काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयका उपसचिव ऋषि आचार्य विगत पाँच वर्षदेखि कार्यरत छन् । अहिले वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखामा कार्यरत आचार्य एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनसँग आबद्ध छन् । उनले आफ्नो सरुवा नगर्न कर्मचारी संगठनमार्फत मन्त्री र सचिवलाई दबाब दिँदै आएका छन् । 

संघीयमै अर्का कर्मचारी छन्, रविन्द्रजंग थापा । उपचिव थापा मन्त्रालयकै विभिन्न महाशाखामा सरुवा हुन्छन् । विगत सात  वर्षदेखि उनले मन्त्रालय छाडेका छैनन् । उनी पनि एमाले निकट निजामती कर्मचारी संगठनसँग आबद्ध छन् । पाँच वर्ष मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखामा बसेका थापा अहिले सूचना प्रविधि शाखामा कार्यरत छन् ।

संघीयकै उपसचिव रामुराज कडरिया विगत चार वर्षदेखि मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियनसँग आबद्ध कडरिया अहिले मन्त्रालयको जनशक्ति योजना तथा विकास शाखामा कार्यरत छन् । सकभर उनी मन्त्रालय छाड्न चाहँदैनन् । सरुवाको छनक पाउने बित्तिकै ट्रेड युनियनको हुल बाँधेर सरुवा नगर्न सचिव र मन्त्रीलाई दबाब दिन्छन् । 

गृह मन्त्रालयमा कार्यरत नायब सुब्बा माधव सिग्देल वर्षौँदेखि अड्डा जमाएर बसेका छन् । एमालेनिकट कर्मचारी संगठनसँग आबद्ध छन्। 

ट्रेड युनियनको बलमा वर्षौँदेखि सिंहदरबारलाई कर्मथलो बनाउँदै आएका केही राष्ट्र सेवक कर्मचारीका उदाहरण हुन् यी । संविधानले नै सार्वजनिक प्रशासन पारदर्शी, जफावदेही, तथष्ट, भ्रष्टाचाररहित र नैतिकवान् हुनुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको अवस्था छ । तर, सिंहदरबारभित्र छिरेपछि हरेक मन्त्रालयमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीका हकमा संविधानले बोलेका कुरा लागू भएको देखिँदैन । औँलामा गनिनसक्ने कर्मचारीहरूमा मात्रै संविधान लागू भएको देखिन्छ । 

निजामती सेवाभित्र असल कर्मचारीको खोजी गर्दा अपवाद मात्रै फेला पर्छन् । कर्मचारीले नेता रिझाउने र नेताले कर्मचारीलाई आफूले अराएको मान्ने ‘यसम्यान’ बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति सिंहदरबारभित्र प्रष्ट देखिन्छ । य

ट्रेड युनियनको नाममा कर्मचारीलाई अनुशासनहीन बनाउने कार्यलाई राजनीतिज्ञहरूले नै बढी प्रश्रय दिएका छन् । मन्त्रीले रोजेर सचिव ल्याउने र सचिवले रोजेर कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) ल्याउने विकृति अझै छ । यो अवस्था हुँदा सचिवले आफू मातहतका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा ध्यान दिनेभन्दा पनि मन्त्री र उसको दलप्रति जफावदेही हुन्छन् ।  

केही दिनअघि मात्रै संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐनका सम्बन्धमा राय–सुझाव लिन ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई बोलाएको थियो । त्यहाँ विभिन्न दलनिकट युनियनका कर्मचारीले मन्त्री र सचिवलाई औँला तेस्र्याउँदै आफूहरुले भनेको विषय ऐनमा समेट्न ‘धम्कीपूर्ण’ सुझाव दिएका थिए । ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीले दिएको धम्कीपूर्ण सुझावबारे मन्त्री अमनलाल मोदी र सचिव डा. कृष्णहरि पुस्कर ‘अवाक्’ बन्न पुगे । 

मन्त्रालयका एक उच्चअधिकारी भन्छन्, ‘मन्त्री र सचिवले कर्मचारीहरूलाई ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा राख्न सक्ने अवस्था छैन । कांग्रेस, एमाले र माओवादीनिकट ट्रेड युनियनका कर्मचारीले राम्रा मुद्दा लिएर आउँदैनन्, कसलाई कहाँ सरुवा गर्ने र कसको बढुवा गर्ने जस्ता कामलाई मात्रै प्राथमिकता दिन्छन् ।’ तल्लो तहका  कर्मचारीले आफूलाई पिरमर्का परेको अवस्थामा ऊ स्वयंले ट्रेड युनियनलाई गुहार्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छ। 

ट्रेड युनियनआबद्ध कर्मचारीले देश विदेशमा भ्रमण गर्ने थुप्रै अवसर प्राप्त गर्छन् । हैसियतभन्दा बढी सरकारी सुविधाको उपयोग गर्छन् । पुरस्कार, विभूषण, अलङ्कारहरू पनि यिनै कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्छन्। 

