सुर्खेत । कर्णाली सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल भएको हुँदो हो त यति बेलासम्म झन्डै १७ लाख कर्णालीबासी विद्युतको पहुँचमा पुगिसकेका हुन्छे ।  ‘हिउँ पर्‍यो मस्तै, हामी जस्ता थियौँ उस्तै’ भनेजस्तै कर्णालीका ६४ प्रतिशत नागरिकहरू अझै विद्युतको पहुँच बाहिर छन् । 

अहिलेसम्म विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारणलाइन र केही नवीकरणीय ऊर्जाबाट गरी करिब ३६ प्रतिशत नागरिक मात्र विद्युतको पहुँचमा छन् । कर्णालीका दुर्गम बस्तीहरू अझै पनि अन्धकारमै गुज्रिरहेका छन् भने सवारी साधन पुग्ने ठाउँका नागरिक सोलारमा निर्भर छन् ।

 साढे तीन वर्षअघि अर्थात ०७६ देखि विद्युतको पहुँच नपुगेका कर्णालीवासीलाई विद्युतको पहुँचमा जोड्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको निकै चर्चित र महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम हो, ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम ।’ 

 प्रदेशलाई ३ वर्षभित्र उज्यालो बनाइसक्ने लक्ष्यसहित तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ७ माघ, ०७६ देखि कार्यान्वयनमा लैजाने उद्देश्यसहित वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रसँग सहकार्य अगाडि बढाएका थिए । त्यो बेला ‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नै कार्यान्वयन इकाई स्थापना गर्ने र प्राविधिक सहयोग वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । 

कार्यविधि समेत बनेर अघि बढेको यो कार्यक्रममा त्यसयता बर्सेनि करोडौँ रकम विनियोजित हुँदै आएको छ । तर सकारकै बेवास्ताका कारण यो कार्यक्रम न प्रभावकारी नै बन्यो न सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार कर्णालीकाबासी विद्युतको पहुँचमा नै पुगे । अहिलेसम्म हेर्दा यो कार्यक्रम उपलब्धिविहीन देखिएको छ । सुन्दा निकै लोकप्रिय लाग्ने कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा यस्ता खालका कार्यक्रममा राज्यको अर्बौँ लगानी ‘बालुवामा पानी’ भनेजस्तै भइरहेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनुका पछाडि राजनीतिक अस्थिरता अर्को कारण हो । 

 यो कार्यक्रमका लागि ०७६÷०७७ मा ५० करोड ९ लाख बराबरको बजेट छुट्याइएको थियो । तर पहिलो वर्षनै सरकारको ढिला सुस्तीका कारण कार्यान्वयनमा गएन । बजेटको अख्तियारी ढिलो दिँदा अधिकांश लघु जलविद्युत आयोजनाको काम अलपत्र परेको थियो । यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सरकारी बेवास्ता नै प्रभावकारी बन्न नसकेको स्वयम कर्मचारीहरूले नै बताउने गरेका छन् । 

विशेष गरी यो कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो वर्षमा २७ करोड ३ लाख बराबरको बजेट प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका झन्डै ७० बढी लघु जलविद्युत आयोजनालाई पठाइएको थियो । अन्तिममा बजेट पठाएपछि पालिकाले कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका थिए । यो कार्यक्रमको प्रभावकारितालाई ख्यालै नगरी पुनः आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा २५ करोड रकम विनियोजन गरियो । सरकारले बजेट वक्तव्यमा नै प्रमुखताका साथ विद्युत सेवा नपुगेका स्थानमा ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सौर्य, बायु, वायोग्यास जस्ता वैकल्पिक ऊर्जा र लघु जलविद्युत आयोजनाको माध्यमबाट विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनु प्रमुख उद्देश्य रहेको उल्लेख छ । 

ऊर्जाका क्षेत्रमा काम गर्ने मन्त्रालय हुँदाहुँदै र ग्रामीण विद्युतिकरणका लागि वार्षिक करोडौँ बजेट छुट्याइरहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आफैले ‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रम राख्नु नै यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु हो । ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नै वार्षिक करोडौँ रकम विनियोजन गर्ने गरिएको छ । त्यस्तै प्रकृतिको यो कार्यक्रमले गर्ने काम पनि त्यही हो । दोस्रो वर्षको बजेटबाट पनि कुनै प्रगति हासिल हुन सकेन । 

  ०७८/०७९ मा यो कार्यक्रमका लागि बजेट उल्लेख नगरेर नै पुरानै शीर्षमा आयो । तर कार्यक्रमका लागि यो बर्षपनि करोडौँ रकम पालिकाहरूलाई गएको बुझिएको छ । कोरोना भाइरस महामारी लगायतका यावत कारण देखाएर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरकार पन्छिने काम गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा पनि पुनः यही कार्यक्रमका लागि १० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यो वर्षको बजेट वक्तव्यमा मर्मत सम्भारको कुरालाई पनि उल्लेख गरिएको छ । तर चैत्रसम्म कार्यान्वयनका लागि कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकिरहेको छैन । 

