काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशलाई राज्यको ४ नम्बरको मर्यादाक्रमबाट ५ नम्बरको मर्यादाक्रममा राखेर राष्ट्रिय सभामा पेस भएको राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको गैर सरकारी विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ । मर्यादाक्रमलाई परिमार्जन गरी सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता माथि सङ्कुचन ल्याउने उद्देश्य राखिएको बारको आरोप छ ।

महासचिव अधिवक्ता अन्जिता खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधेयकका सम्बन्धमा यस एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भई सो कार्यप्रति नेपाल बार एसोसिएसन गम्भीर आपत्ति जनाउँदछ । राज्यको प्रमुख अङ्गको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको नेतृत्वको मर्यादाक्रममा ल्याइएको फेरबदल शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संविधानको मर्म र प्रचलन विपरीत रहेको यस एसोसिएसनको ठहर छ । तसर्थ उक्त मस्यौदामा हुन गएको गम्भीर त्रुटिलाई यथाशीघ्र परिमार्जन गरी सच्याउन नेपाल सरकार, संघीय संसद् लगायत सरोकारवाला सबै निकायहरूको नेपाल बार एसोसिएसन ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’