एमाले निकट निजामती कर्मचारी संगठनका उपमहासचिव रामचन्द्र अधिकारी (आरसी अधिकारी) सुब्बा दर्जाका कर्मचारी भएपनि पदीय हैसियतभन्दा माथि सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । 

कर्मचारीको दलीय आबद्धता ठहर्ने ट्रेड युनियनको रजगज देखेर राम्रा काम गरेका र आशालाग्दा कर्मचारीहरूमा निराशा र वितृष्णा देखिन्छ । गृह मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन्, ‘पहिला त सुब्बादेखि शाखा अधिकृतसम्मले गाडी र प्रहरीका चालक प्रयोग गर्थे । बीचमा रवि लामिछाने मन्त्रीको रुपमा आएपछि धेरैको फिर्ता भयो । अझै पनि केहीले त्यो सुविधा छाडेका छैनन्।’ 

ट्रेड युनियनका नाममा ‘मसल’ प्रदर्शन गरी मन्त्री र सचिवहरूलाई धम्क्याउने सरकारी कर्मचारीले काम भन्दा पनि ‘नेतागिरी’ गरेकै भरमा तलब खाँदा उनीहरुलाई ट्रयाकमा ल्याउन मन्त्री र सचिव असफल जस्तै बनेका छन् । ट्रेड युनियनमा लागेका कर्मचारीले सरकारी पोशाकसमेत लगाएको देखिदैन। 

कसरी छिर्यो निजामतीमा ट्रेड युनियन

निजामती सेवामा संगठित हुने अधिकारको वैधानिक सुरुवाती २००७ माघ ७ गते ‘न्यून बैतनिक कर्मचारी संघ’ नामक संस्थाबाट भएको पाइन्छ । सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीबाट लिखित ‘मकैको खेती’ नामक पुस्तक र एकादशी सभाको कदमबाट  सार्वजनिक प्रशासनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकिने अवधारणा रहेको पाइन्छ । 

२०४६÷०४७ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनासँगै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन नामक पहिलो संस्था निजामती सेवामा स्थापना भयो । तत्पश्चात् नेपाल निजामती कर्मचारी संघ हुदै ७÷८ वटा ट्रेड यूनियनको नाममा संस्थाहरु स्थापना हुँदै गए । निजामती सेवा ऐन ,२०४९ कोे दफा ५३ र निजामती सेवा नियमावली ,२०५० को नियम ११७(क) ले गरेको ब्यबस्था अनुसार २०७३ मा पहिलो पटक निजामती सेवामा आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन भएको थियो । 

निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियन सरकार, राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड यूनियनबीच समन्वय र सहकार्य गरि निजामती सेवा ऐन÷नियम र कर्मचारीहरुका हकहितका पक्षमा वकालत गर्ने संस्थाको रुपमा स्थापित गरिएको थियो । अहिले नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र, मधेशी दल लगायत दलहरुका छुट्टाछुट्टै ट्रेड युनियनहरु छन् । 

कर्मचारीलाई दलीयकरण गर्ने ‘ट्रेड युनियन’ माथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ 

काशीराज दाहाल, प्रशासन विद्

निजामति सेवा भित्र ट्रेड युनियन विश्वमा त्यस्तो अभ्यास देखिंदैन। त्यहाँ श्रम र पूँजीको बीचमा सौदा गर्नुपर्ने हुनाले ट्रेय युनियन हुन्छ। नेपालमा हामीले निजामति कर्मचारी भित्रै ट्रेड युनियनलाई प्रवेश गरायौं। कानुनी मान्यता दियौं। सबै राजनीतिक दलहरुले भगीनी संगठनको रुपमा ट्रेड युनियन भित्राए। त्यसले राम्रो अभ्यास भईरहेको छैन। मैले प्रशासन सुधार आयोगको अध्यक्ष हुँदा कर्मचारी ट्रेड युनियनको सहायकस्तरको तहमा मात्रै राखेर उनीहरुको हक हितको निम्ति वार्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सीमित गर्नुपर्छ, ट्रेड युनियनमा को–को सदस्य छन् भनेर सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्छ, दलसँगको आवद्धता लुकाउनुपर्छ र कर्मचारी ट्रेड युनियनको सदस्य हुने वित्तिकै उसले काम नै गर्नु नपर्ने वा उसले विशेष किसिमको सुबिधा पाउने भन्ने कुरा हुँदैन भनेर लिखित सुझाव दिएको थिएँ। 
 

