काठमाडौँ । नेपालमा साढे ४ हजार भन्दा बढी मेडिकल माइक्रोबायोलोजी पढेका विद्यार्थीहरू छन् । उनीहरूले अहिलेसम्म लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । राज्यबाट काम गर्ने अनुमति नपाएपछि धेरैजसो बिदेसिएका छन् । अमेरिका, क्यानडा लगायतका देशका ठुलठुला विश्वविद्यालयहरूमा रिसर्चर, साइन्टिष्टको रूपमा काम गर्दै आएका छन् । नेपालमा बिएस्सी/एमएस्सी माइक्रोबायोलोजी पढे । तर, राज्यले काम गर्नको लागि अनुमति नदिएपछि उनीहरू बिदेसिन बाध्य भए । 

यसका लागि २०६८ सालदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । तर, सरकार विभिन्न बहाना बनाएर बिदेसिन बाध्य पार्दै आएको छ ।  गोरखाका जितेन्द्र श्रेष्ठले नेपालबाट एमएस्सी माइक्रोबायोलोली पढे । नेपालमा पढेर उनले लाइसेन्स पाउनका लागि निकै लामो सङ्घर्ष गरे । तर, राज्यले लाइसेन्स नदिएपछि उनी बिदेसिन पुगे । पिएचडी गर्नका लागि उनी कोरियातिर लागे । कोरियामा पिएचडी गरेपछि अमेरिकातिर लागे । अहिले अमेरिकाको हार्बड विश्व विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेको हार्बड मेडिकल स्कुलको मास जनरल हस्पिटलमा क्यान्सर रिसर्चरको रूपमा काम गर्दै आएका छन् । 

अमेरिकामा रहेका श्रेष्ठसँग नेपालमा माइक्रोबायोलोजीको इतिहास, लाइसेन्स लिनका लागि गरिएका प्रयास लगायतका विषयमा हामीले कुरा गरेका थियौँ । उनले हामीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश: 

आजभन्दा ३५ वर्ष अगाडिदेखि त्रिचन्द्र कलेजमा मेडिकल माइक्रोबायोलोजीको पढाई हुँदै आएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जब माइक्रोबायोलोजीको पढाई सुरु भएको थियो, त्यति बेला नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् खुलेकै थिएन । 

नेपालमा स्वास्थ्य व्यवसाय गर्नेहरूको लागि २०५३ सालमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को स्थापना भएको थियो । त्यसमा नर्सिङ, एचए, फार्मेसी पढेकाहरूलाई लाइसेन्स दिनको लागि स्थापना गरिएको थियो । तर, यो संस्था खुल्नुभन्दा अगाडिदेखि नै माइक्रोबायोलोजीको पढाई हुन्थ्यो । 

पहिला त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमएस्सी माइक्रोबायोलोजीको मात्र पढाई हुन्थ्यो । त्यो बेला १५÷२० जनाले मात्र पढ्थे । पढेर सजिलै विदेश जान सकिन्थ्यो । नेपालमा पनि सहजै जागिर पाइन्थ्यो । अलि राम्रो विद्यार्थी विदेश नै गए । अरूले पनि सजिलैसँग जागिर पाए । 

पछि गएर नेपालमा पनि माइक्रोबायोलोजीका भिन्न भिन्न विषयको पढाई हुन थाल्यो । एमएस्सी माइक्रोबायोलोजी इन्भाइरोमेन्टल साइन्स, फुड माईक्रोबायोलोजी, एग्रिकल्चर र मेडिकल माइक्रोबायोलोजी गरेर चार वटा विधामा पढाई हुन थाल्यो । 

पछि नयाँ बजारमा रहेको निस्ट कलेजले फुड माइक्रोबायोलोजी पढाउन थाल्यो । त्यो बाहेक अन्य भने अरू विषयमा पढाई हुँदै आएको थियो । 

सबैभन्दा बढी विद्यार्थीहरू मेडिकल माइक्रोबायोलोजीतिर आकर्षित भए । पछि विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्यो । उत्पादन पनि बढ्यो । बिदेसिने भन्दा नेपालमै बस्नेको सङ्ख्या बढी हुन थाल्यो । र कामको खोजी हुन थाल्यो । तर, राज्यले उनीहरूलाई लाइसेन्स नदिएर काम गर्न दिएको थिएन । अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेतिर चासो रह्यो । र उनीहरूले लाइसेन्सका लागि एनएचपीसी धाउन थाले । 

