिले देशको जिम्मा लिनुपर्छ राज्यको जिम्मेवार निकाय हो, जसको ५ वर्षसम्म कार्यकाल निश्चित हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशको नौ–दश महिनासम्म कामु हुन्छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश भनेको त प्रधान न्यायाधीश हैन, न्यायाधीश सरह नै हो । नेपाल बारले विज्ञप्ति निकालेछ हामीले यसकारण हुन्छ भनेका छौँ । उसले यसकारण हुँदैन भनेर निकालेको छ । तर बाहिर के के हुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुँदैन । प्रतिनिधि सभाले महत्त्वपूर्ण ठान्यो भने पास हुन्छ, महत्त्वपूर्ण भएन भने पास गर्दैन । सिधै विधेयक बनाएर पास गर्न हामी तानाशाह हैनौँ, सबैको कमेन्ट आउँछ, त्यसलाई समावेश गरेर संशोधन गर्दै पो विधेयक पास हुने हो ।’

उनले अहिले विधेयकको प्रस्ताव मात्र आएको बताउँदै पछि परिमार्जन हुने उल्लेख गरे । यसअघि गृह मन्त्रालयले निर्धारण गर्दै आएको मर्यादाक्रमलाई नै केही परिमार्जन गरी ऐन नै बनाएर मर्यादाक्रम सुनिश्चित गर्न लागिएको हो ।

यस्तो छ प्रस्तावित मर्यादाक्रम

यस्तो छ अहिलेको मर्यादाक्रम