‘जुन उद्देश्यका साथ कार्यक्रम ल्याइएको थियो, त्यो अनुसार कार्यान्वयन हुन सकेन,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक कर्मचारीले रातोपाटीसँग भने,‘ सरकारी कार्यक्रमहरू केवल जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रका भए ।’ अर्कातर्फ बजेट पठाइएका स्थानीय तहले समेत कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएनन् । यसअघिको बजेट कार्यान्वयन के–कति भयो ? त्यसको उपलब्धिबारे समेत प्रदेश सरकारसँग यकिन तथ्यांक छैन । 

 प्राधिकरणको तथ्यांकमा कर्णालीका विद्युतीकरण

विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार सुर्खेतमा ४७.४७, सल्यानमा ५०.२३, रुकुमपश्चिममा ३९.६०, दैलेखमा २६.१३, जाजरकोटमा १४.५ डोल्पामा २०.७०, जुम्लामा ५.६४, कालिकोटमा २२.९५, मुगुमा १९.३५ र हुम्लामा २८.९२ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचमा छन् । यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइन, लघु जलविद्युत् आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जा लगायतबाट लाभान्वितहरूको सङ्ख्या हो । ७९ वटा स्थानीय तह रहेको कर्णालीका ४० स्थानी तह अझै पनि विद्युतको पुर्ण पहुँच बाहिर रहेका छन् । 

१० जिल्ला मध्ये हालसम्म कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम, कालिकोट र जुम्लामा मात्र विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुगेको छ । यद्यपि यी जिल्लामा ग्रामीण भेगहरू अझैँ विद्युतविहीन छन् । अन्य जिल्ला त त्यस्तै हो सुर्खेतको पश्चिम भेगमा धेरैजसो गाउँ अझै अन्धकारमय छन् । 

पालिकालाई दोष दिँदै सरकार 

‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकेको सरकारमा कर्मचारी भने पालिकालाई दोष दिन थालेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पोखरेल कार्यक्रम सोचेजस्तो गरी अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । ‘हामी आफैले नगरेर सम्बन्धित पालिका मार्फत गर्ने भनिएको थियो । तर ठ्याक्कै कति कार्यान्वयन भयो वा भएन ? यकिन भएन,’ उनले भने । कार्यान्वयन भए नभएको स्वयम मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी नै अनभिज्ञता प्रकट गर्दछन् । 

 कार्यालयको योजना अनुगमन तथा आर्थिक पूर्वाधार शाखाका नवीन ढकाल करिब ४० बराबर स्थानीय तहमा बजेट पठाइएको बताउँछन् । यद्यपि पालिकाले त्यसको रिपोर्ट नबुझाएको उनको भनाइ छ । ‘पटक–पटक रिपोर्टिङ गर्न पत्राचार गरिए पनि पालिकाले त्यसको सुनुवाइ गरेका छैनन्,’ उनले थपे, ‘धेरैजसो बजेट फ्रिज भएर पनि गयो ।’

कार्यक्रम सुटुक्क मन्त्रालयको जिम्मामा 

मुख्यमन्त्री कार्यालयले कार्यक्रम प्रभावकारी नभए पनि चालु आर्थिक वर्ष सुटुक्क ऊर्जा तथा जलस्रोत विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाएको पाइएको छ । यद्यपि नयाँ सरकार बनेसँगै यो मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधारमा मर्ज गरिसकिएको छ । चालु आवमा अर्बौँ बजेट विनियोजन भइसकेको यो मन्त्रालय पूर्वाधारमा गाभिए पनि प्रशासनिक कामहरू भने असार महिनासम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ । 

ऊर्जा मन्त्रालयमा निमित्त सचिव भएर काम गरिसकेका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर गोपाल शर्मा ‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रम यो पटक ऊर्जामा सुम्पिए पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताउँछन् । किनकि मन्त्रालयलाई सुम्पिसकेपछि ०७६ मा बनेको कार्यविधि समेत संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘कार्यविधिमा केही फेरबदल गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने,‘ केही प्रक्रिया मिलाउन बाँकी छ । चालु आवको १० करोडलाई परिणाम आउने गरी कार्यान्वयनमा लैजाने हाम्रो लक्ष्य छ ।’ शर्मा यसअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयले गरेका गतिविधिहरू माग गरिएको तर अहिलेसम्म नआएको बताउँछन् ।