२०६८ सालतिर यो विषयमा पहिलो पटक कुरा उठ्यो । त्यो बेला आन्दोलन विद्यार्थीहरूले आन्दोलन थाले । लामो समयको आन्दोलनपछि सरकारको ध्यानाकर्षण भयो । त्यो बेला उमाकान्त चौधरी स्वास्थ्यमन्त्री थिए । 

आन्दोलन गर्दा एनएचपीसीमा हरि लम्साल अध्यक्ष र धन प्रसाद पौडेल रजिस्ट्रार थिए । त्यो बेला बोर्ड बैठक बसेर लाइसेन्स दिने निर्णय भयो । निर्णयसँगै केही कमी कमजोरी औँल्याइयो र त्रिवि केन्द्रित कलेजहरूलाई काउन्सिलमा दर्ता हुनुपर्ने भनियो । त्रिविले आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरेकाले यो प्रक्रिया पुरा गर्ने र तत्कालको लागि अस्थायी लाइसेन्स जारी गर्ने भनियो । त्यो प्रक्रिया पुरा गरेपछि स्थायी लाइसेन्स दिने भनेर एक वर्षको म्याद राखेर अन्तरिम खालको निर्णय गरियो । 

त्यति बेला एमएस्सी माइक्रोबायोलोजी मेडिकल पढेकाहरूले अस्थायी लाइसेन्स पनि पाए । तर, पब्लिक हेल्थ पढेकाहरूले गाइडलाइन नबनेकाले अलि पछि गाइडलाइन बनाएर दिने भन्ने निर्णय भयो । 

त्यसको एक वर्षपछि एनएचपीसीको अध्यक्ष फेरियो । श्रवण कुमार मिश्र एनएचपीसीको अध्यक्ष भएर आए । तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव डा. प्रवीण मिश्रले उनलाई खटाएका थिए । जुन उनका आफन्त थिए । 

उनले उक्त निर्णय उल्ट्याएर रोक्न खोजे । तर, त्यसका लागि बोर्डबाट निर्णय गर्न त्यति सजिलो थिएन । त्यसपछि अरूलाई उचालेर सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न लगाए । एचएचपीसी र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विरुद्ध बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा हालियो । सर्वोच्चले स्टेअर्डर जारी गरेन । किन र के कति कारणले लाइसेन्स दिने निर्णय गरिएको हो भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालय र एनएचपीसीलाई सोधियो । र कारणसहितको जवाफ सर्वोच्चमा पेस गरियो । उक्त मुद्दाको टुङ्गो अझै पनि लाग्न सकेको छैन । २० औँ पटक पेशी तोकिएको छ । तर, अन्तिम फैसला हुन सकेको छैन । 

लामो समयसम्म यो विषय गुपचुप भएपछि २०७१ सालमा फेरि दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरियो । २०७१ सालदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरियो ।  त्यति बेला ‘माइक्रोबायोलोजी सङ्घर्ष समिति २०७१’ भनेर गठन नै गरेर आन्दोलन सुरु गरेका थियौँ । 

२६ दिनसम्म आन्दोलन चल्यो । ४१ जना साथीहरू घाइते भए । ८० जना जतिलाई प्रहरीले पक्राउ पनि ग¥यो । एनएचपीसीमा तालाबन्दी गरियो । व्यापक रूपमा प्रहरी परिचालन गरेर हामीमाथि दमन गर्ने कार्य भयो । तर, हामी झुक्न चाहेनौँ । र आन्दोलन दिनप्रतिदिन सशक्त बनाउँदै लग्यौँ । 

त्योबेला खगराज अधिकारी स्वास्थ्य मन्त्री थिए । सचिवको जिम्मेवारीमा कामु सचिव डा. तीर्थ बुर्लाकोटीलाई दिइएको थियो । उहाँहरू यो विषयमा पोजेटिभ हुनुभयो । 

प्रा.डा. जागेश्वर गौतमलाई समन्वयकारी भूमिका खेल्न खटायो । अनि २६ औँ दिनमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर लाइसेन्स जारी गर्ने भनेर सम्झौता भयो । र२६ औँ दिनमा ताला पनि खोलियो । 

