काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएको एक साता बित्दा पनि आफू नेतृत्वको सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । चैत ६ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएकै दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चार दिन (चैत १०) भित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने बताएका थिए । तर, एक साता बित्दा समेत सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन । 

मन्त्रालय बाँडफाँटबारे सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच बालुवाटारमा छलफल भए पनि कुनै सहमति जुट्न सकेन । प्रचण्ड र देउवासँगको भेटपछि आफूनिकट नेताहरूलाई ब्रिफिङ गर्दै अध्यक्ष नेपालले मन्त्रालय भागबण्डामा अझै कुरा मिल्न नसकेको बताएका थिए । ‘मन्त्रालय भागबन्डामा अहिलेसम्म केही कुरा मिलेको छैन, मंगलबार पुन: छलफल गर्ने भनेर उठेका छौँ,’ नेता नेपालको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो,‘हेरौँ, मंगलबार कुरा मिल्छ कि !’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने दलहरूमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक १० दल सरकारमा सहभागी हुन चाहेका छन् ।

चैत ६ यता १३ गतेसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देउवासँग ३, माधव नेपालसँग ३ र महन्थ ठाकुरसँग १ पटक भेटवार्ता गरिसकेका छन् भने चैत ८ गते एक पटक गठबन्धन बैठक बोलाएका छन् ।   

यो पनि

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा सकस : सत्ता गठबन्धनको बैठक मंगलबार मात्रै बस्ने

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, रास्वपा,जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतले विश्वासको मत दिएका छन् । रास्वपाले पुस १० को सहमति अनुसार गृह पाए सरकारमा जाने नत्र नजाने बताइसकेकाले नौ दलबीच मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउनुपर्ने बाध्यता प्रचण्डलाई छ । त्यसमा कांग्रेसले बढीमा ८, माओवादीले ५, जसपा र एकीकृत समाजवादीले ३/३ लोसपा २ नागरिक उन्मुक्ति, जनमतले एक–एक मन्त्रालय नछोड्ने अडान राखेका छन् । तर त्यसमा पनि गृह, अर्थ र भौतिक योजना मन्त्रालयमा दोहोरो तेहेरो दाबी छ ।

यो पनि

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा कुन दलको कति मन्त्रालयमा दाबी ?

कांग्रेसले अर्थ र भौतिक योजना तथा माओवादीले गृह नछोड्ने बताइरहेका बेला एकीकृत समाजवादीले पनि गृह, अर्थ र भौतिकमध्ये एक नछोड्ने अडान राखिरहेको छ ।    

‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन मिल्दैन तर दलहरूको डिमान्ड पुरा गर्न ४० मन्त्रालय चाहिने देखिन्छ । त्यसमा पनि मालदार मन्त्रालयमा सबैको आँखा छ’, कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘पछिल्लो कुराकानीमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गृह, अर्थ र भौतिकमध्ये एक मन्त्रालय नछोड्ने आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाएपछि भागबण्डा मिलाउन थप सकस भएको छ ।’

ती नेताको दाबी अनुसार मन्त्रालय भागबण्डामा माधव नेपालको ‘डिमाण्ड’ले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न ढिलाइ भएको हो । ‘गृह, अर्थ र भौतिक मध्ये एकसहित तीन मन्त्रालयबाहेक ‘नो कम्प्रमाइज !’, नेताहरुबीचको छलफलमा अध्यक्ष नेपालले भन्ने गरेका छन् ।

नेताहरूसँगको छलफलमा अध्यक्ष नेपालले आफ्नो भूमिकालाई कमजोर नआँक्न चेतावनी समेत दिने गरेका छन् ।

‘छलफलका क्रममा पहिले धेरै भूमिका बाँध्ने, यो गठबन्धन नै मैले बनाएको भन्ने तर आफ्नो शक्ति कति हो भन्ने नेता नेपालले बोध नगरी हाई डिमान्ड गर्दा पनि समस्या भएको छ’,कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । यसअघि नेता नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा नेकपा ब्युँत्याउन समेत प्रस्ताव गरेका थिए । 

तर मन्त्रालयको भागबन्डाबारे भइरहेको छलफलमा ‘के कुराले हलो अड्कियो ?’ भनेर रातोपाटीले प्रश्न गर्दा नेता नेपाललाई प्रश्न गर्दा उनले ‘अहिले मेरो मुखबाट केही बोल्न नलानुहोस्’ भन्ने जवाफ दिए ।

शुक्रबारमात्रै अध्यक्ष नेपालले आफूले प्रचण्डसँग नेकपा ब्युँताउने प्रस्ताव गरेको भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनको कार्यक्रममा जानकारी गराएका थिए ।