काठमाडौँ । मिटरब्याज सम्बन्धमा नौ महिनाअघि (२०७९ जेठ २७ मा) गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी ग¥यो । मिटरब्याजमा रकम उपलब्ध गराउने, सोबापत लिखत पास गरी लिनेदिने, यसबापत कानुनविपरीत ठूलो रकम ब्याज स्वरूप असुल गर्ने, सम्पत्ति कब्जा गर्ने, यौनशोषण गर्ने एवं शारीरिक र मानसिक रुपमा यातना दिने लगायत समाचारप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको थियो ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यी कार्य प्र्रचलित कानुन अनुसार दण्डनीय भएकाले त्यस किसिमका कानुन विपरीतका क्रियाकलाप कोही कसैले नगर्नु नगराउनु हुन र यस्ता गतिविधिहरू भएको कुनै सूचना प्राप्त भएमा तत्काल नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा प्रहरी इकाईमा जानकारी गराउन हुन सर्वसाधारणमा अनुरोध छ ।’

२७ साउन २०७९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह लगायतलाई बोलाएर मिटरब्याजीसम्बन्धी अपराधीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । त्यसलगत्तै गृहमन्त्री खाणले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्म भुसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरे । २७ भदौ ०७९ मा कार्यदलले ‘मिटरब्याज न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरू’को प्रतिवेदन गृहमन्त्री खाणसमक्ष पेस गर्‍यो । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दुई व्यक्तिबीचको लेनदेनभन्दा फरक मिटरब्याजमा धनीको मनसाय ऋणीबाट नाजायज वा कानुनले बन्देज गरेको आर्थिक लाम लिने नै हो । ‘मिटरब्याज’ कानुनमा उल्लेख नभएकाले मिटरब्याजी अपराधलाई नियन्त्रण गर्न र भविष्यमा त्यस्ता अपराध हुन नदिन नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ 

त्यतिबेला खाण ११ पुससम्म गृहमन्त्री रहे । त्यसपछिका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कार्यकाल एक महिना (माघ १३ सम्म) मात्रै रह्यो । कार्यदलले १९ पुसमा तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेलाई पनि आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 
गृह मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङका अनुसार, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ र मुलुकी देवानी संहिता संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयमा पेस भएको छ । यस्तै, ‘लेनदेन व्यवहारलाई नियमित गर्ने ऐन २०७९’ को मस्यौदा तयार भएर कानुन मन्त्रालयमा पेस भएको समेत उनले बताए । 

कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतमका अनुसार, लेनदेनलाई लिएर समाजमा डरलाग्दो किसिमले ठगी, शोषण भएकाले त्यस सम्बन्धमा मूलभूत रुपमा अपराध संहिता र आवश्यकता अनुसार देवानी संहितामा थप व्यवस्था गर्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । ‘योसँगै ब्याजमा पैसा लगाउनेहरूले वैधानिक रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् कि छैनन् भनी हेर्ने गरी, अर्थात् उनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा ल्याई मिटरब्याजी कार्यमा निरुत्साहन गर्ने किसिमले कानुनी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले सोमबार टेलिफोनमार्फत भने । 
उनका अनुसार, विभिन्न ऐनहरूलाई एकैचोटि संशोधन गर्न ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ कानुन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद् पठाइन्छ र मन्त्रिपरिषद्ले संसदमा पठाउँछ । गृहबाट आएको प्रस्तावमा परिमार्जनसहित गृहमै पठाइनेछ ।  

हामीकहाँ ऋण दिएर त्यसबापत जग्गा हडप्ने, व्यक्तिलाई दास बनाउने अत्याचारी प्रवृत्ति र प्रथा पुरानै हो । यसकै फलस्वरूप आज देशमा थुप्रै नागरिक भूमिहीन हुन पुगेका छन् र भूमिहीन हुने प्रक्रिया बढ्दो छ । राज्यमा इतिहासदेखि नै शासक वा शासक वर्गको हित गर्ने किसिमले कानुन बन्दै आए । तल्लो वर्गमाथि समाजका ‘ठूलाठालु’बाटै हुने अपराधमा कानुन बन्न ढिलाइ हुनु हुँदैन ।   

यो पनि

मिटरब्याजी पीडितको चेतावनी : खुलामञ्चमा छिर्न नदिए आगो बल्छ

मिटरब्याजी पीडितहरूको मागप्रति बालेन शाहको ऐक्यबद्धता