काठमाडौँ । सत्तारुढ दलका सांसदहरूले सभामुखको अधिकारलाई खुम्चाएर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई बलियो बनाउने गरी प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा संशोधन दर्ता गराएका छन् ।  नियमावलीमा १८ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । 

पछिल्लो समय दलका प्रमुख सचेतकसँग भएको सहमति विपरीत सभामुखले आफूखुसी बैठकको मिति निर्धारण गरेपछि सभामुखको भूमिकाबारे झस्किएका सत्तारुढ दलका सांसदहरूले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने गरी सभामुखको अधिकार कटौती गर्न लागि परेका हुन् । उनीहरूले बैठकका एजेन्डा, मिति लगायतका सबै निर्णय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट गर्ने गराउने गरि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । 

यसैबीच, प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १३ मा नै धेरै संशोधन राख्नुको ध्येय बारे न्युज एजेन्सी नेपालले सत्तारुढ दलका सांसदहरूसँग राय लिएको छ । प्रस्तुत छ उनीहरूको धारणा जस्ताको त्यस्तै ।  

नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति भए भन्दा बाहिर गएर सभामुखले बैठकको मिति तोक्ने गरकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उनले सभामुखको भूमिकाप्रति अविश्वास व्यक्त गरे । 

उनले भने, ‘यसबीचका केही कामहरू आलोच्य रहेका छन् । एउटा समय, दिन तय भयो । त्योभन्दा पहिले बोलाइयो । त्यो समय तय भयो त्यो भन्दा अझ पर धकेलियो । यसले आपसी विश्वास कायम रहँदैन । यस्ता कामले अविश्वास बढ्छ । अविश्वास सिर्जना हुने कुनै पनि काम गर्नुहुँदैन । नियमावलीमा के हुन्छ भन्ने कुरा छलफलबाट तय हुनेछ । यी सबै कुराहरूमा राम्रो छलफल, बहस, आलोचना वा रियलाइजेशनमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

त्यसैगरी नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणि चौधरीले सभामुखले सरकारलाई असहयोग गरेको गुनासो गरे । नियतवश सरकारलाई असहयोग गर्न थालेकाले अधिकार कटौती गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको तर्क गरे ।

उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति भइसके पछि त्यो सहमतिलाई जस्ताको त्यस्तै उहाँले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर पछिल्लो अवधिमा सभामुखको भूमिका कस्तो देखिँदैछ भने जति सक्दो सरकारलाई असहयोग गर्ने, सरकारले भनेको भन्दा अर्को मितिमा बैठक राख्ने । उहाँको नियत बेठिक भएको कारणले अधिकार कटौती गरेरै नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’

नेकपा(माओवादी केन्द्र) का सचिव तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले सभामुखलाई अङ्कुश लगाउन नभई सभा सञ्चालनका क्रममा पर्न सक्ने समस्या समाधानका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट नै विषयहरू अगाडी बढाउने किसिमको व्यवस्था गर्न खोजिएको बताए । 

उनले भने, ‘कार्यव्यवस्था समितिको सल्लाह अनुसार सभामुखले काम गर्दा त राम्रो हुन्छ नि । सभामुखलाई एक्लै चलाउनु भन्दा भित्र आउने जटिलताहरू हल गर्नको निम्ति कार्यव्यवस्था समितिमा सहमति गराएर काम गर्दा त सम्पूर्ण सभालाई सहजीकरण गर्न सबै दललाई मिलाउन सजिलो होला । अङ्कुश लगाउन खोजेको होइन, झन् सजिलो बनाउनको निम्ति हो । कहिलेकाहीँ घेराउ होला, झमेला होला, अप्ठ्यारो होला, उहाँले आफैँ भ्याउन नसक्नुहोला त्यस्तो विशिष्ट परिस्थितिमा कार्यव्यवस्था समितिलाई अधिकार दिने, कार्यव्यवस्था समितिको सल्लाहमा सभामुखले काम गर्नेगरी नियमावलीमा त्यो कुरा राखियो भने सजिलो हुन्छ भनेर पो गरेको त ।’

नियमावली संशोधनकर्ता नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले सदनलाई बलियो बनाउने नियमावलीको नियम १३ का केही व्यवस्थामा संशोधन राखिएको तर्क गरे । 

