विराटनगर । ‘प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति’ र प्रदेश तथा केन्द्र सरकारको आ–आफ्नो राजनीतिका कारण पाँच दिन अगाडि मृत्यु भएका पदम लिम्बू लाजेहाङको शव अझै उठ्न सकेको छैन । संयुक्त सङ्घर्ष समितिले कोशी नाम खारेज गरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र बहुपहिचानको आधारमा पुनः नामाङ्कनको माग सम्बोधन नगरुन्जेल र आन्दोलनकारी लाजेहाङलाई राज्यले सहिद घोषणा गरी क्षतिपूर्ति नदिएसम्म मृतकको शव जिम्मा नलिने अडान राखेको छ । 

लिम्बूको मृत्यु भएलगत्तै संघीय सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन तथा वार्ता समिति गठन गरेको थियो । छानबिन समितिका संयोजक सुवेदीले काम थालिसकेका छन् । समितिको सदस्यहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका सहायक प्रजिअ शरद पोखरेल, नेपाल प्रहरीका उपरीक्षक नवीनराज राई, सशस्त्र प्रहरीका उपरीक्षक राजेश उप्रेती, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका उपनिर्देशक शेरजङ बहादुर चन्द र उपसचिव कृष्ण बहादुर शाही रहेका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारले भने तत्काल वार्ता तथा छानबिनका लागि संघीय सरकारले निर्माण गरेको समितिलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका साथै प्रदेश सरकारले मृतकका परिवारलाई तीन लाख रुपैयाँ राहत प्रदान गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । 

आन्दोलनरत पक्षमध्येको एउटा प्रमुख घटक संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले राज्यले निर्माण गरेको छानबिन समिति वा वार्ता समितिलाई आफूहरू अस्वीकार गर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले एउटा सामान्य कर्मचारीको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ । त्यो समितिसँग हामी वार्ता गर्दैनौँ,’ लिङ्देनले भने, ‘राजनीतिक व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा मात्रै हामी वार्ता गर्छौँ, कि त मन्त्री हुनुपर्‍यो, कि त त्यही हैसियतको समिति सरकारले गठन गर्नुपर्छ ।’

लिङ्देनले त प्रदेश सरकारले बनाएको वार्ता समिति पनि आफूहरूलाई अस्वीकार हुने बताए । ‘प्रदेशले त केही गर्नै सक्दैन, यति निकम्मा छ, माथिको आदेश जे आयो त्यही हुन्छ भने यहाँ हामीले किन वार्ता गर्ने ?,’ उनले भने । 

सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष डकेन्द्र सिं थेगिमले भने वार्ता समिति र छानबिन समितिले गरेका कामहरु आफूहरुले अस्वीकार गर्ने बताए । ‘हामी यो छानबिन समितिलाई अस्वीकार गर्छौँ, सरकारले अराए खटाएको काम गर्ने कर्मचारीले गरेको छानबिन सरकारको अनुकूल नै हुनेभयो,’ उनले भने, ‘हाम्रो माग भनेको बाहलवाला न्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउनु पर्छ भन्ने हो ।’

थेगिमले प्रदेश सरकारको तर्फबाट भरपर्दो पहल अहिलेसम्म नभएको बताए । मृतक लिम्बूको परिवारलाई राहत दिने प्रदेश सरकारको निर्णयले पनि मृतकप्रति अपमान गरेको बताए । ‘तीन लाख रुपैयाँ पैसा दिएर मृतक र मृतकको परिवार तथा आन्दोलनकारी तमाम शक्तिको अपमान गरिएको छ,’ थेगिमले भने, ‘त्यो राहत लिने कुरालाई पनि हामी अस्वीकार गर्छौँ ।’ सङ्घर्ष समितिले उठाएको मृतकलाई सहिद घोषणा र उचित क्षतिपूर्ति तथा कोशी नाम खारेज नभएसम्म लिम्बूको शव उठाउन नदिइने पनि उनले बताए । 

कोशी प्रदेश नामाङ्कन खारेजीको मागसहित चैत ५ गते विराटनगरमा भएको प्रदर्शनमा सशस्त्र प्रहरीको लाठी प्रहारबाट घाइते बेलबारी–२ का पदम लिम्बू लाजेहाङको मृत्यु भएको थियो । 

टाउकोमा चोट लागेका उनी ८ गते मंगलबार राति अचानक बेहोस भएपछि उपचारार्थ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगिएको थियो । तर, उनको १० गते बिहीबार राती मृत्यु भयो । विराटनगरको प्रदर्शनमा सशस्त्र प्रहरीले आन्दोलनकारी माथि निषेधित क्षेत्र नजिक अश्रुग्याँस प्रहार गरेको थियो । लगत्तै हवाई फायर गरेको प्रहरीसँग दोहोरो भिडन्तका बेला लिम्बूको टाउकोमा लाठी प्रहार भएको थियो । त्यही कारणले लिम्बूको मृत्यु भएको आन्दोलनकारीको दाबी छ । फागुन १७ गते तत्कालीन प्रदेश १ को नाम ‘कोशी प्रदेश’को रूपमा पारित भएको हो । प्रदेशसभामा रहेका ९३ जना सांसदमध्ये कोशीको पक्षमा ८२ जनाले समर्थन गर्दा विपक्षमा ४ मत मात्रै पर्‍यो । अनुपस्थित ६ जना रहे । त्यसपछि लिम्बुवान र किराँत राज्यका पक्षका पहिचानवादी संघसंगठनहरुले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।