काठमाडौँ । जवाफदेहिता निगरानी समितिले संक्रमणकालीन न्यासम्बन्धि कानुनको संशोधन विधेयक सच्चाउन आग्रह गरेको छ । समितिका संयोजक चरण प्रसाईंले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई तेश्रो संशोधन गर्न बनेको विधेयकका त्रुटिहरु सच्चाउन माग गरेका हुन् ।

उक्त विधेक सरकारले दोस्रो पटक मिति चैत ३ गते संसदमा दर्ता गरेको छ । ‘उक्त विधेयकमा कतिपय व्यवस्थाहरुमा गम्भीर त्रुटीहरु रहेको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउदै उक्त त्रुटिहरु सच्याई विधेयक पारित गर्न यहाँहरु समक्ष अपिल गर्दछौ’, प्रसाईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित प्रमुख दलका नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै भनेका छन् ।

विज्ञप्तिमा संसद ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मुलतः विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतमा पैतीस दिनभित्र पुनरावेदन दिन सकिने, आयोगको पदावधि एक वर्षबाट दुई वर्ष हुने र महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने हदम्याद छ महिनाबाट एक बर्ष हुनेगरी बढाइएको बाहेकका अन्य त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरु हुँबहँु राखी चालू अधिवेशनमा पेश गरिएकोप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।