सरकारी निवास छाड्न नोटिस जारी भएपछि राहुल गान्धीले दिए यस्तो जवाफ

राहुल गान्धीले लोकसभाको सदस्यता गुमाएपछि सरकारी निवास खाली गर्न जारी गरिएको नोटिसको जवाफ दिएका छन् ।
लोकसभा सचिवालयका उपसचिवलाई लेखेको पत्रमा राहुल गान्धीले निर्धारित समयभित्र निवास खाली गर्ने कुरा गरेका छन् ।
राहुल गान्धीले उक्त पत्रमा लेखेका छन्, ‘विगत चार कार्यकालमा लोकसभाको निर्वाचित सदस्यको हैसियतमा जनताको जनादेशका कारण यहाँ बस्दा मैले सुखद सम्झनाहरू पाएँ । मेरो अधिकारको वकालत नगरी, म तपाईँको पत्रमा दिइएको विवरणहरू पालन गर्नेछु ।’
सोमबार नै राहुल गान्धीलाई आफ्नो निवास खाली गर्न लोकसभा सचिवालयबाट सूचना प्राप्त भएको थियो ।
"As an elected Member of Lok Sabha over last 4 terms, it is the mandate of the people to which I owe the happy memories of my time spent here. Without prejudice to my rights, I will, of course, abide by the details contained in your letter," Rahul Gandhi writes to Deputy… https://t.co/c3LzehDt9u pic.twitter.com/k5VW47TZB1
— ANI (@ANI) March 28, 2023
केही दिन अघि, सूरत अदालतले मोदी उपनाम मुद्दासँग सम्बन्धित आपराधिक मानहानि मुद्दामा आफ्नो फैसला सुनाएको थियो ।
यस निर्णयको एक दिनपछि राहुल गान्धीको लोकसभाबाट सदस्यता खारेज गरिएको थियो ।
राहुल गान्धीको सदस्यता खारेज गरेपछि कांग्रेसले संसद्देखि सडकसम्म प्रदर्शन गर्दै आएको छ ।
कांग्रेस महासचिव नग्माले राहुल गान्धीको पत्र ट्विट गर्दै लेखेकी छन्, ‘भाजपा र यसका मन्त्रीहरूले राहुल गान्धीको बारेमा झूट फैलाउन बन्द गर्नुपर्छ । राहुल गान्धी जी सधैँ सही बाटोमा हिँड्छन् र प्रतिशोधको राजनीति गर्दैनन् ।’
#bjp and their Ministers should stop spreading lies shri @RahulGandhi Ji always follows the right path though this is a revengeful act . pic.twitter.com/iPYYympBVd
— Nagma (@nagma_morarji) March 28, 2023
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बारुलोको हमलामा बेहुलासहित २५ जना घाइते, बिहे स्थगित
-
प्राकृतिक चिकित्सालयको प्रचण्डले गरे अनुगमन
-
प्रतिकुल मौसमका कारण विद्युत् अवरुद्ध भएको हो, लोडसेडिङ भएको होइनः विद्युत् प्राधिकरण
-
मधु र सागरले ल्याए ‘सनई ढोलाकी’, बिहेको चर्चा
-
बिचौलियाहरूको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म छ: महामन्त्री थापा
-
देउवा नहल्लिएसम्म सरकार सुरक्षित रहने एमाले नेताहरूको विश्वास