त्यति बेला मन्त्रालयले काशी रिमाललाई रजिस्ट्रार बनाएर पठायो । उनलाई यो काम विशेष प्राथमिकतामा राख्न भनेर पठाएको थियो । तर, काम एकदमै सुस्त गतिमा अघि बढ्यो । हामीले बारम्बार ताकेता गर्दै आयौँ । 

एक महिनापछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय माइक्रोबायोलोजी विभागसहित ८ वटा क्याम्पसले दर्ताका लागि निवेदन दिए । त्यसका लागि लाग्ने दस्तुर ८० हजार र निवेदन एनएचपीसीमा बुझाए । त्यो बुझाएको महिनौँ बित्यो तर, क्याम्पसहरूमा अनुगमन भएन । उनीहरूले प्रक्रियालाई त्यत्तिकै अड्काउने र झुक्क्याउने काम मात्र गरे । 

लामो समयसम्म पनि काम अगाडि नबढेपछि २०७२ सालमा हामीले पुनः फलो अप आन्दोलन ग¥यौँ । त्यतिखेर पनि गर्छौ भनेर भनियो । तर, कतै काम अघि बढेन । 

आन्दोलन गर्दै गर्दा एनएचपीसीले यो काम गर्नको लागि एउटा कार्य समिति गठन गर्ने प्रस्ताव ग¥यो । त्यो बेला दीपेन्द्र झा एनएचपीसीको अध्यक्ष थिए । उहाँकै अध्यक्षतामा कार्य समिति गठन गरियो । त्यसको सदस्यमा टियुको विज्ञान तथा प्रविधि संस्थानको डीन, माइक्रोबायोलोजी केन्द्रीय विभागबाट डा. मेघराज बन्जारा, सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट नवीन पोखरेल र जितेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका सदस्य थिए । 

हामी का अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर दबाब दिने तर, उहाँहरू काम गर्ने । उनीहरूको तर्फबाट निकै ढिलासुस्ती भएपछि हामीले एउटा प्रतिवेदनको ड्राफ्ट तयार पारेका थियौँ । 

हामीले शिक्षण अस्पतालको एमएस्सी क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजीमा के कस्तो पढाई भइरहेको छ भनेर बुझ्यौँ । क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजी र मेडिकल माइक्रोबायोलोजीमा फरक के रहेछ दाज्यौं । त्यसमा के देखियो भने हाम्रोमा प्राक्टिकल अलि कम देखियो । अनि ल्याबमा ३ देखि ६ महिना प्राक्टिकल गरेको खण्डमा पुग्ने भनेर प्रतिवेदन लेख्यौँ । 

त्यो प्रतिवेदनमा सबैको हस्ताक्षर हुनुपर्छ भनेर एनएचपीसीबाट कार्य समितिमा रहेकाहरूलाई हस्ताक्षर गर्न भन्यौँ । तर, उहाँहरूले मान्नु भएन । यसमा के कमजोरी छ भने त्यो पनि थपेर पास गरौँ र बोर्डमा पठाँउ भन्ने थियो । तर, उहाँहरूले न हस्ताक्षर गर्न मान्नुभयो न त बुझ्न । 

प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गरेपछि हामीले निकै प्रयास गरेर बुझायौँ । प्रतिवेदन बुझेपछि रजिस्ट्रारले प्रतिवेदनको सुझावको आधारमा अगाडि बढ्ने भने । तर, केही पनि कार्यान्वयन भएन । 

यो विषय न एनएचपीसीबाट प्रक्रिया अगाडि बढ्ने न सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आयो । अहिले पनि हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ । तर, विगतको जसरी सडकमै आएर आन्दोलन भने गरेका छैनौं । अहिले नीतिगत रूपमा दबाब दिने काम गरिरहेका छौँ । अहिले सङ्घर्ष समितिको अध्यक्षमा सञ्जीव धिताल छन् । उहाँले आन्दोलनलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । 

उनीसँगै पढेका एक जना साथी कोकिल ढकाल नेपालमै गोल्डेन गेटबाट एमएस्सी माइक्रोबायोलोजी पढेका थिए । उनले नेपालमा लाइसेन्स नपाएपछि अमेरिकातिर लागे । अमेरिका पुगेर लाइसेन्सका लागि परीक्षा दिए । अहिले अमेरिकामा लाइसेन्स पाएर बोस्टन मेडिकल सेन्टरमा माइक्रोबायोलोजीष्टको रूपमा काम गर्दै आएका छन् । 

