बुटवल । ६ दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरी संविधानअनुसार सदन फेस गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । संविधानको धारा १६८(२) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए उनले ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत छ छैन भन्ने परीक्षण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोग गर्ने मुख्यमन्त्री गिरीले तयारी गरेका हुन् ।

सरकार प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले भने, ‘हिजो जुन रूपमा समर्थन फिर्ता गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिएको छ, त्यसमा उहाँहरूको सत्ताको भोक छ । तर हामीले संविधानअनुसार बहुमत सिद्ध गर्ने प्रक्रिया जान्छौँ ।’ अहिले एमालेले सोही विषयमा समीक्षा बैठक बसिरहेको बताउँदै उनले आफूहरू सदन फेस गर्ने तयारीमा रहेको बताए । ‘हामीले उहाँहरूले सोचे जस्तै मुख्यमन्त्री राजीनामा दिनुहुँदैन । सदनमा जान्छौँ, त्यहीँबाट फेस गर्नेछौँ,’ आचार्यले भने ।

सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा १६८(३) अन्तर्गत सरकार गठनको बाटो खुल्ला हुने संविधानमा व्यवस्था छ । तर नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनका प्रदेशसभा सदस्यहरूले कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष हस्ताक्षर बुझाएका छन् । 

एमालेको अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा २९ सिट छ भने राप्रपाको ४ सिट रहेको छ । राप्रपाले यहाँ कांग्रेसका डिल्ली चौधरीलाई समर्थन गरेको छैन । एमाले केन्द्रीय राजनीतिमा साना दलहरूको बीच समीकरणमा परिवर्तन हुनसक्ने देखेर कुरेर बसेका देखिन्छ । उपनिर्वाचनमा जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा  एउटै ठाउँमा रहन्छ कि रहँदैन भन्नेमा पनि एमालेले निकै चासो दिएको छ ।

हिजोसम्म एमालेले साथ दिएर अर्थमन्त्री बनेका जोखबहादुर महराले अब कांग्रेसको नेतृत्वमा आफ्नो पार्टीले सहकार्य गरेकोले यहाँ लीला गिरीको सरकार नैतिक सङ्कटमा परेको बताए। आफूहरूले ५३ जना संसादहरुको हस्ताक्षर बुझाएपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुने उनले सुझाए ।

८७ जना सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा बहुमतका लागि ४४ जना सांसदको आवश्यकता पर्छ । काँग्रेसका २७, माओवादीका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४/४, जनमत पार्टी र जसपाका ३/३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ र स्वतन्त्र सांसद १ जना छन् । लुम्बिनीमा निर्वाचित ३ स्वतन्त्र सांसदमध्ये यसअघि नै दुई जना सांसद माओवादीमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमर सिंह पुनले सत्तामा रहेका माओवादी सहित ६ दलले एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अब मुख्यमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्न आफूहरूले दबाबका लागि बहुमत जुटाएर नयाँ सरकार गठनका लागि सांसदहरूको  हस्ताक्षर बुझाएको बताए ।