कर्मचारी ट्रेड युनियनमा सबै दलहरुले आ–आफ्नो संगठन बनाउनु त्यति स्वस्थकर हुँदैन। कर्मचारी प्रशासन भनेको तटस्थ बस्नुपर्छ। निष्पक्ष हुनुपर्छ। योग्यता प्रणालीमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने विश्वब्यापी मान्यता हो। यसमा हामीले विभाजन गर्यौं भने स्वस्थकर अभ्यास हुँदैन र सार्वजनिक प्रशासनको साख खस्काउँछ। यसमा हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। निजमति सेवा ऐनमा यी कुराहरु समेटिनुपर्छ र यसमा सबै दलहरुले पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रशासनलाई जनमूखीे, नतिजामूखी र परिणाममूखी बनाउने हो भने कर्मचारी ट्रेड युनियनमा सबैको एउटै दृष्टीकोण हुनुपर्छ। संविधानमा सार्वजनिक प्रशासन पारदर्शी, जफावदेही, तथष्ट, भ्रष्टाचाररहित र नैतिकवान हुनुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। ट्रेड युनियनलाई कुनै नियमले बाध्दैन भन्ने कुरा हुँदैन । यसको न्यायीक ब्याख्या पनि भएका छन्। ट्रेड युनियनमा आवद्धता हुने वित्तिकै कर्मचारीले विशेष सुविधा पाउने, कार्यालयमा काम नै गर्न नपर्ने भन्ने हुँदैन, राज्यको कोषबाट तलब खाने कर्मचारीले राज्यले तोकेको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ। 
संघीय निजामति सेवा ऐन बन्ने क्रममा छ। यो सबैको साझा दस्तावेज बन्नजान्छ। दलले मेरो कर्मचारी ट्रेड युनियन छ त्यसलाई संरक्षण गर्छु भन्ने उद्देश्यले होइन। सार्वजनिक प्रशासनको साखलाई कसरी जोगाउने भनेर जानुपर्छ। कर्मचारीहरु राजनीतिक दलसँग आवद्ध हुनुहुँदैन। अहिलेको कानुनमा पनि निजामति कर्मचारीको राजनीतिक दलमा आवद्धता देखिए विभागीय कारबाही गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। हरेक कुरामा दलीय करण गर्ने वा राजनीतिकरण गर्ने हो भने सार्वजनिक प्रशासनको राजनीतिक साख गिर्छ। 
 

मन्त्री र सचिवकै स्वार्थका कारण ट्रेड युनियन बलिया भए

भोलानाथ पोख्रेल, कार्यबाहाक अध्यक्ष, निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन

कर्मचारी अनुशासित हुनुपर्छ । तर, पछिल्लो पटक नेपालमा प्रशासन छ कि छैन भन्ने कुरामा अन्योल भएको छ । सुशासन कायम गर्ने पक्ष कमजोर भएको छ। युनियनमा लाखेकाहरु पनि अलिअलि निमुखा, काम गर्ने र स्वच्छ छविका मान्छेहरुलाई भ्रष्टीकरणको बाटो देखाउन थालियो । यसलाई सुधार्नुपर्ने देखिन्छ । ट्रेड युनियनका कर्मचारीले मन्त्री र सचिवलाई औँला उठाएर धम्कीपूर्ण भाषा बोल्नुका पछाडी मन्त्री र सचिवकै कमजोरी देख्छु । 

आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई कमजोर बनाउने र अरु तथाकथित ट्रेड युनियनको चाकडीमा लाग्नु नै मन्त्री र सचिवको कमजोरी हो । उहाँहरुको स्वार्थ र कमजोरीले ट्रेड युनियन बलिया भएका हुन् । 

जहाँसम्म कर्मचारी तल गएनन् भन्ने छ, सरकारको नीति नै खराब, कमजोर र विभेदपूर्ण छ । सिंहदरबारभित्र सहसचिव र उपसचिवका दरबन्दी थुपार्ने काम त मन्त्रीज्यूहरुले नै गर्नुभएको छ । यो ब्यूरोक्रेसीको चीरहरण गर्ने काम भयो । समायोजन गर्ने बेला जसरी पनि घोक्राएर पठाउनुप¥थ्यो । तल जानेलाई प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्ने काम सरकारले गनुपर्यो । तर सरकार त्यो गर्दैन । समायोजनामा रहेको त्रुटी सच्चिएन भने देश उभो लाग्दैन । 

ट्रेड युनियनमा बसेका कर्मचारीहरु कीर्ते पार्टीमा बसेका छन् । सरकारी पोशाक नलगाउने कर्मचारीले सिंहदरबार छिरेर हाजिर गरेको भेटिए उसको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर घाटाइदिए भयो नि । त्यो सिष्टम बन्यो भने सबैले पोशाक लगाउँछन् । लुगा नलगाउने अनि भत्ता बुझ्ने काम जस्ले गर्छ उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ । राष्ट्र सेवक कर्मचारी भएपछि खटाएको ठाउँमा जानुपर्छ। ट्रेड युनियनका नाममा हुने दादागिरी बन्द हुनुपर्छ ।