नेपालको पाँचौँ आवधिक योजनादेखि कृषि क्षेत्र प्राथमिकतमा पर्दै आएको छ । करिब ६६ प्रतिशत श्रमशक्ति यसै पेसामा संलग्न छन् । तर २०७३/७४ को तथ्याङ्कअनुसार जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २९ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । कृषि पेसा मानव जीवनको पोषक र औद्योगिक विकासको आधार हो । तर पनि यसलाई आधुनिक, व्यावसायिक र मर्यादित बनाउन सकिएको छैन । 

नेपालको संविधान २०७२ ले खाद्य सम्प्रभुतालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापना गरेको छ । तर दुई दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा अझै खाद्य सङ्टक छ । नेपालको जनसङ्ख्या १.३५ प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहँदा कृषि क्षेत्रको औसत आर्थिक वृद्धि दुई अढाई प्रतिशतमै लर्खराइरहेको छ । 

कृषि क्षेत्रमा कृषि विकास मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, पशुपन्छी विकास मन्त्रालय प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् । तर सन् १९७० ताका खाद्यन्न निर्यात गर्ने मुलुक अहिले वार्षिक डेड खर्बको कृषि वस्तु आयात गरिरहेको छ । कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन बर्सेनि अर्बौं रूपैयाँको खोला बगाइएको छ । तर पनि ११ प्रतिशत साना किसानलाई मात्र व्यावसायिक बनाउन सकिएको छ । त्यस्तै १३ प्रतिशत कृषि उत्पादनले मात्र बजार प्राप्त गर्न सकेको छ भने कुल राजस्वमा कृषि क्षेत्रको योगदान केवल १७/१८ प्रतिशतमा सीमित छ । यसको मतलब कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने थुपै्र कुरा छन् । तीमध्ये प्रतिनिधि क्षेत्र यस प्रकार छन्– 

सिँचाइ 
कृषि उत्पाद वृद्धिका लागि ठूला सिँचाइ आयोजना निर्माणको आवश्यकता पर्छ । त्यसका लागि सिक्टा, गुलरिया जमुनिया, भेरी–बबई डाइभर्सनजस्ता ठूला आयोजना अगाडि सारिएका छन् । तर ती सबै आयोजना निर्माण सुरुवात भएको एक दशक व्यतित भइसके पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । करिब २८ हजार हेक्टर क्षेत्रफल सिँचाइ सुविधा प्रदान गर्न सक्ने सिक्टा त्यसको ताजा दृष्टान्त हो ।

सिँचाइ आयोजना निर्माण सम्पन्न भएमा एक बाली मात्र लाग्ने जमिनमा दुई बाली र दुई बाली लाग्ने स्थानमा ३, ४ बाली लगाउन सकिन्छ । त्यसैले सिँचाइ अयोजना निर्माणमा कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन । त्यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न राज्य झनै गम्भीर हुनु आवश्यक छ । सिँचाइ परियोजना सरकारले मात्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने गलत मान्यता हो । सिँचाइमा आयोजन निर्माणमा निजी क्षेत्रको साझेदारी त्यतिकै खाँचो छ । त्यसमाथि पुराना सिँचाइ आयोजना मर्मत सम्भार गर्न आनाकानी गर्नु हुँदैन ।
यान्त्रीकरण 

आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोगबिना कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि असम्भव कुरा हो । प्रविधिको प्रयोग लागत न्यूनीकरणको द्योतक पनि हो । लागत न्यून हुनु भनेको कृषि उपजको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, कृषकको मुनाफा र बचत वृद्धि हुनु पनि हो । तर मौजुदा कृषि प्रणालीमा ९० प्रतिशत मानवीय तथा पशु श्रमको प्रयोग भइरहेको छ । यसैले कृषि क्षेत्रको लागत न्यूनीकरण र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासका लागि कृषि भूमि तयार गर्न, फसल लगाउन, औषधि छर्न, गोडमेल गर्न, कटानी गर्न, भण्डार गर्न, प्याकेजिङ, गे्रडिङ र लेबलिङ गर्न आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्न आवश्यक छ । 

