दाङ । तत्कालीन प्रदेश सभाले २०७७ असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेशको नामकरण गर्दै दाङको राप्ती उपत्यलाई प्रदेशको राजधानी तोक्यो । प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिएको झन्डै ३८ महिनापछि प्रदेश सरकारले २०७९ मङ्सिर २० गतेदेखि स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यकाबाट कामकाज थालनी ग¥यो । 

साबिकको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरभित्र रहेका संरचनाहरूलाई प्रदेश सरकारले रङरोेगन मर्मतसम्भार गरी मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालयको स्थानान्तरण गर्यो र त्यहाँबाट कामकाज सुुरु गरेको हो । 

अहिले राजधानी परिसरभित्र संसद् भवन निर्माण सम्पन्न भए पनि संसद् सचिवाल, मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयदेखि अन्य मन्त्रालयहरूको निर्माणको काम चलिरहेको छ । 

राजधानी परिसरभित्र निर्माणाधीन संरचना निर्माणको काम तीव्रताका साथ चल्न नसक्दा केही मन्त्रालय र सेवा प्रदायक निकायहरू अझै स्थानीय सरकार पूर्वाधार संरचना सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । जुन प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र सेवा प्रदायक निकाय भए पनि सर्वसाधारणले स्थानीय सरकार सेवा प्रदायक शाखा उपशाखा जस्तै देख्ने गर्छ । 

राप्ती गाउँपालिका–१ निवासी मोहनलाल रावलले भने, ‘सर्वसाधारणहरू मन्त्रालय भनी गाउँपालिका पस्छन्, गाउँपालिका भनी बस्दा मन्त्रालय पस्ने गर्छन् ।’ सरकारले मन्त्रालय र सेवा प्रदायक निकायहरूको संरचना निर्माणको काम छिटोछरितो गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार छुट्याउन सर्वसाधारणहरू मुुस्किल परेको उनले बताए । 

प्रदेश सरकारले संरचना अभावका कारण उद्योग, रोजगार तथा पर्यटन मन्त्रालय गाउँपालिकाकोे भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । सरकारले स्थायी राजधानी तोकेसँगै राजधानी क्षेत्रमा संरचना निर्माणका समयमै ध्यान नपुु¥याउँदा अहिले संरचना अभाव खेप्नुुपरेको छ । त्यति मात्रै होइन, राजधानी क्षेत्रमा निर्माणाधीन संरचना निर्माणमा तीव्रता दिन नसक्दा पनि मन्त्रालय तथा सेवा प्रदायक निकायहरू राजधानी परिसरमा कोचाकोच गरी बस्नुु परेको छ । रावलले भने–‘नयाँ सरकार पुुरानो घरमा नयाँ रङरोगन गरी बस्यो, नयाँ बनाउने काम सुुस्त सुुस्त चलिरहेको छ ।’

जसोतसो काम

प्रदेश राजधानी परिसरभित्र राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका साना ठूला गरी करिब ४१ वटा भवनहरू रहेका थिए । तीमध्ये प्रदेश सरकारले मर्मत सम्भार गरी २२ वटा प्रयोगमा ल्याएको छ । सरकारले राजधानी परिसरभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ११ वटा थप नयाँ संरचना निर्माण गर्दैछ । तर निर्माणको काम सन्तोषजनक छैन । त्यही २२ वटा भवनबाट सरकारले जसोतसो काम चलाउँदै आएको छ । अस्थायी राजधानीबाट स्थायी राजधानीमा सरकार स्थानान्तरणसँगै मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालयका संरचना निर्माणको काम सुरु गरे पनि निर्माणको कामले पूर्णता पाउन नसक्दा जसोतसो काम गरिरहनुु परेको छ । जसका कारण संरचना अभावका बाबजुत पनि काम चलिरहेको एक कर्मचारीले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भने, ‘सरकार फेरबदलको प्रभाव संरचना निर्माणमा पनि देखिन्छ ।’ जसको समस्या मन्त्री, सचिवहरूले भन्दा पनि कर्मचारीहरूले खेप्नुपरेको गुुनासो उनको छ । 

‘संरचना बनाउनुभन्दा सरकार जोगाउने ध्यान’

संरचना अभावको सकस लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खेपिरहेको छ । सरकारलाई आवश्यक संरचना राजधानी परिसरभित्र नहुुँदा पुुरानै संरचनालाई सिँगारपटार गरी सरकारले काम चलाइरहेको छ । सरकारले आफूलाई चाहिने संरचना निर्माणका लागि चासो र चनाखो बन्नुुपर्नेमा सरकार संरचनाभन्दा सरकार जोगाउने ध्यानमा बढी केन्द्रित हुँुदा सरकारले संरचना अभाव खेप्नुुपरेको हो । लगानी अभावभन्दा संरचना निर्माणका लागि सरकारले ध्यान पुु¥याउन नसक्दा स्थानीय सरकार संरचना खुुम्चिनुु परिरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा एक कर्मचारीले भने, ‘संरचना निर्माणको जिम्मा पाएका निर्माण कम्पनीको काममा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन ।’

तर प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका अनुसार चाँडै लुुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ११ वटा मन्त्रालय अत्याधुनिक संरचनाबाट सेवा प्रारम्भ गर्ने जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छवि पोख्रेलका अनुुसार संरचना निर्माणका काम तीव्रताका साथ सञ्चालन भइरहेकाले केही समयमै राजधानी परिसरभित्रै सबै मन्त्रालय सुविधा सम्पन्न भवनमा कामकाज चल्नेछ । उनले भने, ‘संरचना निर्माणको काम तीव्रताका साथ चलेको छ ।’