काठमाडौँ । डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सार्वजनिक सेवामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने सरोकारवालले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज)ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले सार्वजनिक सेवा सहज गराउन प्रविधिको प्रयोग बढाउनु पर्ने बताएका हुन् ।

‘सार्वजनिक सेवामा डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्तले डिजिटल फ्रेमवर्क २०७६ अनुसार काम भइरहेको बताए । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अनुसार सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा राखेको बताउँदै उनले भने, ‘यहीअनुसार फाइभ–जी नेटवर्क विस्तारमा माघ २२ गतेदेखि परीक्षण भइरहेको र अप्टिकल फाइबर विस्तार ३ चरणमा भइरहेको छ ।’

‘कागजरहित सरकारको अवधारणलाई साकार रूप दिने व्यवस्थामा ५१ वटा निकायहरू प्रणालीमा आबद्ध भई २६ वटा निकायले प्रणाली कार्यान्वयन गरिसकेका छन्,’ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दत्तले थपे । सरकारले सार्वजनिक डिजिटल सेवा अन्तर्गत सार्वजनिक ठाउँमा निःशुल्क बाइफाई, नागरिक एपबाट ५३ वटा सेवा, अनलाइन लर्निङ सिस्टममा काम भइरहेको छ । 

डिजिटल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न विश्व बैङ्कको सहयोगमा  ‘डिजिटल नेपाल एक्सिलेसन’ (डीएनए) अघि बढिरहेको छ । डीएनए प्रोजेक्टले मुख्यतः ३ वटा काम गर्ने छ । जसमा ग्रामीण क्षेत्रमा बोडब्यान्ड विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटीबाट नेपालको इन्टरनेट कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय रहेको छ ।   

दोस्रोमा  व्यक्तिगत वा व्यवसायलाई डिजिटल इकोनोमीमा जोड्न डिजिटल सचेतना, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग र डिजिटल व्यवसायलाई सहयोग पु¥याउने रहेको छ । यस्तै, फाउन्डेसन अफ डिजिटल गर्भमेन्टमा प्रविधिमा विश्वास हुने गरी इकोसिस्टम, डाटा सेन्टरको क्षमता वृद्धि र निश्चित डिजिटल सुविधालाई सहज बनाउने छलफल अगाडी बढाइएको छ ।

यस्तै, कार्यक्रममा प्रविधि क्षेत्रमा विश्व, नेपालको अवस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको जिम्मेवारीको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उप निर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठले नेपालको प्रविधि क्षेत्रमा ५२ हजार १४९ आबद्ध रहेको बताए । उपनिर्देशक श्रेष्ठले कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा प्रविधि क्षेत्रको ३.७१ प्रतिशत अर्थात ८४ अर्ब नेपाली रुपैयाँको योगदान रहेको जानकारी दिए ।

प्राधिकरणका अनुसार ७३३ वटा स्थानीय तहमा इन्टरनेट पुगेको छ र ५ वटा कम्पनीले लाइसेन्स लिए पनि ३ वटाले सेवा दिइरहेका छन् । यीमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाल टेलिकमको सिम कार्ड प्रयोग भएको छ भने दोस्रो स्थानमा एनसेल रहेको छ । दूरसञ्चार ऐन अनुसार आरटीडीएफा २ प्रतिशत कर उठाउँदै आएको छ । जसबाट सूचना महामार्ग, ब्रोडब्यान्डको पहुँच स्थानीय तहको कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा पु¥याउने काम गरिरहेको छ । 

‘कनेक्टिभिटी सहज हुँदा  शिक्षा, स्वास्थ्य र वित्तीय सेवालाई सहज बनाएको छ,’ उनले भने, ‘चुनौतीको रूपमा साइवर सेक्युरिटी र प्राइभेसी गुमाउन डर रहेको छ ।’ डिजिटल बैङ्किङ अन्तर्गत मोबाइल बैङ्किङ १ करोड ९७ लाख ५४ हजार र इन्टरनेट बैङ्किङ १७ लाख ६९ हजार रहेका छन् ।

प्रविधिको उपयोगले व्यापार घाटा कम गर्न, रोजगारी सिर्जन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा वेब वेस सुविधा र डिजिटल पेमेन्टले सहज बनाउँदै लगेको श्रेष्ठको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा  राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका इन्जिनियर जुपिटर ताम्राकारले वडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट घटना दर्ता र पञ्जिकरणको काम भइरहेको बताए विभागको नेटवर्क जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म मात्रै जोडिएको बताए । ‘घटना दर्ताको अनलाइनबाट हुँदै आएको छ । विभागको नेटवर्क जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग जोडिएको छ,’ इन्जिनियर ताम्राकारले भने, ‘सर्वसाधारणले डाटा इन्ट्रिमा समस्या देखिएको छ । यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।’