काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले कार्यालय प्रयोजनका लागि काठमाडौँ प्लाजा भाडामा लिन नेपाल ट्रष्टसँग सम्झौता गरेको छ । चैत ८ गते गरेको उक्त सम्झौता १० वर्षका लागि हुनेछ भने ५ वर्षपछि १० प्रतिशतले भाडा वृद्धि हुनेछ । सम्झौताअनुसार महानगरले मासिक ६० लाख ५० हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

५ वर्षपछि १० प्रतिशतले भाडा वृद्धि हुँदा १० वर्षमा कूल ७६ करोड २३ लाख रुपैयाँ तिनुपर्ने हुन्छ । जबकि टेकुस्थित वातावरण विभागसँगै काठमाडौँ महानगरको भवनको कुल लागत ६९ करोड ५८ लाख १९ हजार ३ सय ५० (भ्याटबाहेक) रुपैयाँ रहेको छ । 

महानगरको भवन बनाउन लाग्ने कुल लागतको  भन्दा ६ करोड ६४ लाख ८० हजार ६ सय ५० रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ। महानगरले आफ्नै निर्माणाधीन भवनको निर्माण सम्पन्न गर्नुको सट्टा यसरी उल्टै करोडौ रुपैयाँ खर्च गरेर काठमाडौँ प्लाजामा सर्दैछ । 

त्यसो त मुद्दा परेका कारण निर्माणाधीन भवनपनि अलपत्र परेको छ । महानगरको आफ्नै भवन कहिले बनिसक्ने एकिन नभएकाले १० वर्षका लागि सम्झौता गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए । भवन छोड्नु परेमा १८० दिन अगावै जानकारी गराएर बीचमा पनि सर्न सकिने उनले बताए । 

एकीकृत रूपमा सेवा प्रवाह गर्न काठमाडौँ प्लाजामा सर्न लागिएको मानन्धरको भनाइ छ । महानगरको अहिले बनिरहेको भवनमा पनि धेरै समस्या छ । उनले भने, ‘१० वर्ष सम्झौता गर्दैमा १० वर्ष नै बस्नुपर्ने भन्ने पनि छैन।’

सम्झौता बमोजिम प्लाजामा झ्याल, ढोका र लिफ्टसहित विग्रिएका, भत्किएका संरचनाको महानगरले नै मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाहेकका अन्य मर्मत र विजुली पानी लगायतको बिल पनि महानगर आफैँले तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले लागत अझ बढ्ने देखिन्छ । 

महानगरले आफैले बनाइरहेको भवनलाई भन्दा बढी खर्चेर केही समयका लागि मात्र किन यति धेरै खर्च गर्नुपर्‍यो, कतै ठूलो रकमको चलखेल त भएको छैन ? प्रश्न उब्जिएको छ । 

२०७६ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त भवन महानगरपालिकाले अफिसियल प्रयोजनमा नै ल्याउन पाउने निर्णय गरेअनुसार नै महानगरले अहिले काठमाडौँ प्लाजामा कार्यालय सार्न लागेको प्रवक्ता मानन्धरले बताए । 

उनले अगाडि भने, ‘महानगरले तत्काल निर्णय गरेर सर्न लागेको होइन । तीन वर्ष अघिको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हो।’ थोरै मात्रमा मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले धेरै खर्च नहुने पनि उनको भनाइ छ ।

०७२ को भूकम्पले महानगरको कार्यालय रहेको बागदरबार भवनमा क्षति पुर्‍याएपछि केही समय राष्ट्रिय सभा गृहबाट सेवा सञ्चालन गर्दै आएको थियो। त्यसपछि सुन्धारामा रहेको जेडिए कम्प्लेक्सबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको छ।

१० ठाउँबाट सेवा प्रवाह 

म्हानगरको १६ विभागले १० ठाउँबाट सेवा दिदै आएको छ । अहिले प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वित्त, प्रशासन, कानुन तथा मानव अधिकार, आन्तरिक लेखा परीक्षण इकाई, खरिद इकाई जेडिए कम्प्लेक्समा छन् । 