उनले भने – ‘हामी सदनलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ । सभामुख बलियो हुँदा मात्रै संसद् बलियो हुन्छ । सभामुख एक्लैले सबै सदस्यहरूलाई कोअर्डिनेशन गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा जटिल हुँदो रहेछ । प्रमुख सचेतकहरूमार्फत यो विषयलाई रुलिङ गर्दा, कोअर्डिनेशन गर्दा ज्यादा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने छलफल भएको छ । अहिले पनि हामीले त्यसलाई संशोधन गरेरै जाऔँ भन्ने कुरा प्रस्ट भाषामा राखेका छौँ । यसलाई संशोधन गर्नु र व्यवस्थित बनाउनु नै ज्यादा प्रभावकारी हुन्छ ।’

नेपाली काँग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने अधिकार सबै सांसदहरूसँग भएको भन्दै संशोधन प्रश्तावहरु सहमतिमै टुङ्गो लगाउने बताए ।

उनले भने – ‘प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको संशोधनमाथि आएको कुनै पनि विषय माथि, विधेयकमाथि, नियमावलीमाथि संशोधन हाल्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको आफ्नो अधिकारको कुरा भयो । ज–जसले जसरी संशोधन हाल्नुभएको छ माननीय सदस्यहरूले त्यो छलफल हुन्छ । र हामी नियमावलीलाई सहमतिका आधारमा ल्यायौँ । सहमतिका आधारमा टुङ्ग्याउँछौँ । प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले संशोधन खुलेपछि आ–आफ्नो तरिकाले, आ–आफ्नो सोच अनुसार संशोधन विभिन्न आउँछन् । ती संशोधनहरूमा छलफल गर्दै जाँदा त्यसलाई टुङ्ग्याउने क्रममा मैले भने सहमतिमा नियमावली पेस भएको छ, सहमतिमा आएका संशोधनहरूलाई मिलाएर टुङ्गो लगाउँछौँ ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा व्यापक छलफल गरेर मात्रै संसद् बैठकका एजेन्डाहरू तय हुन सकुन् भन्ने उद्देश्यसाथ संशोधन राखिएको र यसले सभामुखलाई झनै बलियो बनाउने दाबी गरे । 

उनले भने, ‘कुन एजेन्डा, कुन कार्यसूची, कहिलेसम्म संसद् चलाउने भन्ने सन्दर्भमा असमझदारी नहोस् भनेर सभामुखलाई अझ बलियो बनाउने गरी प्रत्येक एजेन्डा माथि व्यापक छलफल होस् भनेर राखिएको हो । सभामुखलाई कमजोर पार्न पनि होइन । संशोधन प्रस्तावमा संसद् सञ्चालनसँग मात्रै सम्बन्धित कुरा छ ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद शरदसिंह भण्डारीले सभामुखले विशेषाधिकार खोज्न नहुने बताए । सभामुखले ‘म संसद्भन्दा माथि हुँ ’ भन्ने सोच राख्न नहुने तर्क उहाँको थियो । उनले भने – ‘सभामुखले मलाई विशेषाधिकार हुनुपर्छ । म संसद्भन्दा माथि हुँ भन्ने सोच राख्नु हुँदैन । त्यही सिद्धान्तमा निर्देशित भएर अहिले के भएको छ भने कुनै पनि कुरालाई सहयोगीको भूमिका भएर कार्यव्यवस्थाले व्यवस्था गरेको छ । सहयोगीले सहयोग गर्ने कुरालाई उहाँले सेन्सर गरेको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन ।’

त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष तथा सांसद रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले कस्तो अधिकारहरू राख्दा र कटौती गर्दा राज्यलाई राम्रो हुन्छ सोही अनुसार गर्न छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखिन् । 

उनले भनिन् – ‘के कस्तो गर्दा उचित हुन्छ भनेर सोचेर गर्नुपर्छ । कस्तो अधिकारहरू कटौती गर्दा राज्यलाई राम्रो हुन्छ भन्ने छलफलको आवश्यक छ ।’

संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले नियमावलीमा ६५ वटा संशोधनहरू परेको र छलफलका लागि सभामुखले स्वीकृत पनि गरिसकेको जानकारी दिए ।