काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्ता सहयात्री फेरेको आज एक महिना पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फागुन १२ गते पुस १० गते बनेको सात दलीय गठबन्धन विसर्जन गरेका थिए । 

राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेको प्रस्ताव एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेपछि पुस १० को सत्ता समीकरणमा उलटफेर आएको थियो । सोही साँझ कांग्रेसको नेतृत्वमा ८ दलीय गठबन्धन बन्यो । जसमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, जनमत, नाउपा र जनमोर्चा सम्मिलित भए ।

उक्त आठ दलको समर्थनमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बने । रास्वपाको पनि साथ पाएका पौडेलले एमालेका उम्मेदवार सुवास नेम्वाङलाई पराजित गरी फागुन २५ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए ।

उपराष्ट्रपतिमा भने सत्ता गठबन्धनबाट एकल उम्मेदवारी भएन । जसपाका रामसहायप्रसाद यादवविरुद्ध जनमत पार्टीले ममता झालाई उम्मेदवार बनायो ।

एमालेले अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । तर कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, नाउपा, जनमोर्चा लगायतको साथ पाए यादव उपराष्ट्रपति बने । यो बेलासम्म प्रचण्ड सरकार अल्पमतमा परिसकेको थियो ।

एमाले र राप्रपाले प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिइसकेका थिए । फागुन १३ मा राप्रपा र १६ मा एमालेले सरकार छाडेपछि प्रचण्ड सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।

चैत ६ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको वैधानिकता जोगाए । कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत, नाउपा लोसपा, जनमोर्चा लगायत ११ दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १७२ सांसदको साथ पाए ।

सरकारमा सहभागी हुँदै प्रतिपक्षबाट कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, लोसपा सत्ता पक्षको बेन्चमा आसीन भइसकेका छन् । सत्ता समीकरणमा उलटफेर आएको १ महिनासम्म पनि उनीहरूलाई लागि सिंहदरबारको ढोका खेलेको छैन । सरकारमा सहभागिताबारे प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचन र विश्वासको मतको भाका दिएका थिए ।

यो पनि

मन्त्रालय भागबन्डामा माधव नेपालले भने, ‘अब नो कम्प्रमाइज !’

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा कुन दलको कति मन्त्रालयमा दाबी ?

विश्वासको मत पाएको एक साता भइसक्दा पनि प्रचण्डले सत्ता सहयात्रीलाई सरकारमा सहभागी गराउन विलम्ब गरिरहेका छन् । अहिले सरकारमा माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीको मात्र सहभागिता छ । विश्वासको मत दिने माओवादीका ३२ र जनमतको ६ जनाको मात्र सरकारमा प्रतिनिधित्व छ । आजका दिनसम्म बाँकी १४३ जना सांसदको प्रतिनिधित्व सरकारमा छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत ८ मा बसेको सत्ता गठबन्धनका चार दलको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रारम्भिक छलफल मात्र भएको थियो । प्रधानमन्त्री चैत ९ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको छलफलमा सभापति देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता रमेश लेखक सहभागी थिए । त्यहाँ कांग्रेसले अर्थसहित ८  मन्त्रालयको दाबी गरेको थियो ।

चैत १० मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच भेटवार्ता भयो थियो  भने ११ गते लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर बालुवाटार पुगेका थिए । गृह, अर्थ र भौतिक मन्त्रालय मध्ये एउटा आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने अध्यक्ष नेपालको अडान छ ।

तीन मन्त्रालको दाबी गरेका नेपालको मुख्य जोड गृह वा अर्थमै रहेको नेताहरू बताउँछन् । लोसपाले पनि दुई मन्त्री मागेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको रास्वपा पनि सरकारमा सहभागी हुन सकारात्मक छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि रास्वपालाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारीमा रहेका कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । सरकारले पार्टी सभापति रवि लामिछानेको राहदानी मुद्दामा सफाई दिएपछि रास्वपाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको चर्चा छ । रास्वपा गठबन्धन बैठकमा सहभागी नभएपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘साइड टक’ गरिरहेको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले रातोपाटीसँग बने ।

सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सभापति देउवा र अध्यक्ष नेपालबीच छलफल भएको छ । तीन नेताहरुबीचको छलफलपछि मंगलबार साँझ ४ बजे गठबन्धन बैठक बस्ने तय भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालय भागबण्डाको खाका प्रस्ताव गर्ने बुझिएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकला एक्लै छलफल गरेर सम्बन्धित दललाई दिन सकिने मन्त्रीको सङ्ख्याको सङ्केत गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री राजनीतिक सल्लाहकार गरिबोल गजुरेलका अनुसार मंगलबारको बैठकमा ठोस छलफल हुने छ । उनले भने, ‘अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार धेरै ढिलो हुँदैन । मंगलबार एउटा सहमति हुन्छ ।’