अमेरिकामा एमएस्सी मेडिकल माइक्रोबायोलोजी पढेका व्यक्तिले अमेरिकामा अमेरिकन सोसाइटी फर क्लिनिकल प्याथोलोजी (एएससीपी) को परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिन सकिन्छ । त्यसपछि उनीहरूले क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिष्ट, मोलिकुलर डायगोनिष्टको रूपमा काम गर्न पाइन्छ । 

नेपालले आफैँले पढाएको जनशक्तिलाई हालसम्म अयोग्य भन्दै काम गर्न रोकेको छ । तर, अमेरिकाको एएसपीसीले भने योग्यता र क्षमताको आधारमा लाइसेन्स दिँदै आएको छ । 

माइक्रोबायोलोजी पढेका धेरै साथीहरू अमेरिकाका विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा काम गर्दै आएका छन् । मेरो ब्याजमा मात्रै १० जना भन्दा बढी माइक्रोबायोलोजी पढेकाहरू अमेरिकामा छन् । यहाँ कोही रिसर्चरको रूपमा काम गर्दै आएका छन् । कोही साइन्टिष्ट भएर काम गरिरहेका छन् । 

यति मात्र नभएर कतिपय साथीहरू माइक्रोबायोलोजी पढेर अन्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । मेरै ब्याचका मात्र ३ जना उपसचिव छन् । शेरबहादुर पुन, अनिल किराती र एकदेव खनाल गरेर तिन जना मेरै ब्याचका उपसचिव छन् । खनाल माइक्रोबायोलोजीका टपर थिए । 

नेपालमा बसिरहेका धेरै साथीहरूलाई माइक्रोबायोलोजीको फिल्डमा काम गर्न नदिएपछि पेशा परिवर्तन गरेर अन्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । केही मेडिकल क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई क्लिनिकल क्षेत्रमा काम गर्न नदिने तर, रिसर्च क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । 

के भइरहेको छ प्रक्रिया ? 

एनएचपीसीका बोर्ड सदस्य रामबिनोद महतोले यो प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए । त्रिविका रेक्टरको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बनेको र उक्त कमिटीले आफ्नो गृहकार्य गरिरहेको बताए । तीन महिना अगाडि मात्रै कमिटी गठन भएको थियो । 

उक्त कमिटीले दिएको सुझावको आधारमा अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । 

यो विषयमा त्रिवि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयका डीन प्रा.डा. विनिल अर्यालले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्र लेखेका थिए । जसमा उनले विद्यार्थीका माग सम्बोधनका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । 

उनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अन्तर्गत शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने लगायत अन्य काम कारबाहीलाई नियमन गर्न बनेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण भए पश्चात् मेडिकल माइक्रोबायोलोजी कोर्समा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि भर्ना लिँदा उक्त ऐन र नियमावलीको मापदण्ड पुरा गरे मात्र लाइसेन्स पाउने व्यवस्था भएकाले अब उपरान्त उक्त ऐन र नियमावली बमोजिम नै अघि बढ्ने बताएका थिए । 

त्यस्तै यसअघिको हकमा भने समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । त्यसको जवाफमा आयोगले पत्र पठाएको थियो । उक्त कोर्स पुरा गरेका विद्यार्थीहरूलाई सम्बन्धित काउन्सिलबाट लाइसेन्स दिलाउन नपुग भएको विषयवस्तु तथा प्रयोगात्मक अभ्यासको लागि आवश्यक पर्ने थप विषयवस्तु पुरा गर्न आवश्यक पर्ने पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कनका विधिहरू विश्वविद्यालयले तयार पारेर अघि बढ्न सकिने बताएको थियो ।

सोही आधारमा त्रिविले रेक्टरको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले काम गर्दै आएको माइक्रोबायोलोजी सङ्घर्ष समिति २०७१ का अध्यक्ष सञ्जीव धितालले जानकारी दिए । 

‘भिसी अफिसले यसलाई अलि तदारुकताका साथ अगाडि बढाएको छ । रेक्टरको अध्यक्षतामा कमिटी बनेको छ । त्यो कमिटीको प्रतिवेदनको आधारमा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा आएको छ,’ उनले भने ।