पकेट क्षेत्र 
कुनै निश्चित स्थानको हावापानी निश्चित कृषि कार्यका लागि उपयुक्त हुन सक्छ भने अर्को कार्यका लागि उपयुक्त नहुन सक्छ । यसर्थ भू–धरातल अध्ययनका आधारमा तोकिएको क्षेत्रलाई कृषि पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । उदाहरणार्थ, तितेफापर, सिमी, उवा हुम्ला, जुम्ला, मनाङमा; धान, नरिवल, सुपारी झापामा; कफी गुल्मी, अर्घाखाची, पाल्पामा; अदुवा सल्यान, रुकुममा; चिया पाँचथर, इलाम, झापमा; स्याउ हुम्ला, जुम्लामा; आँप धनुषा तथा महोत्तरीमा; जुनार रामेछाप तथा सिन्धुलीमा; बेल, केरा कैलालीमा; आलु ओखलढुङ्गामा । यस किसिमको सम्भावना कृषिका अन्य क्षेत्रमा कुनै अभाव छैन । 

उन्नत बीउबिज
उन्नत बिजनको अभावमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि कठिन कुरा हो । हाइब्रिड बीउको प्रयोगबाट ३० प्रतिशतसम्म उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने अनुसन्धानले देखाएको छ । तर अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको रैथाने बीउ प्रयोग भइरहको छ । ज्ञान, ल्याकतको अभावमा रैथाने बीउ प्रयोग भइरहेको हो । 

हामीले भुल्ने नहुने कुरा के हो भने कुनै पनि बीउबिजन लामो सयमसम्म लगाउँदा उत्पादन क्षमता बिस्तारै ह्रास आउने हुँदा निश्चित समयपछि नयाँ बीउबिजन उपयोग गर्न किसालाई सचेत गराउनु आवश्यक छ ।

उन्नत नश्लका पशु
काँठेजातका पशुपन्छीको अलवा उन्नत जातको पशुपन्छीबाट त्योभन्दा धेरै लाभ लिन सकिन्छ अर्थात् उन्नत जातको पशुबाट कृत्रिम गर्भधारण गराउँदा दूध तथा मासुको उत्पादन वृद्धि हुन सक्छ । काठे चौपायाको अलावा उन्नत खालको चौपाया पाल्दा एक पटकमा १५–२० माना दूध प्राप्त गर्न कुनै मुस्किल पर्दैन । होलस्टेन जातको गाईबाट दैनिक ४० लिटरसम्म दूध प्राप्त गर्न सकिन्छ । बोयर जातको बाख्रामा रोग निरोध क्षमता मात्र अधिक हुँदैन, सबै हावापानी पचाउन सक्छन् । यी जातका खसीबाट ८० देखि १०० किलोसम्म मासु उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसैले कृषकलाई उन्नत जातका पशुपालनप्रति आकर्षित गर्नु आवश्यक छ । यसका निमित्त काँठेपशुमा उन्नत जातको पशुको सुक्रकिटबाट कृत्रिम गर्भधारण गराउनुको साथै उन्नत जातका पशु अनुदानमा उपलब्ध गराउन राज्य चुक्नु हुँदैन । 

शीतगृह 
शीतगृहको अभावमा उत्पादित वस्तु सञ्चय गर्न सकिँदैन । शीतगृहको अभावमा कृषि उपज निर्यात गर्नुपरेको छ भने बेसिजनमा त्यही वस्तु पुनः आयात गर्नुपरेको अवस्था छ । शीतगृह निर्माण हुनु भनेको उत्पादन, माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम हुनु पनि हो । मझौला आकारको शीतघर निर्माण गर्न कम्तीमा एक करोड रुपियाँ आवश्यक पर्छ । यो रकम सामान्य कृषकले जोहो गर्न सक्दैन । यसैले राज्यले अनुदानमा शीतघर निर्माण गरिदिनुपर्छ । 

कृषि वैज्ञानिक 

    कृषि आफैमा व्याहारिक विज्ञान पनि हो । कृषि क्षेत्रमा आइपरेका समस्या निदान र कृषि क्षेत्रको वैज्ञानिकीकरणका लागि कृषि वैज्ञानिकहरू आवश्यक पर्छ । करिब २० देखि २५ प्रतिशत बाली कीराले नष्ट गर्ने गरको बताइन्छ । स्मरण रहोस्, नेपालमा यथेष्ट कृषि वैज्ञानिक उत्पादन हुने गरेको भए पनि भविष्य नदेखि ८० प्रतिशत कृषि वैज्ञानिक पलायन भइरहेको विडम्बना छ । यसैले मुलुकमा पैदा भएका वैज्ञानिकहरूको अपेक्ष सम्बोधन गरी स्वदेशमै राख्न राज्य चनाखो हुनुपर्छ । 

