काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको काँधमा यतिबेला १६ वटा मन्त्रालय छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयबाहेक अन्य महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्हाल्दै आएका छन् । 

यतिबेला मन्त्रालयगत विकासका कार्यक्रमहरु बजेटमा धमाधम राख्ने काम सुरु भएको छ । तर, मन्त्री खाली रहेका मन्त्रालयबाट आफूखुसी कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्ने काम भइरहेको छ ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफैं सम्हालिरहेका बेला मन्त्रालयगत कार्यक्रमहरु बजेटमा सम्हाल्नुपर्ने बाध्यता छ । 

राजनीतिक वृत्तमा मन्त्रिपरिषद किन विस्तार भएन ? भन्ने प्रश्न उभिएको छ । सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीले रातोपाटीसँग भने,‘ सरकार विस्तारमा नेपाली कांग्रेसले अड्को थाप्ने काम गरेको छ । उसले मन्त्रालय र मन्त्रीको टुंगो नलगाउँदासम्म मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाई भएको हो ।’ ती मन्त्रीका अनुसार आइतबार नै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउँथ्यो तर कांग्रेसले आन्तरिक गृहकार्य नपुगेको भन्दै प्रचण्डलाई रोकेपछि विस्तार हुन सकेन । 

कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सरकारमा जाने लगभग टुंगो लागेपनि अन्य मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने र कुन मन्त्रालय कस्लाई दिने भन्ने दबाबमा सभापति शेरबहादुर देउवा छन् ।  त्यसो त साना दलहरु नेकपा समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी लगायत साना दलले राम्रा मन्त्रालयमा भागवण्डाको अड्को थापेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दबाबमा छन् । 

एक मन्त्रीले भने,‘मुख्य कुरा कांग्रेसले हामी यो/यो मन्त्रालय चाहिन्छ, तपाइँहरुको मन्त्रालय टुंगो लगाउनुस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई लिष्ट पठाए भोलि नै मन्त्रिपरिषद् टुंगोमा लाग्छ । तर, उनीहरुको बैठकका टुंगो नलाग्दा त्यसको अपजस प्रधानमन्त्रीले बोक्नुपरेको छ ।’

स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बनाउनुपर्ने दबाब पार्टी भित्रबाट र स्वयं बस्नेतले प्रचण्डलाई दबाब दिएका छन् । उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह नपाए भौतिक नछाड्ने अडानमा छन् । प्रचण्डलाई पनि आफ्नै नेताहरुलाई मन्त्रालयको भागवण्डा मिलाउन यतिबेला सकस परिरहेको छ । 

माओवादीले गृह र सञ्चार मन्त्रालय अरु दललाई नदिने आन्तरिक सहमति भएको छ । तर, कांग्रेसले अड्को थाप्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालय माओवादीको हातबाट फुस्कने भएपछि प्रचण्ड पार्टी भित्रैबाट चर्को दबाबमा छन् ।  कांग्रेस जसरी पनि आठवटा मन्त्रालय लिने दाउमा छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसलाई सातवटा मन्त्रालय र एकजना राज्यमन्त्री दिएर भागवण्डा मिलाउन देउवालाई सुझाएका छन् । प्रचण्डले पार्टी भित्रको दबाबका कारण चारवटा मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले राख्ने र बाँकी अन्य साना दललाई दिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसले कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिको बैठक बसेर मन्त्रीको टुंगो मंगलबार लगाए बुधबार मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने देखिन्छ । स्रोतका अनुसार नेकपा समाजवादीले महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिनुपर्ने शर्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामू राखेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवासँगको भेटमा माधवकुमार नेपालले अर्थ, गृह र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मध्ये एउटा मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने सर्त राखेका थिए ।

बैठकमा प्रचण्डले सल्लाहमै अगाडी बढ्ने जफाव दिएका थिए । तर, देउवाले अर्थ मन्त्रालय कुनैपनि हालतमा कांग्रेसले नछाड्ने बताएपछि नेपाल ‘तपाइँहरु मिलाउनुस्’ भनेर बैठकबाट निस्किएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाललाई सहरी विकास वा उर्जामध्ये एउटा मन्त्रालय दिने आश्वासन दिएका छन् । 

माओवादी केन्द्रका एक उपमहासचिवले रातोपाटीसँग भने,‘सम्भवत भोलि मन्त्रिपरिषद विस्तारको टुंगो लाग्छ, साना दलको भागवण्डा टुंगो लाग्यो भने बुधबार मन्त्रीहरुहरुले सपथ लिनेछन् ।’