काठमाडौँ । सरकारले मिटरब्याजी पीडितका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । धेरै कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न नसकिने मन्त्रालयको भनाइ छ । मंगलवार मिटरब्याजी पीडितहरुसँग समस्या समाधानको पहल गर्न सरकारको तर्फबाट प्रदर्शनस्थलमा पुगेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको टोलीले मिटरब्याजी पीडितहरुको समस्या वर्तमान कानूनले सम्बोधन नहुने र ऐनका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताएको हो । 

आज मिटरब्याजी पीडितहरुसँग सरकारको तर्फबाट वार्ताका लागि प्रदर्शन स्थलमा पुगेका गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख घनश्याम अधिकारी लगायतको टोलीले समस्या समाधानका लागि सरकारबाट पहल भने भइरहेको बताए । 
 सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै गृह मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले पीडितहरुले छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने र केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सक्रियता कम रहेको गुनासो गरेको भन्दै पीडितका माग सम्बोधनका लागि आफूले समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता बताए ।   उनले मिटरब्याज पीडितको समस्या लामो समयदेखिको समस्या भएकाले पीडितहरुले भनेजसरी क्षणमरमै समाधान हुन नसक्ने पनि बताए ।

उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयले गफ लगाएको छैन । असोज १ गते ५ बुँदाको सम्झौता भएको छ । आजको भोलि समस्याको समाधान हुँदैन । हामीले के गरेका छौँ भन्ने सम्बन्धमा म छलफल गर्न तयार छु । उहाँहरुसँगको कुराकानीमा केही जिल्लाहरुको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सक्रियता कम छ भन्ने गुनासो सुनेको छु, त्यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ । अहिले केही कुराहरुका लागि कानून बनाउनुपर्ने देखियो । वर्तमान कानूनले यो समस्या समाधान हुँदैन । कानून पनि प्रतिवेदनको आधारमा हुन्छ, हामीले कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । सदियौँदेखिको समस्या एकदिनमै चैट् हुँदैन । कानून बनाउन समय लाग्छ । कानून बनाउने विषय अघि बढीरहेको छ । धेरै दिन बस्नुपर्दैन । उहाँहरुका समस्या छिटै समाधान हुन्छन् । ’

११ दिन पैदल हिँडेर सोमवार काठमाडौं आइपुगेका पीडितहरूले सोमवार खुलामञ्च अगाडि बिरोध प्रदर्शन गरेका थिए भने आज बिहानैबाट पुनः बिरोध शुरु गरेका हुन् । उनीहरुले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्, पीडितलाई न्याय दे, तमसुक व्यवस्था खारेज गर् लगायतका नारा लगाइ र प्लेकार्ड बोकेर बिरोध गरेका छन् ।  

यसैबीच मिटरब्याजी पीडितहरूसँग छलफल गर्न सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ।  समितिले पीडितहरूसँग वार्ता गरेपछि आवश्यक निर्णयका लागि आज दिउँसो बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल हुनेछ ।