काठमाडौँ । मधेसका हरवाचरवा हुन्, मुक्त कमैया, पूर्वबुकरही वा पूर्वकमलरी हुन् – आफ्नो अधिकारका लागि पटकपटक काठमाडौँ नै आए, आइरहेछन् । यतिखेर संघ सरकारका लागि र काठमाडौँकेन्द्रित मिडियाका लागि नयाँ समस्या लाग्ने जस्तो गरी पुरानै समस्या लिएर मधेसका मिटरब्याजी पीडितहरू ११ दिनसम्म हिँडेर काठमाडौँ आएका छन् । 

उनीहरूको आवाज छ– तमसुक व्यवस्था खारेज गर, मिटरब्याजीलाई कारबाही गर । यतिखेर हामी तीन तहको सरकारको अभ्यासमा छौँ । गणतन्त्रको मूलभूत नारा थियो र छ– गाउँगाउँमा सिंहदरबार । 

तर मधेसका सर्वसाधारण आफ्ना समस्या बोकी, दैलोका दुई सरकार (स्थानीय र प्रदेश)लाई नाघी सिंहदरबार आउन विवश छन् । प्रदेश सरकारले उनीहरूलाई न्याय दिन किन सकिरहेको छैन ? यो प्रश्न रातोपाटीले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवसँग राख्यो । 

मन्त्री सिंह भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले नै समस्या समाधान गर्न अधिकार पनि हुनुपर्‍यो नि !’  

‘प्रदेश सरकारसँग उनीहरूलाई न्याय दिन सक्ने कुनै निकाय छ ?’ मुख्यमन्त्री यादवले प्रतिप्रश्न गरे । 

आज (१४ चैत) रातोपाटीका मधेसप्रदेश संवाददाता अमरेन्द्र यादवसँगको टेलिफोन संवादमा मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘सर्वसाधारणले आफ्ना समस्या प्रहरीमा लिएर जान्छन् । प्रहरीले हामीलाई थाहै दिँदैन । हाम्रो मातहतको प्रहरी छैन । बिनाप्रहरी, बिनाप्रशासन कसरी जनतालाई न्याय दिने ? मेरै नगरपालिकामा आज बिहान आगलागी भयो, तर मलाई खबर (प्रहरी प्रशासन)मार्फत आएन । संविधान (धारा २६८)मा प्रदेश प्रहरी रहने व्यवस्था छ, तर संविधान बमोजिम केन्द्रले प्रदेशहरूलाई व्यवहार नगर्दा काम गर्न असहज भइरहेको छ ।’

पूर्वराजदूत तथा राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. विजयकान्त कर्णको विचारमा, संघ सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई ‘ल एन्ड अर्डर’को अधिकार नदिँदा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । ‘केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकार दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय जनतासँग जोडिएका धेरै अधिकार केन्द्र सरकारले आफ्नो मुठीमा राखेको छ र नागरिकको बिचल्ली हुने अवस्था आएको छ ।’ 

यो पनि

मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न समिति गठन, विधेयक दर्ताबारे मन्त्रिपरिषद्काे बैठकमा निर्णय हुने

गृह मन्त्रालयले भन्यो– मिटरब्याजी पीडितका समस्या तत्काल समाधान गर्न सकिँदैन

मिटरब्याजी पीडित र ऋणका पाटा

मिटरब्याज सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले २७ भदौ ०७९ मा तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार, १० प्रकारका प्रयोजनका लागि सर्वसाधारणले ऋण लिने गर्छन्– वैदेशिक रोजगारीमा जाने खर्चका लागि, उपचारका लागि, विवाह, व्रतबन्ध लगायत सामाजिक संस्कारका लागि, छोराछोरीलाई पढाउन, दैनिक खर्च चलाउन, जग्गा किन्न वा घर बनाउन, व्यवसाय गर्न र यतिसम्म कि मुद्दा–मामिलाका लागि पनि । योसँगै कतिपयले छोरीलाई दाइजो दिनका लागि समेत ऋण लिइरहेका छन् ।   

मधेसमा पैसा दिनुअघि साहुले जग्गा पनि लिखत गरी लिने चलन छ, यसलाई राजीनामापत्र भनिन्छ । पैसाको अति नै आवश्यकता भएपछि सोझा र अशिक्षित जनता साहुको जस्तोसुकै सर्त मान्ने नै भए । इतिहासदेखि नै सर्वसाधारण नागरिक कंगाल, दास र भूमिहीन हुनुको पछाडिको कारण ऋण हो । राज्य र राज्य संयन्त्र इमानदार हुँदै आएको भए यस्ता समस्या नै उब्जदैनन् । यस्ता समस्याको समाधानमा राज्यले नै सहुलियत ऋण, रोजगारी, स्वरोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । एउटा तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ र साधारण वा जटिल स्वास्थ्य उपचारमा पनि सरकारले हेर्नुपर्छ । 

राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. कर्ण भन्छन्, ‘राज्य संयन्त्रमा रहेकाहरूले आमजनताको सेवा र सुविधा सहज हुने किसिमले काम गरेनन् । त्यस्तो प्रक्रिया र पद्धति अपनाएनन् । कम्तीमा सरकारी बैंकहरूले जनतालाई आवश्यक ऋण दिन सक्नुपर्ने हो ।’

मधेसमा खासगरी भूमिसँग जोडिएका, लेनदेनसँग जोडिएका समस्या गणतन्त्रपछि अलि विकराल रूपमै सतहमा आउन थालेको देखिन्छ । के मधेसमा यस्ता अत्याचारका समस्या चर्कै हुन् ? प्रा.डा. कर्ण भन्छन्, ‘मधेसका जनताले पहिलेदेखि नै कर्मचारी, प्रहरी, सेना लगायतमा सेवाको अवसर पाएनन् । फलतः मधेसका जनताले आफ्नै किसिमले जीविकोपार्जन गर्दै आए, वैदेशिक रोजगारीमा जान थाले । जहाँसम्म लेनदेन र भूमिका समस्या छन् । चर्को ब्याजमा ऋण दिने, जग्गा हडप्ने आदि कार्य गर्ने व्यक्ति राजनीतिमा संलग्न छन् । उनीहरूलाई कारबाही गर्ने सामर्थ्य राज्यसँग हुनुपर्छ ।’

मधेस प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री शत्रुघन प्रसाद सिंह मिटरब्याजसँग जोडिएको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले संघ सरकारसँग समन्वयन गरेर अगाडि बढ्ने बताउँछन् । 

‘देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएकाले मिटरब्याज, हरवाचरवा लगायत समस्या बढी देखिएका छन् । उहाँहरू धेरै मारमा हुनुहुन्छ । उहाँहरू मकहाँ पनि आउनुभएको थियो । यो समस्या समाधानमा हामीले संघ सरकारसँग समन्वयन गरेर अगाडि बढ्छौँ,’ मन्त्री सिंह भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले नै समस्या समाधान गर्न अधिकार पनि हुनुपर्‍यो नि !’