कृषि प्रयोगशाला 
कृषिजन्य उत्पादन नेपालका प्रमुख निर्यातमूलक वस्तु हुन् । निर्यातजन्य कृषि वस्तुहरूले क्वारेन्टाइन र ल्याब परीक्षणको समस्या झेलिरहका छन् । नेपालमा चेक जाँच गरिएको कृषि वस्तुलाई भारतले मान्यता दिइरहेको छैन । निर्यातमूलक कृषि वस्तु चेकजाँच गर्ने ल्याब सीमा क्षेत्रमा अझै स्थापना हुन सकेको छैन । यसर्थ सीमा क्षेत्र नजिकै कृषिल्याब र क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट स्थापना गर्न, गराउन पहल गर्नु आवश्यक छ । 

रासायनिक मल कारखाना
उन्नत मल, बीउ र प्रविधि प्रयोग गर्दा एक हेक्टरमा ७ मेट्रिकटनसम्म अन्न उत्पादन हुन्छ । तर नेपालमा औसत ३.५ मेट्रिक टनमा चित्त बुझाइएको छ । रासायनिक मलको प्रयोग प्रतिहेक्टर बङ्गालादेशमा औसत २५० केजी, चीनमा औसत ३५० प्रयोग भइरहँदा नेपालमा औसत ९० केजी मात्र प्रयोग भइरहेको छ । यसको मूल कारण रासायनिक मल कारखानाको अभाव हुुनु हो । आयातीत मल महँगो परिरहेको मात्र छैन, चाहेको बखतमा रासायनिकम मल प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । कालो बजारीसमेत हुने गरेको छ । रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सन् १९९४ मा जाइकाले दिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ । यसैले मुलुकभित्रै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न आनाकानी गर्नु हुँदैन । यो कार्य राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने केही छैन । निजी क्षेत्रले वा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ । 

मूल्य अभिवृद्धि शृङ्खला
कुनै वस्तु सिधै बिक्री गर्नुको सट्टा प्रशोधन गरी निर्यात गर्दा तेब्बरभन्दा बढी मूल्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । प्रशोधन गर्दा मूल्यअभिवृद्धि शृङ्खला वृद्धि मात्र हँुदैन, रोजगारीका अवसरसमेत सिर्जना हुन्छन् । उदाहरणका रूपमा हिमाली प्रदेशमा उत्पादन हुने तीतेफापर प्रति केजी ८०–१०० रुपियाँमा मात्र बिक्री हुन्छ तर त्यसको पिठो बनाएर बिक्री गर्दा प्रतिकेजी १२०–१५० प्राप्त गर्न सकिन्छ । अझ मिठाई वा अन्य परिकार बनाई बिक्री गर्दा त्योभन्दा दोब्बर तेब्बर मूल्य प्राप्त हुन सक्छ । यस्तो सम्भवना जडीबुटी, मह, मास, उखु, अलैँची, सुर्तीलगायत हरेक वस्तुमा रहेको छ । यसर्थ कृषि कोरा वस्तु निर्यात गर्नुको सट्टा प्रशोधित वस्तु निर्यातमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।

बिचौलिया नियन्त्रण 
बिचौलीया एकखाले ठग नै हुन् । बिचौलिया कार्य आफैँमा अपराध हो । बिचौलिया मौलाउनु भनेको कृषकमाथिका अपराधीहरु बढ्नु हो । नेपालको कृषि बजार बिचौलियाको चङ्गुलमा छ । त्यसका निमित्त टाढा जानु पर्दैन । कालीमाटीको फलफूल तथा तरकारी बजार र धादिङको एउटा सामान्य कृषकको दैलो कुरे पुग्छ । 

कृषिप्रधान मुलुकमा वर्षभर पसिना चुहाउने किसान भोकभोकै मर्नुपर्ने तर थोरबहुत पैसा फ्याँकेको भरमा क्षणभरमै अकुत नाफा कुम्ल्याउने हर्कत यो सरासर कृषकमाथिको महाशोषण हो । त्यसैले यससम्बन्धी नीति बनाई कृषि क्षेत्रमा सलबलाएका बिचौलियालाई हरहालतमा निर्मूल पार्नु आवश्यक छ ।

लेखक नेपाल टेलिकमका व्यापार अधिकृत हुन् ।