साविक बागदरबारमा महानगर प्रहरी बल, इजलास, कानुनसम्बन्धि सेवाहरु, ट्राफिक व्यवस्थापन विज्ञको कार्यकक्ष, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन इकाई छन्। 

टेकुमा उद्यान तथा हरियाली प्रवद्र्धन आयोजना, वातावरण व्यवस्थापन विभाग र जग्गा एकीकरण आयोजनाका कार्यालय र मिसिल शाखा छन्। 

त्यस्तै, कृषि तथा पशुपंक्षी विभाग र शिक्षा विभाग ताहाचलमा रहेको छ। राजस्व, सार्वजनिक निर्माण र सहरी व्यवस्थापन विभाग बबरमहलमा रहेका छन्। 

उता सहकारी विभाग विजुलीबजारमा छ भने सहरी योजना आयोगको कार्यालय थापाथलीमा छ। जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय बबरमहलमा स्वास्थ्य, सम्पदा तथा पर्यटन, विपद व्यवस्थापन, सामाजिक विकास विभाग, सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाई लगायत कार्यालय छन्।  

हनुमानढोका दरबार संरक्षण कार्यालय बसन्तपुरमा छ। राष्ट्रिय सभा गृह परिसरमा सूचना प्रविधि विभाग र जिन्सी शाखालगायत संरचना छन्। 

कार्यालय धेरै ठाउँमा छरिएर रहेकाले नागरिकले सास्ती खेप्दै आएकाले सबै कार्यालयहरु एक ठाउँमा राख्न लागेको प्रवक्ता मानन्धरले बताए। 

नेपाल ट्रस्टसँग १० वर्षका लागि भवन भाडामा लिने निर्णय भइसके पनि पूर्ण रुपमा कार्यलय सर्न भने केही समय लाग्नेछ । उनले भने, ‘अब यो ठाउँमा सबै कार्यालय एक ठाउँमा हुनेछ।’ 

भवन निर्माण कहिले हुन्छ, थाहै छैन

विगत दुई वर्षदेखि टेकुमा महानगरपालिकाको भवनको कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । मापदण्डविपरीत ठेक्का दिइएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुस ०७८ मा महानगरका निर्देशक भैरवबहादुर बोगटी, खरिद इकाइ प्रमुख उपनिर्देशक बखतबहादुर साउद, उपनिर्देशक वीरबहादुर खड्का, उपनिर्देशक सुमन अधिकारी र इन्जिनियर उमेश बुढाथोकीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। 

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गर्दै पाँचजना कर्मचारीलाई कारबाहीको फैसलासमेत गरिसकेको छ। 

त्यसैले, भवनको निर्माण कार्य कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने बारेमा महानगर नै अन्यौलमा छ। भूकम्पको कहर बेहोरोको ७ वर्ष वितिसक्दा पनि महानगरले नयाँ भवन बनाउन सकेको छैन। 

प्रायः हरेक स्थानीय तहको आफ्नै भवन हुँदा देशकै संघीय राजधानीको महानगरको भवन निर्माणको काम भने अलपत्र परेको छ । जसले गर्दा महानगरले वार्षिक करिब ७ करोड २६ लाख रुपैयाँ घरभाडा तिर्न बाध्य भएको छ। 

फैसलापछि पनि भवन निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकिएको महानगरका भौतिक पूर्वाधार विभाग प्रमुख रामबहादुर थापाले बताए। 

मुद्दा पर्दा जुन अवस्थामा थियो, अहिले पनि त्यही अवस्था रहेको जनाउँदै थापाले भने, ‘दुई वर्ष अघि जग मात्र बनेको हो, त्यो भन्दा अहिले थप केही भएको छैन ।’ दुई वर्ष पुरानो कुरा अहिले नकोट्याउन आग्रह गर्दै उनले अहिले नयाँ भवन बनाउनका लागि टेन्डर भएको हो र ? भन्ने प्रतिप्रश्न गरे ।