पोखरा । साबिक जिल्ला विकास समितिले लगाएका ढुंगा, बालुवा ढुवानीको ठेक्का सम्झौता तोकिएका मितिमा तिरे ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको छैटौँ जिल्ला सभाले सोमबार ठेक्का सम्झौता गरिएका ठेकेदारहरूले अझै पनि राजश्व रकम र सोको बक्यौता रकम तिर्न आए छुट दिने निर्णय गरेको हो । 

‘ठेकेदारहरूले बक्यौता रकम बुझाउन आएमा रेकर्ड हेरी साबिक जिल्ला विकास समितिले रकम बुझाउन आउन ताकेता गरेको अन्तिम पत्रको मितिमा उल्लेखित रकमबाट सरकारी व्याज रकम कायम गरी राजश्व बक्यौता रकमको साँवा व्याज असुली उपर गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘यस्ता प्रकृतिका ठेकेदारहरूको राजश्व बक्यौता रकम के कति बाँकी रहेको छ ? रेकर्ड हेरी खोजी गरी बुझाउन आउन सम्बन्धितलाई पत्राचार गरी २०८० असार मसान्तसम्म रकम बुझाउन आउनेलाई जरिवाना रकमको ५० प्रतिशत रकम छुट दिइने छ ।’ 

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी संघीय मापदण्ड २०७७ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग पनि निर्णय गरेको छ  । यसका लागि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सर्त, ठेक्का, सर्त अनुगमन समितिले दिएका निर्देशनहरू समेतको पालना स्थानीय तहहरूले गर्नेछ । स्थानीय तहले प्रशासनिक खर्च सम्बन्धी नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थको विक्री वितरणबाट उठेको विक्री वा शुल्क बापतको रकमको १ प्रतिशत रकम शीघ्र जिल्ला समन्वय समितिलाई उपलब्ध पर्ने निर्णय भएको हो । विगत वर्षका जिल्ला समन्वय समितिलाई बुझाउनु पर्ने स्थानीय तहबाट बाँकी रहेको रकम समेत यथाशीघ्र स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । 

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट भइरहेका विकास आयोजनाहरू तथा अन्य निर्माण कार्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रुपान्तरणकारी आयोजनाहरूको सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । सभाले जिल्लाभित्र सञ्चालित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्ने, वार्षिक समीक्षा तयार पर्ने पनि निर्णय गरेको छ । सभाले जिल्ला समन्वय समितिलाई आवश्यक पर्ने कानुन प्रदेश सरकारले बनाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानुन बनाइदिनुपर्ने माग गरेको छ । कानुन नबनेकोले जिल्ला समन्वय समितिका काम कारबाहीहरू प्रभावित भएको उल्लेख छ । सभाले गाउँपालिका र नगरपालिका बिच समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्नका लागि आवश्यक ऐन, विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सो को अनुगमनको लागि ऐन, गैर सरकारी संस्थाहरुबाट सञ्चालित विकास निर्माण र अन्य कार्यक्रमको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने सम्बन्धी ऐन, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू सेवा सर्त सम्बन्धी ऐन र स्थानीय तह सभा सञ्चालन सम्बन्धी ऐनको आवश्यकताअनुसार संशोधन र परिमार्जन गर्ने हुनुपर्ने निर्णय गरेको हो । 

सभाले कास्की जिल्लामा मात्र नभई गण्डकी प्रदेशभरि मानसिक रोगीको सङ्ख्या बढ्दै गएको मानसिक अस्पताल स्थापना गर्न माग पनि गरेको छ । समाजमा सामाजिक समस्याको रूपमा मानसिक रोग रहेको र रोगको निदान गर्न उपचार गर्न गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा एक मानसिक अस्पताल स्थापना गर्न सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारमा अनुरोध गरेको छ । सभाले फेवा जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापकीय कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा समन्वय र सहयोग पु¥याउने र फेवातालको जलाधार क्षेत्रलाई सौन्दर्यीकरण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहयोग र समन्वय गर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘फेवा बाँधको पुनर्निर्माणमा पहल गर्ने, फेवातालको ड्यमासाइड पार्दीमा बनाइएको बाँध अत्यन्त जीर्ण र कमजोर भएको कारण जोखिम अवस्थामा रहेको र कुनै पनि बेला बाँध भत्किन गई मानवीय र भौतिक क्षति हुनसक्ने जोखिम पक्ष देखिएकोले फेवा बाँधको पुनर्निर्माण गर्न सरकारहरूलाई अनुरोध गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्न पनि सभाले माग गरेको छ । नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने क्रममा भएकाले योजना छनौट, स्वीकृति, टेन्डर प्रक्रिया, निर्माण सम्पन्न नगर्नेलाई ठेक्का रद्द गर्न माग गरेको हो । ‘समय तालिकाको निर्धारण गरी काम सम्पन्न गर्न गराउन र काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का रद्द गर्न सक्ने कानुनी अधिकारसहित  समय सापेक्ष अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्न सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने,’ सभाले निर्णय गरेको हो । सभाको बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी उपस्थित थिए । मुख्यमन्त्री अधिकारीले जिल्ला समन्वय समितिलाई अझै बलिया र प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए । ‘अहिले कतिपय ठाउँमा अहिलेको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ । तर यस्तो होइन, सबै निकाय अंगहरुको संघीयतामा आवश्यक भएरै राखिएको हो । जिल्ला जिसस पनि संघीयताको अभिन्न अंग हो,’ मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने ।