काठमाडौँ । नारायणकाजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको तीन महिना पूरा भएको छ । यसै सन्दर्भमा श्रेष्ठले मन्त्रालयले गरेका कामहरूका बारेमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले भन्छन्, ‘सरकारको प्राथमिकतालाई महत्त्वका  साथ लागु गराउन सिंगो मन्त्रालयले आत्मसाथ गरेको अनुभूति गरेको छु। यसका बाबजुद देखा पर्ने कयौँ चुनौतीलाई परास्त गर्न सिङ्गो मन्त्रालय उत्तिकै कटिबद्ध रहेको विश्वास लिएको छु। मन्त्रालयलाई नीतिगत, योजनागत र कार्यगत विषयहरूमा यहाँहरूबाट प्राप्त हुने उचित सुझावलाई सदैव कार्यान्वयन गर्दै जाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु ।’

सेवा प्रवाह, विकास तथा वितरणमा सुशासन कायम गरेर मात्रै समाजवादको आधार तयार गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणमा आधारित भई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सरकारको यही प्राथमिकतामा केन्द्रित रहेको श्रेष्ठको भनाई छ । मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको समग्र काम चार विषयको आलोकमा अगाडि बढेको स्पष्ट पारेका छन् । 

श्रेष्ठका अनुसार यस्ता छन् मन्त्रालयका चार प्राथमिकता :

१. सामाजिक न्यायमा आधारित गुणात्मक विकास दृष्टिकोणका लागि अभिमुखीकरण 

परम्परागत विरासतभन्दा माथि उठेर नयाँ ढङ्गले काम गर्दा मात्र सामाजिक न्यायमा आधारित गुणात्मक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ भन्ने कुरा हृदयगंम गर्दै सिङ्गो मन्त्रालय टीमलाई सोही अनुरूपको अभिमुखीकरणमा जोड दिएका थियौँ । कुल पुँजीगत बजेटको झन्डै एकतिहाई जिम्मेवारी बहन गर्ने यो मन्त्रालय हुनुको अर्थमा पनि अभिमुखीकरणको विशेष महत्त्व रहेको बुझ्न सकिन्छ । अभिमुखीकरणले निरन्तरतामा क्रमभङ्ग, परिणाममुखी काममा सङ्कल्पसहितको एकरूप दृष्टिकोण निर्माणमा योगदान गरेको छ । यस प्रकारको अभिमुखीकरणले समयमै तर गुणस्तरीय नतिजा दिन मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कार्यरत सबै साथीहरूलाई थप जिम्मेवारी बोधका साथ अगाडी बढ्न प्रोत्साहित गरेको अनुभूति गरेको छु ।

२. आन्तरिक सुशासनमा जोड :

कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही तुल्याउन कार्यालय समयमा अनिवार्य उपस्थिति, बिना कारण ढिलो भएमा हाजिरीमा गणना नहुने व्यवस्था, कार्यालय समयमा बाहिर जानुपर्ने भएमा त्यसको कारण र आउने समयको जानकारी गराउनै पर्ने, सवारीसाधनको दुरुपयोग हुन नदिने विषयहरू कडाइकासाथ लागू गरिएको छ । समयको परिपालनालाई महत्त्वकासाथ स्थापित गरेका छौँ । 'ई गभर्नेन्स' को अभिन्न अंगकोरुपमा रहेको फाइलहरू 'डिजिटाइज' गर्ने प्रक्रिया मन्त्रालय र विभागमा लागु गरिसकिएको छ ।
कर्मचारीको सरुवा वा पदस्थापनमा निश्चित मूल्यमान्यता स्थापित गरिएको छ । सरुवा प्रक्रियालाई पद्धतिकै रूपमा विधिसम्मत र न्यायपूर्ण बनाइएको छ । यसक्रममा दरबन्दी अनुरूपको जनशक्ति नहुँदाको अवस्थामा का.मू. र निमित्तको भरमा कार्यालय सञ्चालन गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई पूर्णतः निरुत्साहित गरिएको छ । यसका अलावा व्यक्तिगत भेटघाटलाई निरुत्साहित गरी सबै व्यवसायी तथा अन्य व्यक्तिहरूसँग कार्यालयमा मात्र भेटघाट गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीसँग कार्यालय परिसरमा सामूहिक रुपमामात्र आवश्यक भेटघाट गर्ने, त्योभन्दा बाहिर नभेट्ने नीतिलाई अवलम्बन गरेको छु ।

३. समग्र कामलाई गुणात्मक गति दिने आधारको प्रारम्भत:

 मन्त्रालयका समग्र कामलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउन र नीतिगत एवम् कार्यगत सुधारको प्रक्रियालाई गुणात्मकता दिने हेतुले आवश्यक सुझावको लागि विज्ञहरू सम्मिलित  तीनवटा आन्तरिक सुधार सुझाव कार्यदलहरू गठन गरिएको छ । यसबाट प्राप्त सुझावले मन्त्रालयको समग्र कामलाई गुणात्मक गतिको आधारशिला खडा गर्ने विश्वास लिएको छ ।
सडक पूर्वाधारसँग अन्तरसम्बन्धित निकायहरुबीचको आवश्यक समन्वयको कार्य पहिलोपटक सुरुवात भएको यहाँहरू सबैलाई अवगत नै छ । यस प्रकारको समन्वयले सडक पूर्वाधारको काममा गुणात्मक गति दिने आधार पैदा गरेको छ।

४. तत्काल सुधारका लागि सकारात्मक थालनी :

यातायात व्यवस्थामा कार्यगत, प्रणालीगत सुधार गर्ने कामको थालनी भैसकेको छ । लाइसेन्स छपाई लगायतका परम्परागत समस्या समाधान हुन केही समय अवश्य लागेको छ, तर त्यसको लागि स्मार्टकार्ड, मासप्रिन्टर खरिद प्रक्रिया अगाडी बढिसकेको छ । यसले मूर्तरूप लिएपश्चात् सेवाग्राहीले एक हप्ता भित्र सवारी 'लाइसेन्स' प्राप्त गरिसक्ने योजना निर्माण गरिएको छ । सवारीको 'रजिस्ट्रेसन' प्रक्रिया सरल गर्ने, 'टेस्टिङ' प्रक्रिया सरल गर्ने र प्रदूषण 'टेस्ट' को वर्तमान जटिलता सच्याएर नयाँ व्यवस्था मिलाउने काम टुङ्गोमा पुगेको छ ।

सडकको स्थितिगत सुधार प्राथमिकताका साथ अगाडी बढेको यहाँहरू सबैमा अवगत नै छ । यसक्रममा सरोकारवाला सहितको नियमित अनुगमन, सडकको स्थिति दुरुस्त राख्न मातहतका सबै अवयवको ठोस कार्ययोजनामा आधारित परिचालनमा विशेष ध्यान दिइएको छ । चालु सडकहरू खाल्डाखुल्डी मुक्त राख्न उल्लेखनीय सफलता मिलेको छ । यसै गरी रुग्ण आयोजनाहरूको सन्दर्भमा मन्त्रालय, विभाग, आयोजना / निर्देशनालय प्रमुख र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी समेतको सहभागितामा पटक पटक योजनागत समीक्षा बैठक बस्ने प्रक्रियाको आरम्भ भएको छ । जसले गर्दा रुग्ण भएका आयोजनाहरूको स्थितिगत सुधारमा आवश्यक टेवा पुगेको अनुभूति गरेको छु ।